Sunday, 4 January 2026

सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

 सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेचा विक्रम,गिनीज बुकात नोंद

 

 

छत्रपती संभाजीनगरदि.५:- देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेचा शेतीत सर्वाधिक वापर करणारे राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिडर सौर ऊर्जेवर आणून स्वतंत्र १६ हजार मेगावॅट निर्मिती करु. त्यामुळे अन्य वापरातील विजेच्या दरात आपण दरवर्षी ३ टक्के कपात करुन ग्राहकांना स्वस्त वीज देऊ शकतो,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            'मागेल त्याला सौर कृषीपंपयोजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला

नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधीमहाराष्ट्र-बाडेन वुटेमबर्ग राज्यांदरम्यान संयुक्त करार

 नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी

-वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 महाराष्ट्र-बाडेन वुटेमबर्ग राज्यांदरम्यान संयुक्त करार


मुंबई, दि. ०7 :- महाराष्ट्र आणि जर्मनीतील बाडेन-वुटेमबर्ग राज्यादरम्यान नर्सिंग क्षेत्रातील सहकार्य दृढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संयुक्त करार करण्यात आला आहे, यामुळे महाराष्ट्रातील नर्सिंग विद्यार्थ्यांनी जर्मनीत प्रशिक्षण घेऊन करिअरची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.


            वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि बाडेन-वुटेमबर्ग राज्याचे मंत्री मॅनफ्रेड लुखा यांनी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे संयुक्त जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली. 

नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे हाच शासनाचा अजेंडा

 नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे हाच शासनाचा अजेंडा

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

शासनाने लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी निर्णय घेतले आहेत. अधिवेशनात विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने चर्चा करण्यात येणार असून नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे हाच शासनाचा अजेंडा असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेविदर्भ तसेच मराठवाड्यातील शेतीसिंचनआरोग्यरोजगार निर्मिती यासह सर्वच महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात येईल. विदर्भात अधिवेशन होत असल्याने येथील प्रश्नांवर चर्चा करून न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. जीडीपीस्टार्टअपविदेशी गुंतवणूक आदींमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे सांगून देशात सर्वात जास्त पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाहीअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

सर्वांगीण विकासदृष्टीतील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे महिला सक्षमीकरण

 मंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या सर्वांगीण विकासदृष्टीतील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे महिला सक्षमीकरण. ग्रामीण महिला बचत गटांना जोडून लखपती दीदी’ संकल्पनेनुसार कौशल्य प्रशिक्षणलघुउद्योगांसाठी मार्गदर्शन तसेच बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे महिलांचे उत्पन्नआत्मविश्वास आणि स्वावलंबन मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

पाणीशेतीशिक्षणआरोग्य अशा पारंपरिक विकास क्षेत्रांना कौशल्यआयटीस्टार्टअप आणि महिला उद्योजकता यांची सांगड घालून परभणीच्या दीर्घकालीन विकासाचा रोडमॅप मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी  प्रभावीपणे रेखाटला आहे.

या महत्त्वपूर्ण सीआयआयआयटी  प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणीरजिस्ट्रार वेणीकर तसेच परभणी अॅस्ट्रॉनोमिकल सोसायटी यांचेही मोलाचे योगदान लाभले आहे.

या सर्व उपक्रमांच्या एकत्रित परिणामस्वरूप कौशल्यशालीआत्मनिर्भर आणि प्रगत परभणी हे मेघना बोर्डीकर यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू लागले आहे.

परभणीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे सीआयआयआयटी

 परभणीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे सीआयआयआयटी  

मुंबई,दि, ८:- परभणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान विकासाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले गेले असून सेंटर फॉर इन्व्हेशन, इनोव्हेशन, इनक्युबेशन अँड ट्रेनिंग (सीआयआयआयटी) प्रकल्पाला आता प्रत्यक्ष स्वरूप मिळणार आहे. ₹११५ कोटी खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची राज्य मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या मार्गदर्शनामुळे मंजुरी  शक्य झाली आहे.

या अत्याधुनिक सीआयआयआयटी केंद्रातून दरवर्षी ३,००० विद्यार्थ्यांना इंडस्ट्री ४.० युगातील प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे परभणी जिल्हा कौशल्य विकासाच्या नकाशावर ठळकपणे झळकणार असून येथील तरुणांची रोजगारक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांना शहरांकडे स्थलांतर न करता आपल्या जिल्ह्यातच उच्च दर्जाचे तांत्रिक प्रशिक्षणरोजगार आणि उद्योगसंधी उपलब्ध व्हाव्यातहा मेघना बोर्डीकर यांच्या दूरदर्शी विचार या प्रकल्पातून स्पष्ट दिसतो.

            आयटी आणि स्टार्टअप क्षेत्राचे नवे केंद्र म्हणून परभणीची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे. सेलू परिसरात सॉफ्टवेअर कंपन्यांना आमंत्रित करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गावातूनच आयटी क्षेत्रात करिअर करण्याचा मार्ग खुला केला आहे.

तरुणांनी नोकरी शोधणारे न राहता नोकरी निर्माण करणारे व्हावेया उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्टार्टअप मिशन अंतर्गत नवउद्योजकांसाठी मार्गदर्शनमेंटॉरशिप आणि गरजेचे पाठबळ उपलब्ध करून देणारे उपक्रम राबवले जात आहेत.

महाराष्ट्र नक्षलवाद मुक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर

 महाराष्ट्र नक्षलवाद मुक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•        नवीन पोलिस चौकी उघडलेल्या ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करा

•        राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याबाबत राज्यस्तर गठीत समितीची आढावा बैठक

 

नागपूरदि. १० : केंद्र शासनाने देशातून २०२६ पर्यंत नक्षलवाद हद्दपार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र या उद्दिष्टपूर्तीत एक पाऊल पुढे असून महाराष्ट्र नक्षलवाद मुक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. राज्य शासनाने राबविलेल्या दूरदृष्टी धोरणांमुळे आणि पोलिसांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य होत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेराज्यातून नक्षलवाद संपूर्ण संपुष्टात आणण्यासाठी अति दुर्गम भागात पोलीस चौकी सुरू कराव्यात. सर्व पोलीस चौकीमध्ये आवश्यक मनुष्यबळाची नियुक्ती करून सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. नक्षलवाद मुक्त झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नवीन पोलीस चौकी झालेल्या ठिकाणी विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांचे आयोजन करावे. अशा कार्यक्रमांमध्ये शासकीय योजनांचा लाभ गावकऱ्यांना देण्यात यावा. येथील युवकांसाठी रोजगार उपलब्ध करून द्यावातसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून स्थानिक उत्पादनांना विक्रीसाठी बाजारपेठ निर्माण करून द्यावीअसे निर्देशही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कामगारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे

 राज्य शासन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कामगारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. महामंडळाच्या कामगारांची देय असलेले देणी देण्यास निधीची कमतरता भासणार असे परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. ते म्हणालेएस टी महामंडळाच्या कामगारांची देय असलेली  ४ हजार १९० कोटी इतकी रक्कम देण्यात येत आहे. यासाठी निधीची पुरवणी मागण्यांमध्ये मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांची थकबाकी येत्या सहा ते आठ महिन्यांत कमी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

          परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेसार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर एसटी महामंडळाचे बस डेपो व जागा विकसित करण्यात येणार आहेत. याच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही वापरण्यात येईल. एसटी महामंडळांचे उत्पन वाढविण्यासाठी अनेक स्रोत निर्माण केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच परिवहन विभागाने हळूहळू डिझेल बसेस हटवून पर्यावरणपूरक पर्यायी बसचा वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi