शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येईल. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणीतील समकक्ष पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असून, प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आदेशानंतर विहित कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना नवीन भरतीस मान्यता दिली जाणार नाही. समायोजनास नकार देणाऱ्या किंवा परस्पर भरती करणाऱ्या संस्थांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर) तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू नये, यासाठी

 दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू नये, यासाठी समायोजनासाठी कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे समायोजन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होऊन शैक्षणिक सातत्य राखले जाणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

              शासन मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित विशेष शाळा किंवा कार्यशाळेची मान्यता रद्द झाल्यानंतर अपिलास स्थगिती नसेल, तर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण संबंधित उपक्रम तात्काळ बंद करतील. अशा वेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन होईपर्यंत त्यांना समान प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येईल. यासाठी जवळच्या शाळांची क्षमता तात्पुरती वाढवली जाईल.

शाळा संहितेनुसार विद्यार्थ्यांची पटनिर्धारण प्रक्रिया दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात व त्यानंतर दर महिन्याला संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन एका महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने होणार

 अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने होणार

-         सचिव तुकाराम मुंढे

·         दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सातत्यासाठी नवी कार्यपद्धती

·         दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या

समायोजनासाठी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती

 

              मुंबई, दि. ३० : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणे, नूतनीकरण न करणे तसेच पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक व एकसंध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

 सचिव मुंढे म्हणाले, यापूर्वी विविध शासन निर्णय, परिपत्रके व शाळा संहितेतील तरतुदी विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने समायोजन प्रक्रियेस विलंब होत होता आणि त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे वाढत होती. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षामार्फत समायोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करामाणगाव, तळा व म्हसळा

 माणगाव, तळा व म्हसळा येथील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी

घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. 30 : माणगाव, तळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना आदिवासी घरकुल योजना (शहरी) अंतर्गत घरकुले मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

माणगाव, तळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीसंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, माणगाव नगरपंचायतीमधील 45, तळामधील 69 आणि म्हसळा मधील 40 (जि. रायगड) नगरपंचायत क्षेत्रातील घरकुलापासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या एकूण 154 घरकुलांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. या घरकुलासंदर्भातील निधी तसेच पात्र लाभार्थ्यांच्या मान्यतेसाठी करावयाची कार्यवाही कालमर्यादेत करावी.

प्रत्येक लाभार्थ्यास रुपये २.५० लाख प्रमाणे घरकुल अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावांचा विचार करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ प्रदान करण्यात यावा. या योजनेमुळे शहरी भागातील आदिवासी कुटुंबांना सुरक्षित निवाऱ्याचा लाभ मिळणार आहे.

बैठकीस आदिवासी विभागाचे सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, अतिरिक्त आयुक्त गोपीचंद कदम, तळा तहसिलदार स्वाती पाटील, माणगाव उपनगराध्यक्षा रिया उभारे, आनंद यादव, लक्ष्मी जाधव, दिलीप जाधव, ॲड. उत्तम जाधव, नाना भुवड, जगदिश शिंदे, नागेश लोखंडे, किशोर शिंदे, परशुराम कदम, अलिम पल्लवकर, लक्ष्मण हिलम, विजय तांबे, शाहीद उके, आदी उपस्थित होते.

000

जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

 जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. ३० :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी  दिल्या. याविषयी मंत्रालयात आयोजित बैठकीवेळी ते बोलत होते.

बैठकीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मित्राचे सल्लागार परशराम पाटील यांच्यासह जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व  मदत विभाग करेल असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, कोकणातील उत्पादने लवकरात लवकर आणि सहज निर्यात होण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बंदराला जोडणी होण्यासाठी कोल्हापूर - वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे काम गतीने हाती घेण्यात येत आहे. उत्पादन तपासणी प्रयोगशाळा १५ जानेवारीपर्यंत सुरू करावी. यंदाच्या हंगामात काजू जयगड बंदरातून निर्यात होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तयारी करावी. उत्पादकांमध्ये जागृतीसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

0000

नागरिकांना दर्जेदार व परवडणाऱ्या दरात औषधे सहज उपलब्ध व्हावीत, यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात

 नागरिकांना दर्जेदार व परवडणाऱ्या दरात औषधे सहज उपलब्ध व्हावीत, यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात जनऔषधी केंद्र आणि अमृत फार्मसींचे जाळे राज्यात अधिक विस्तारण्याच्या सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांनी दिल्या. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना रुग्णांवरील औषध खर्चाचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

क्षयरोग निर्मूलनाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर मिशन मोडमध्ये विशेष रणनीती राबविण्याचा

  क्षयरोग निर्मूलनाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर मिशन मोडमध्ये विशेष रणनीती राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. तसेच तपासणी मोहीम व्यापक करणे, उपचारांमध्ये सातत्य राखणे आणि रुग्णांना पोषण सहाय्य देणे, निक्षय मित्र यांचे मार्फत फूड बास्केट देणे यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. राज्यातील क्षय रोगाच्या रुग्णांची एक्स-रे तपासणी वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. केंद्र शासनामार्फत 96 अतिरिक्त हॅन्ड हेल्ड एक्स-रे मशीन राज्याला देण्यात येणार आहेत.