कुपोषणामुळे एकाही बालकाचा मृत्यू होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील

 कुपोषणामुळे एकाही बालकाचा मृत्यू होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील

-महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे

 

नागपूर, दि. १२ : राज्यात तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २०१९-२० मधील २४६ वरून २०२५-२६ मध्ये ९७ पर्यंत खाली आले आहे. एकाही बालकाचा कुपोषणामुळे मृत्यू होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील असून महिला व बालविकास, आरोग्य, आदिवासी विकास या संबंधित विभागांची टीम तयार करण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

 

सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी कुपोषणामुळे बालकांच्या होणाऱ्या मृत्यूसंदर्भात चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री संजय खोपडे, प्रवीण दरेकर, श्रीमती चित्रा वाघ यांनी सहभाग घेतला.

 

मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण २०२४ मधील ०.७९ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२५ मध्ये ०.४१ इतके कमी झाले आहे. मुख्यमंत्री यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये देखील कुपोषण मुक्तीला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.

राज्यात 10 उमेद मॉल उभारण्यासाठी 200 कोटीचा निधी उपलब्ध

 राज्यात 10 उमेद मॉल उभारण्यासाठी 200 कोटीचा निधी उपलब्ध

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

नागपूर, दि. १२ : राज्यातील महिला स्वयंसाहाय्यता गटांना (SHGs) कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘उमेद मॉल’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारण्याचे लक्ष्य असून, त्यासाठी सरकारने ₹200 कोटींची तरतूद केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

 

विधानसभा सदस्य राणाजगजितसिंह पाटील, सुनील प्रभू, योगेश सागर, संजय कुटे, नारायण कुचे, सुधीर मुनगंटीवार, सत्यजित देशमुख, मुरजी पटेल, समीर मेघे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उमेद मॉल संदर्भात प्रश्न विचारला असता, मंत्री श्री.गोरे यांनी माहिती दिली.

 

महिला स्वयंसाहाय्यता गटांना मोठा आधार देण्यात येत असून मंत्री श्री.गोरे म्हणाले की, राज्यात 6,53,192 बचत गट कार्यरत असून, त्यांना आतापर्यंत ₹872 कोटींचा फिरता निधी वितरित केला आहे. तर 3,70,350 गटांना ₹222 कोटींचा समुदाय निधी देण्यात आला आहे. बँकांकडूनही मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य मिळत असल्याने महिला उपजीविकेसाठी लघुउद्योजकता मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

ग्रामीण भागातील महिला बचत गटाने तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी म्हणून ‘महालक्ष्मी सरस’, जिल्हा आणि मिनी सरस अशा प्रदर्शनांचे आयोजन राज्यभर करण्यात येते. मात्र ही केंद्रे तात्पुरती असल्याने महिलांसाठी १२ महिने उपलब्ध असलेली कायमची बाजारपेठ तयार करण्याचा निर्णय म्हणजे ‘उमेद मॉल’(जिल्हा विक्री केंद्र) असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 20,000 चौ.फुटांचे मॉल उभारण्याचा विचार असून जिल्हा परिषदांकडून योग्य जागांची निवड सुरू असल्याचे मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले

पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारले जाणार राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही

 पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारले जाणार

राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

नागपूर, दि. 12 : महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बारमाही बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल संकल्पना सुरू झाली असून पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारले जाईल. पुढील टप्प्यात तालुका स्तरावरही मॉल सुरू करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

 

विधानसभेत सदस्य संतोष बांगर, सुधीर मुनगंटीवार, नमिता मुंदडा , बाबासाहेब देशमुख, नानाभाऊ पटोले, देवराव भोंगळे, किशोर पाटील, सत्यजित देशमुख, गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उमेद (MSRLM) अभियानातील महिला बचत गट, समुदाय संसाधन व्यक्ती आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.

या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.गोरे म्हणाले की, राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही. सन 2026 नंतरही ही योजना सातत्याने सुरू राहणार आहे. उमेद अभियानात कार्यरत असलेल्या समुदाय संसाधन व्यक्तींना ‘ग्रामसखी’ हे पदनाम देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली असून या संदर्भातील शासन निर्णय आजच जारी होणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले.

 

कर्मचाऱ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून गणवेशाचा प्रकार स्वतः कर्मचारी ठरवतील. कर्मचाऱ्यांनी सुचवलेला गणवेश शासन मान्य करेल, असेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

 

देशातील कुठल्याही राज्यात उमेद संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रातही ते शक्य नसल्याचे मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले. तथापि, बिहार राज्याने लागू केलेले काही सवलतींचे मॉडेल उपयुक्त असल्यास त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात लागू करण्याचा शासन नक्की विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

यासंदर्भात, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा सुरू असून पुढील 15 दिवसांत संघटनांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

गोरेगाव येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील अनियमिततेची गतीने चौकशी

 गोरेगाव येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील अनियमिततेची गतीने चौकशी

- मंत्री उदय सामंत

 

नागपूर, दि. १२ : मुंबईतील गोरेगाव येथील देवी कन्याकुमारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकरणातील गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची चौकशी गतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकांना न्याय मिळावा, यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ.सामंत म्हणाले की, संबंधित प्रकरणातील अनियमितता निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेकडून विकासकाला स्टॉप-वर्क नोटीस देण्यात आली. मात्र या नोटिसीविरोधात विकासकाने एजीआरसीकडे (अॅडिशनल ग्रिव्हन्स रिड्रेसल कमिटी) अपील केले असून, एजीआरसीने विकासकाला अंतरिम दिलासा देत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्रि-सदस्य चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.

या समितीला तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे, असे सांगून मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले, “एजीआरसीला अर्ध-न्यायिक अधिकार असल्याने अहवाल येईपर्यंत पुढील कारवाई थांबवावी लागते. परंतु समितीने मुदत वाढ न मागता प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी करून वेळेत अहवाल द्यावा, यासाठी सूचना दिल्या जातील.”

मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, संबंधित अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग आणि सदस्यांच्या उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक अधिवेशनानंतर घेऊन स्थानिक रहिवाशांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक दिशानिर्देश निश्चित केले जातील.

०००००

मालेगाव येथील स्टोन क्रशर प्रकरणी चौकशीसाठी विकास आयुक्तांची समिती

 मालेगाव येथील स्टोन क्रशर प्रकरणी

चौकशीसाठी विकास आयुक्तांची समिती

- उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत

नागपूर, दि. १२ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) जागेवर सुरू असलेला स्टोन क्रशर महसूल विभागाने बंद केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमली जाणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

 सदस्य सरोज अहिरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ.सामंत म्हणाले की, एमआयडीसीच्या जागेचा मूळ उद्देश न पाळता इतर कारणांसाठी वापर झाल्याची तक्रार गांभीर्याने घेतली आहे. या जागेचा नेमका कोणत्या परवानग्यांद्वारे व कशा पद्धतीने वापर झाला, याची तपासणी विकास आयुक्त करतील. संबंधित अधिकाऱ्यांचा सहभाग असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक, फौजदारी किंवा निलंबनासह सर्व प्रकारची कारवाई केली जाईल.

मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले, पुढील ६० दिवसांत राज्यभरात एमआयडीसीने दिलेल्या सर्व जागांची तपासणी केली जाईल. ज्या जागा मूळ उद्देशाला न वापरता इतर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जात असतील, त्या विरुद्धही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. एमआयडीसीच्या जागेवर स्टोन क्रशर सुरू झाल्याप्रकरणी चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी स्पष्ट केले.

‘नेत्रम’ ॲप डेटाच्या तपासणीनंतर कारवाई

 ‘नेत्रम’ ॲप डेटाच्या तपासणीनंतर कारवाई

– मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

नागपूर, दि. १२ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेले ‘नेत्रम’ ॲपमध्ये नोंदवलेला डेटा महानगरपालिका प्रशासनाने तपासण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात येतील. संबंधित क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, हे या डेटाद्वारे समोर येईल आणि त्यानंतर गरजेनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचा, कॅप्टन आर. सेल्वन, श्रीमती मनिषा चौधरी या सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, सर्वेक्षणासाठी महानगरपालिका, पोलीस आणि एसआरएच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करण्यात येणार आहे. या पथकाद्वारे संबंधित भागातील प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात येईल.

कांदळवनातील नियमभंगाच्या मुद्यावरही मंत्री डॉ.सामंत यांनी शासनाची भूमिका व्यक्त करीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

गुटखा आणि प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

 गुटखा आणि प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री झाल्यास

 अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

·         गुटखा, तत्सम प्रतिबंधित पदार्थ सापडल्यास संबंधित क्षेत्रातील अधिकाऱ्याचे होणार निलंबन

 

मुंबई, दि. २३ : राज्यात बंदी असलेल्या गुटखा आणि तत्सम अंमलीपदार्थांवर कडक कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग सज्ज झाला आहे. यापुढे बंदी असलेले प्रतिबंधित पदार्थ सापडल्यास त्या संबंधित क्षेत्रातील अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिला .

अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री होत आहे, असे निर्दशनास आल्यास त्या कार्यक्षेत्राच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकही मंत्री झिरवाळ यांच्या निर्देशानंतर काढण्यात आले.

या अंतर्गत सर्व विभागीय सह आयुक्त (अन्न) यांना प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची छुप्या पद्धतीने व अवैध मार्गाने विक्री, साठा व वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकावर प्रभावीपणे कारवाई करण्याचे आदेश अन्न सुरक्षा आयुक्त श्रीधर दुबे पाटील यांनीही परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.