एसटी महामंडळ नवीन आठ हजार बस खरेदी करणार
- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
नागपूर, दि. १० :- एसटी उत्पन्नाचे साधन नाही तर राज्यातील ग्रामीण भागापर्यंत प्रवासी वाहतूक सेवा देणारे माध्यम आहे. राज्यातील जनतेला दर्जेदार प्रवासी वाहतूक सेवा देण्यासाठी आठ हजार नवीन एस.टी. बसेसची खरेदी केली जाणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्यात तीन हजार आणि दुसऱ्या टप्प्यात पाच हजार बसची खरेदी केली जाणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
वाहतूक नियोजन आणि इ-चालानबाबत धोरण ठरविण्यासाठी
अभ्यासगट स्थापन करण्यात येणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 10 : मुंबई आणि परिसरात वाढती वाहनसंख्या विचारात घेता वाहतूक नियोजनासाठी तसेच वाहनांना इ-चालान देण्याबाबत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. याबाबत विविध राज्य आणि देशांमधील चांगल्या उपाययोजनांचा अवलंब करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले.
वाहतूक हवालदार खासगी मोबाईलवरून फोटो काढून इ-चालान देत असल्याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हवालदारांना यासाठी कॅमेरा देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सांगितले. याबाबत अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल, असे जाहीर केले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, सतेज पाटील, भाई जगताप, ॲड. अनिल परब, श्रीमती मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
वाढवण बंदर केवळ पालघर जिल्ह्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्य आणि देशाच्या जलद आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. या बंदराशी संलग्न पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम प्रगतिपथावर असून, त्यातील वाढवण बंदर ते हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग जोडमार्गाचे (फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्प) काम लवकरच सुरू केले जाईल, अशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी बंदर विकास उपक्रमाला गती देण्यासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या प्रस्तावित जोडमार्गाची लांबी साधारण 104–105 किलोमीटर असून, त्यासाठी 3+3 अशा सहा लेनची रचना केली जात आहे. महामार्गाची प्रस्तावित रुंदी 100 मीटर तर बोगद्यांची रुंदी 80 मीटर इतकी असेल. या मार्गावर 100 किमी प्रति तास वेगाने प्रवास करता येणार असून, प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
सध्याच्या 183 किलोमीटर अंतराच्या तुलनेत नवीन जोडमार्गामुळे प्रवास 104 किलोमीटरपर्यंत होणार असून यात सुमारे 78 किलोमीटरची बचत होईल. चार ते पाच तासांचा प्रवास कमी होऊन तो एक ते दीड तासात पूर्ण होईल.
प्रस्तावित महामार्ग पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर या भागांतून जाणार आहे. एकूण ६५ गावे या मार्गात समाविष्ट असून या प्रकल्पाचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू असून १४,००० कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.
हा प्रकल्प संबंधित सर्व स्थानिक शेतकरी बांधव, भूमिपुत्र तसेच त्या भागातील नागरिकांना विश्वासात घेऊनच तयार केला जाणार असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.
मुंबईमधील जुन्या इमारतींच्या 5 ते 10 वर्षे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात येईल. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास विकासकावर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
मुंबईतील जिजामाता नगर, काळाचौकी येथील त्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात सदस्य अजय चौधरी यांनी लक्षवेधीद्वारे सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, जिजामाता नगर, काळाचौकी येथील झोपडपट्ट्याच्या पुनर्विकास संदर्भात तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन सूचना केल्या होत्या. त्या सूचनानुसार विकासकामे कामे केली नसल्यास त्याच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. या संदर्भात पुढील एक महिन्यात पुन्हा बैठक घेण्यात येईल.
मुंबईतील अनेक वर्ष रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा आढावा घेऊन विकासकांना अखेरची संधी देण्यात येईल. तरीही प्रकल्प मार्गी न लागल्यास विकासक बदलण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींच्या अचूक प्रमाणीकरणासाठी ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती
- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 2 कोटी 63 लाख 83 हजार 589 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी 2 कोटी 43 लाख 82 हजार 936 अर्ज विभागाने पात्रतेनुसार ग्राह्य धरले. उर्वरित फॉर्म हे प्राथमिक पडताळणीतच अपात्र ठरले होते.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या 26 लाख अर्जांच्या डेटाचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करताना केवळ 4 लाख अर्जांचे पुनर्पडताळणीची आवश्यकता आढळली. उर्वरित सर्व अर्ज पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले.
योजनेसाठी आवश्यक असलेली विभागनिहाय माहिती ही संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आली होती. कृषी विभागाकडील नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी करण्यात आली.
लाभ घेण्यास अपात्र असलेले सुमारे 8 हजार शासकीय कर्मचारी (मुख्यतः आरोग्य व इतर सरकारी यंत्रणांमधील कर्मचारी) यांनी घेतलेले रकमेची रिकव्हरी प्रक्रिया मागील 5–6 महिन्यांपासून सुरू असून पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.
साधारणपणे 12 ते 14 हजार महिलांच्या नावावर पुरुषांची बँक खाती जोडलेली असल्याचे पडताळणीत दिसून आले. अनेक महिलांची वैयक्तिक खाती नसल्यामुळे त्यांनी घरातील वडील, भाऊ किंवा पती यांची खाती दिल्याचे स्पष्ट झाले. विभागाने अशा प्रकरणांचे सखोल परीक्षण करून कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री केली आहे.
लाभार्थींचे अचूक प्रमाणीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती झाली असून, आत्तापर्यंत 1 कोटी 74 लाखांहून अधिक महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. ई-केवायसीची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर असून, उर्वरित लाभार्थ्यांनाही ही सुविधा उपलब्ध आहे.
