प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजना कक्ष (किऑस्क) स्थापन करणे बंधनकारक असूनआरोग्यमित्र” नियुक्त

 प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजना कक्ष (किऑस्क) स्थापन करणे बंधनकारक असून या कक्षात नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी “आरोग्यमित्र” नियुक्त करण्यात आले आहेत. उपचार व सुविधा मिळण्यात अडचण आल्यास तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्था आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यांच्या संपर्क क्रमांकांची माहिती प्रत्येक रुग्णालयात स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना एकत्रित लागू केल्याने उपचारांची गुणवत्ता सुधारेल१५५३८८ / १८००२३३२२००, १४५५५ / १८००१११५६५

 आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना एकत्रित लागू केल्याने उपचारांची गुणवत्ता सुधारल

मुंबई, दि. ०५: राज्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि सुलभ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजना एकत्रित करून जानेवारी २०२५ पासून महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी दिली.

रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांची संख्या १३५६ वरून २३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली असून उपचारांच्या दरात वाढ तसेच पेमेंट प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. उपचारांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी एनएबीएच आणि एनक्यूएएस प्रमाणित रुग्णालयांना दावा रक्कमेतून प्रति उपचार १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती” तसेच पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली “जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी” गठीत करण्यात आली आहे. नागरिकांना योजनांविषयी माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी २४ तास कार्यरत टोल-फ्री कॉल सेंटर सेवा सुरू करण्यात आली असून. नागरिक या क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात — १५५३८८ / १८००२३३२२००, १४५५५ / १८००१११५६५

नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी

 नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी

    -वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

·        महाराष्ट्र-बाडेन वुटेमबर्ग राज्यांदरम्यान संयुक्त करार

मुंबई, दि. ०५ :- महाराष्ट्र आणि जर्मनीतील बाडेन-वुटेमबर्ग राज्यादरम्यान नर्सिंग क्षेत्रातील सहकार्य दृढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संयुक्त करार करण्यात आला आहे, यामुळे महाराष्ट्रातील नर्सिंग विद्यार्थ्यांनी जर्मनीत प्रशिक्षण घेऊन करिअरची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि बाडेन-वुटेमबर्ग राज्याचे मंत्री मॅनफ्रेड लुखा यांनी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे संयुक्त जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त डॉ. अनिल भंडारी, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात, यांच्यासह अर्चना बडे, धीरेंद्र रामटेके, तसेच बाडेन-वुटेमबर्ग राज्य येथील सामाजिक व्यवहार, आरोग्य आणि एकात्मता मंत्रालयाचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, या करारानुसार भाषा प्रशिक्षण, प्रगत कौशल्य विकास, प्रमाणपत्र मान्यतेची प्रक्रिया सुलभ करणे, तसेच जर्मनीत नोकरी स्वीकारणाऱ्या नर्सेसच्या सन्मान व संरक्षणासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. उच्च दर्जाच्या आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने प्रशिक्षित नर्सिंग मनुष्यबळाची निर्मिती हा या कराराचा केंद्रबिंदू असणार आहे. दोन्ही राज्यांतील नर्सिंग शिक्षण संस्था, विद्यापीठे व प्रशिक्षण केंद्रांदरम्यान विद्यार्थी–प्राध्यापक आदानप्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण, अभ्यासदौरे आणि संशोधन उपक्रम राबवून शिक्षणाची गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा उद्देश आहे.

मंत्री मॅनफ्रेड लुखा म्हणाले, दोन्ही राज्यादरम्यान नर्सिंग व आरोग्यसेवा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कौशल्याधारित आरोग्यसेवेचा विस्तार करणे, संशोधनाला चालना देणे तसेच परदेशी रोजगार संधी उपलब्ध करणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या सहकार्यामुळे तरुणांना विदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळ अधिक प्रशिक्षित व सक्षम होईल.

सौर पॅनल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने

 सौर पॅनल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकऱ्यांना कृषीपंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीजपुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होते.

राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषीपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे

 राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषीपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे कृषीपंपासाठी पैसे भरून वीज जोडणीची प्रतीक्षा करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा ‘पेड पेंडिंग’चा प्रश्न सुटणार आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेसाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती केली आहे. शेतकऱ्यांनी पंपासाठी ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर महावितरणकडून अर्ज मंजूर केला जातो. त्यानंतर शेतकऱ्याने त्याचा हिस्सा भरायचा असतो. शेतकऱ्याकडून पंप बसविण्यासाठी एजन्सीची निवड केली जाते. पंप बसविण्याच्या ठिकाणाची महावितरण, एजन्सी व शेतकरी अशी तिघांकडून संयुक्त पाहणी केली जाते, त्यानंतर कार्यादेश दिला जातो आणि शेतात पंप बसविला जातो. पंप बसविणाऱ्या एजन्सीवर पुढच्या काळात देखभाल दुरुस्तीचीही जबाबदारी आहे.

        सौर पॅनल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकऱ्यांना कृषीपंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीजपुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होते.

शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनल्स आणि कृषीपंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ या योजनेत

   शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनल्स आणि कृषीपंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ या योजनेत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. संपूर्ण देशात महाराष्ट्राने सर्वाधिक सौर पंप बसविण्याचा उच्चांक गाठला आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषीपंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.

मागेल त्याला सौर कृषीपंप' योजनेत महाराष्ट्राचा विश्वविक्रम गिनीज बुकमध्ये नोंद; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान होणार

 'मागेल त्याला सौर कृषीपंप' योजनेत महाराष्ट्राचा विश्वविक्रम

गिनीज बुकमध्ये नोंद; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान होणार

 

·         छत्रपती संभाजीनगर ऑरिक सिटीत उद्या सोहळा

 

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्राने 'मागेल त्याला सौर कृषीपंप' योजनेत विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक केला आहे. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये यशस्वी नोंद झाली आहे. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवार, दि ५ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर आयोजित करण्यात आला आहे.