कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना अंतर्गत प्राप्त अर्जांच्या

 कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना अंतर्गत प्राप्त अर्जांच्या लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी तसेच लाभार्थ्यांची खात्री करून योजनेच्या निकषानुसार पात्र व्यक्तींना लाभ देण्यात येतो. कृषी विभागांतर्गत विविध योजना अंतर्गत निधीची आवश्यकता आहे. याकरिता कृषी समृद्धी योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.

कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही

 कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही

-         कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

नागपूर दि. ११ : राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असून कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांचा निधी व अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात कृषी मंत्री भरणे यांनी ही माहिती दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, संजय खोडके आणि कृपाल तुमाने यांनी सहभाग घेतला.

कृषी मंत्री.भरणे म्हणाले, शेतकरी संकटात असताना शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. यापुढे शेतकऱ्याच्या हितासाठी शासन खंबीरपणे उभे राहील. मार्च पर्यंत कृषी योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर

 कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर

-         महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम

नागपूर, दि. ११ : राज्याच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार वाळू गटातील १० टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येत आहे. तथापि कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर असल्याचे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य कृपाल तुमाने यांनी कमी दरात वाळू उपलब्ध होत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हेमंत पाटील, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, निरंजन डावखरे, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

महसूल राज्यमंत्री कदम म्हणाले, वाळू गटांमधील पाच ब्रास नैसर्गिक वाळू घरकुलांसाठी मोफत दिली जाते. राज्यात वाळू गटांचे लिलाव ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण केले जातील. ज्या तालुक्यात वाळूगट नसेल तेथे तहसीलदारांकडे अर्ज करून जेथे वाळू उपलब्ध असेल तेथून वाळू उपलब्ध होऊ शकेल. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तथापि, कृत्रिम वाळूच्या वापरावर भर देण्याच्या उद्देशाने जेथे वाळूची जास्त मागणी असेल तेथे कृत्रिम वाळू प्रकल्प सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. वाळू चोरी होऊ नये यासाठी दक्षता पथक कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत निष्पक्ष कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील गैरव्यवहारातील दोषींवर कारवाई होणार

 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील

गैरव्यवहारातील दोषींवर कारवाई होणार

-         कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

नागपूर दि. ११ : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील आर्थिक व इतर गैरप्रकारात दोषी आढळणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरच्या तासावेळी सांगितले.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने विकासनिधी मान्यतेविना खर्च केल्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, किशोर दराडे,  सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला.

कृषी मंत्री श्री. भरणे म्हणाले, विद्यापीठातील पायाभूत सुविधा विकासकामांची गुणवत्ता यासाठी कार्यकारी परिषद आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी परिषद यांची मान्यता घेणे आवश्यक होते. मात्र अशी मान्यता न घेण्यात आल्याने  वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील आर्थिक व इतर गैरप्रकारांची चौकशी करण्याकरिता महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणेच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल राज्यपाल यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ येथील कामकाज संदर्भात संबंधित विधिमंडळ सदस्यांसमवेत लवकरच बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल असेही कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी आणि मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना लवकरच अंमलात आणणार

 मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी आणि मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना

 लवकरच अंमलात आणणार

—   शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

नागपूर, दि. ११ : विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अंमलात आणली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य मुरजी पटेल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले.

 

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ या योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. यात तालुका स्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनांमधून निवड झालेल्या 21 विद्यार्थ्यांना नागपूर, पुणे, मुंबई येथील सायन्स सेंटरमध्ये तसेच जिल्हा स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 51 विद्यार्थ्यांना इसरो, बेंगळुरू येथे अभ्यास भेटीस पाठविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यस्तरीय 51 उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांना नासा, अमेरिका येथे पाठविण्यात येणार आहे.

 

त्याचबरोबर, विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रस्तावित मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना देखील लवकरच सुरू होणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. या शाळांत वापरलेली पुस्तके गोळा करून त्यांचे पुनर्वापर करण्याचा उद्देश योजनेमागे आहे. या उपक्रमामुळे शासनाचा २५ टक्के खर्चही वाचणार असून विद्यार्थ्यांना कमी दरात पुस्तके उपलब्ध होतील.

 

यावेळी सदस्य अमित साटम, श्रीमती देवयानी फरांदे, श्रीमती नमिता मुंदडा, प्रवीण स्वामी, नानाभाऊ पटोले, योगेश सागर, वरुण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न विचारले.

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोणतीही अनियमितता नाही

 यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोणतीही अनियमितता नाही

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

नागपूर, दि. ११ : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पदभरतीत तसेच आर्थिक अनियमितता झाली नसल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

 

सदस्य अनिल मांगुळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

 

सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, बँकेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. सदस्यांनी नमूद केलेली ५१६.६५ कोटींची रक्कम आर्थिक अनियमितता नसून २०१९ मधील नोंदीचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे तयार झालेली गैरसमजूत आहे. पदभरतीसंदर्भात नाबार्डने घालून दिलेले चार अनिवार्य निकषांपैकी एक वगळता उर्वरित सर्व निकष बँकेने पूर्ण केल्यामुळे, मागितलेल्या २६७ पदांपैकी ५० टक्के म्हणजे १३३ पदांना परवानगी देण्यात आली. बँकेतील पदभरती प्रक्रियेवर काही तक्रारी दाखल झाल्यामुळे सध्या प्रक्रिया स्थगित असून, "बोगस भरती" झालेली नाही.

मागील चार वर्षांत बँकेचा एनपीए वाढला असला तरी व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. संचालक व अधिकाऱ्यांच्या प्रवास आदी खर्चांबाबत उल्लेख झाल्यानंतर, २८ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, अहवाल आल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

यंदाच्या हंगामात 19 लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट

 यंदाच्या हंगामात 19 लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

नागपूर दि. 11 : नाफेडच्या माध्यमातून यंदाच्या हंगामामध्ये 19 लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट असून  हमीभावाने कापसाची खरेदी करण्यासाठी सीसीआयच्या केंद्रांमध्ये वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत दिली.

 

नाफेड, सीसीआयची हमीभाव केंद्र सुरु करणे व शेतमालाला व कापसाला हमीभाव मिळणेबाबत आमदार संतोष दानवे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री रावल बोलत होते.

 

पणन मंत्री रावल म्हणाले की, गेल्या वर्षी 11.25 लाख टन सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर यंदा 19 लाख टन खरेदीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पूर्ण खरेदी प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डिजिटल व बायोमेट्रिक पद्धतीने केली जाते.  बारदानाच्या कमतरतेचा प्रश्न येऊ नये म्हणून नाफेड व एनसीसीएफ ला 120 कोटींचे आगाऊ देयक दिले असून राज्यात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कापूस खरेदीबाबत मागील हंगामात 10,714 कोटी रुपयांची खरेदी झाल्याची नोंद आहे. यंदा 168 खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून 156 केंद्रे कार्यरत आहेत. केंद्राच्या निकषांनुसार खरेदी सुरू असून मुख्यमंत्री यांनी अलीकडेच हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी चर्चा केली, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

 

सध्या एफएक्यू दर्जाच्या कापसाची खरेदी 5,328 रुपये हमीभावाने सुरू आहे. मागील वर्षापेक्षा 50 अतिरिक्त केंद्रे यंदा उघडण्यात आली आहेत. राज्यातील अंदाजे 80 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनपैकी सुमारे 25 टक्के सोयाबीन ‘इंटरव्हेन्शन स्कीम’अंतर्गत खरेदी होणार असून बाजारभाव कोसळू नयेत हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.