Monday, 8 December 2025

ऑरेंज गये या प्रकल्पामुळे इंधन बचत, प्रदूषणात घट आणि कार्यालयीन प्रवासात वेळे

 या प्रकल्पामुळे इंधन बचतप्रदूषणात घट आणि कार्यालयीन प्रवासात वेळेची मोठी बचत होणार असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई–पश्चिम उपनगर आणि नवी मुंबई विमानतळाकडे जाणाऱ्यांनाही या बोगद्याचा मोठा फायदा होणार आहे. मुंबईतील भूमिगत वाहतूक व्यवस्थेचा हा मोठा प्रयोग असून फ्लायओव्हरकोस्टल बोगदाआणि आता भूमिगत बोगदा या सर्वांमुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात दूर होणार असल्याचे खऱ्या अर्थाने हा गेम चेंजर प्रकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाची माहिती

Ø  मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाढती वाहतूक मागणी आणि वाहतुकीच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठीमुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह या मुंबई शहरातील भूमिगत रस्त्याचे बांधकाम हाती घेतले आहे.

Ø  प्रकल्पाचा खर्चः रु ८०५६ कोटी

Ø  पूर्णत्वाचा कालावधीः ५४ महिने

प्रकल्पाचे मुख्य फायदे

 

Ø  मुंबईतील पूर्व-पश्चिम उपनगरे आणि नवी मुंबई या भुयारी मार्गाद्वारे जोडली जाईल.

Ø  प्रवासाचा वेळ १५-२० मिनिटांनी कमी होईल.

Ø  इंधनाची बचत होईल.

Ø  तसेच ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.

प्रकल्प तपशील

Ø  हा भारतातील पहिला शहरी बोगदा प्रकल्प असून तो घनदाट लोकवस्ती असलेल्या भागाखालून तसेच मध्यपश्चिम रेल्वे आणि मुंबई मेट्रो लाईन ३ (अॅक्वा लाईन) च्या ५० मी. खालून जातो.

Ø  प्रकल्पाची एकूण लांबी ९.९६ किमी ज्यामध्ये जवळपास ७ किमी भुयारी मार्ग .

Ø  प्रत्येक बोगद्यात ३.२ मीटर रुंदीचे २ पदरी रस्ते१ पदरी आपत्कालीन रस्ता . दोन्ही बोगद्यांमध्ये वेग मर्यादा वेग ८० किमी/तास .

Ø  दोन्ही बोगदे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एकमेकांशी प्रत्येकी ३०० मी. अंतरावर क्रॉसपॅसेजद्वारे जोडले जातील.

Ø  बोगद्यांमध्ये हवा खेळती राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या क्षमतेचे यांत्रिकीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. आग प्रतिरोधक यंत्रणापुरेश प्रमाणात प्रकाश व्यवस्थासुयोग्य व आधुनिक पध्दतीने वाहतूक विनिमयासाठी इन्टीलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आयटीएसइत्यादी बाबींचे प्रयोजन आहे.

Ø  प्रकल्पाच्या जमिनीखालील संरेखनामुळे भू-संपादन कमी होतेशहरी वातावरण जपते आणि शहरात कमीत कमी व्यत्यय सुनिश्चित करते.

Ø  सदर प्रकल्प हा मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प आणि अटल सेतू सारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी जोडला जातो.

बोगद्यासाठी वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान

 

Ø  या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रणा स्लरी शील्ड प्रकारची टनेल बोरिंग मशीन  असूनही उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित आणि मुंबईच्या किनारी भूगर्भातील मिश्र व खडकाळ भूस्तराकरीता अचूक व सुरक्षित खोदकाम करणारी यंत्रणा आहे.

Ø  हे तंत्रज्ञान मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पात देखील वापरण्यात आले असल्याने कार्यक्षम असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम)

 

Ø  प्रकल्पासाठी वापरले जाणाऱ्या टीबीएमचे नूतनीकरण आणि पुनर्निर्मितीची कामे स्थानिक पातळीवर मूळ टनेल बोरिंग मशीन उत्पादक (ओईएमयांचा देखरेखीत करण्यात आले आहे.

Ø  कटर हेड व्यासः १२.१९ मीटर

Ø  लांबी: ८२ मीटर

Ø  वजनः अंदाजे २४०० मेट्रिक टन

ऑरेंज गेट–मरीन ड्राइव्ह बोगदा प्रकल्प मुंबईच्या वाहतुकीला दिलासा देणारा

 ऑरेंज गेट–मरीन ड्राइव्ह बोगदा प्रकल्प मुंबईच्या वाहतुकीला दिलासा देणार

                                                -उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अटल सेतू मार्गे ठाणेनवी मुंबईवरून येणारी मोठी वाहतूक मुक्त मार्गाच्या उतरणीजवळ कोडीत अडकत असून मागे उद्घाटन झालेल्या अटल सेतूची वाहतूक ही आता इथे येत आहे. या नव्या बोगद्यामुळे ही कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे, मरीन ड्राइव्हचर्चगेटकोस्टल रोडकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

हा बोगदा पूर्व आणि पश्चिम मुंबईला जोडणारा ठरणार असून लाखो नागरिकांचा प्रवास वेळ वाचवेलअसे त्यांनी सांगितले. ज्याप्रमाणे मेट्रो मेट्रो मेट्रो  सारख्या प्रकल्पांनी शहराला दिलासा दिलातसाच हा भूमिगत बोगदाही वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हा बोगदा मेट्रो  च्या खाली जात असल्याने हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम नमुना असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

दिव्यांगांच्या पदसुनिश्चितीसाठी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना

 दिव्यांगांच्या पदसुनिश्चितीसाठी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना

         -सचिव तुकाराम मुंढे

·         प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती निश्चित

मुंबईदि. ०३ : दिव्यांग व्यक्तींना शासकीयनिमशासकीय सेवेत नियुक्ती आणि पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क प्रभावीपणे मिळावायासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपीतयार केली आहे. पदसुनिश्चिती प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय आणि पारदर्शक करण्याच्या हेतूने तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांग उमेदवारांसाठी रोजगारसर्व स्तरांवर समान संधी सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव तुकाराम मुंढे म्हणालेदिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीयनिमशासकीय संस्थास्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांमधील मंजूर पदांचा सखोल आढावा घेऊन दिव्यांग व्यक्ती कोणत्या पदांवर कार्यक्षमतेने काम करू शकतीलहे ओळखणे आता बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करेल.

प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाच्या या समितीत अंध-अल्पदृष्टीश्रवणदोषअस्थिव्यंगतास्वमग्नताविशिष्ट शिक्षण अक्षमता व मानसिक आजार अशा विविध प्रवर्गांतील किमान एका तज्ज्ञाचा समावेश असेल. समितीचे अध्यक्ष त्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिवसचिव राहतील.

समिती सहाय्यक तंत्रज्ञानातील विकासजागतिक रोजगार मानके आणि पदांच्या जबाबदारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन विभागातील पदांची योग्यतापरीक्षण करण्यासोबतच पदसाखळीतील सर्व स्तरांचा विचार करून पदसुनिश्चिती प्रस्ताव सादर करणार आहे. दिव्यांगांसाठी सुयोग्य नसलेल्या पदांना सूट दिली जात असल्यासती जास्तीत जास्त तीन वर्षेच वैध राहणार असून त्याचे पुनरावलोकन अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणालेप्रत्येक विभागाने दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी पदसुनिश्चितीची अद्ययावत स्थिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आणि तिची प्रत आयुक्तदिव्यांग कल्याण तसेच दिव्यांग कल्याण विभागास सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच सरळसेवा भरती व पदोन्नती करताना संबंधित भरती यंत्रणेकडे तीन वर्षात एकदा पदसुनिश्चितीचा आढावा घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

चंद्रपूर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या‘डिजिटल स्मार्ट रीडिंग झोनचा

 चंद्रपूर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्याडिजिटल स्मार्ट रीडिंग झोनचा

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ

·         विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा उपलब्ध

मुंबई, दि.३:- विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात येऊन  विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक डिजिटल शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.असे अभिनव उपक्रम महाविद्यालयांनी राबवावेत असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. मंत्रालयातडिजिटल स्मार्ट रीडिंग झोन’ उपक्रमाचा शुभारंभ उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते  दूरदृश्यप्रणालीद्वारे करण्यात आला.

यावेळी  आदिवासी विकास मंत्री  डॉ. अशोक वुईके (ऑनलाइन)उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डीउच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरतंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकरमहाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईकग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकरतसेच विभागातील अधिकारीप्राचार्यप्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणालेविद्यार्थ्यांना जागतिक ज्ञान एका क्लिकवर उपलब्ध होत आहे. डिजिटल रीडिंग झोनमुळे वाचन संस्कृतीला मोठी चालना मिळेल आणि  विद्यार्थ्यांना  संशोधनासाठी उपयुक्त माहिती सहज उपलब्ध होईल.

या उपक्रमात जागतिक दर्जाच्या नामांकित अशा १० हजारपेक्षा अधिक जर्नल्सचा समावेश आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना कुठेहीकधीही अभ्यासाची सोयऑफलाइन डाउनलोड करण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक अभ्यास सामग्रीचालू घडामोडीजनरल स्टडीज साहित्य आणि परीक्षा निहाय वर्गीकृत माहिती प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.

दिव्यांगजन समानतेचे भागीदार: राष्ट्रपती

 दिव्यांगजन समानतेचे भागीदार: राष्ट्रपती

पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू  म्हणाल्यादिव्यांगजन हे समानतेचे हक्कदार आहेत. समाज आणि देशाच्या विकासप्रक्रियेत त्यांची समान भागीदारी निश्चित करणे हे सर्वांचे  कर्तव्य आहे.  दिव्यांगजनांच्या समान सहभागानेच कोणताही समाज खऱ्या अर्थाने विकसित समाज ओळखला जातो असेही त्यांनी यावेळी सांगितले 

 

            केंद्र सरकारने आता कल्याणकारी दृष्टिकोन सोडून अधिकार-आधारितसन्मान-केंद्रित व्यवस्था’ स्वीकारली आहे. 2015 पासून दिव्यांगजन’ या शब्दाचा वापर करण्याचा निर्णय त्यांच्याप्रति विशेष आदर दर्शवतो. सुगम्य भारत अभियान2016 चा दिव्यांगजन अधिकार कायदा आणि राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीतून दिव्यांगजनांना सशक्त केले जात आहे. यावेळी त्यांनी विशेषत: श्रेष्ठ दिव्यांग बालक मास्टर मोहम्मद यासिन (केरळ) आणि श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका कुमारी धृती रांका (पुणेमहाराष्ट्र) यांच्यासह पुरस्कारप्राप्त सर्व मुलींच्या असाधारण कामगिरीचे कौतुक केले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कुमारी वैष्णवी थापा या दृष्टिहीन विद्यार्थिनीने  सरस्वती वंदना सादर केली.

राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिीकरण पुरस्कार-2025’ प्रदान महाराष्ट्रातील प्रतिभांचा विज्ञान भवनात सन्मान

 राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिीकरण पुरस्कार-2025’ प्रदान

महाराष्ट्रातील प्रतिभांचा विज्ञान भवनात सन्मान

 

नवी दिल्ली दि. 3 :  महाराष्ट्रातील  दिव्यांगजनांच्या कल्याणासाठी कार्यरत संस्थां आणि उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्ती यांना  राष्ट्रपती  द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तीकरण पुरस्कार-2025’ प्रदान करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिनाचे औचित्य साधून नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित या सोहळ्यास केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आणि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागाच्या सचिव बी. विद्यावती यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

राष्ट्रीय सन्मानाने महाराष्ट्रातील कर्तृत्वाचा गौरव

नागपूरच्या अबोली विजय जितना यांना सर्वोत्कृष्ट दिव्यांगजन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. श्रीमती जितना या नागपूरच्या पहिल्या व्हीलचेअर मॉडेल आणि प्रेरक वक्ता म्हणून ओळखल्या जातात. तरपुण्यातील भाग्यश्री मनोहर नादी मित्तला कन्ना यांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्या श्रवण बाधित असूनही कला आणि व्यावसायिक कौशल्य शिक्षिका म्हणून त्यांनी 500 हून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित केले आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिकमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तसेचकुमारी धृती रांका (पुणे) हिला श्रेष्ठ दिव्यांग बाल-बालिका श्रेणीत सन्मान मिळाला. धृती 'टिकलर आर्ट'ची संस्थापक असून न्यूरो-डायव्हर्स कलाकारांच्या आजीविकेला प्रोत्साहन देते आणि तिने शार्क टँक इंडियासह अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

याव्यतिरिक्त  प्रसिद्ध ऑडिओलॉजिस्ट आणि समाजसेविका देवांगी पराग दलाल (विलेपार्लेमुंबई) यांनाही पुरस्कृत करण्यात आले. त्यांनी जोश फाउंडेशनच्या माध्यमातून 2000 हून अधिक मुलांना मोफत श्रवण यंत्रे आणि थेरपी प्रदान केली आहे. संस्था श्रेणीत जय वकील फाउंडेशन अँड रिसर्च सेंटर (मुंबई) या संस्थेला बौद्धिक आणि विकासात्मक दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींच्या सशक्तीकरणासाठी सर्वोत्कृष्ट संस्था म्हणून गौरविण्यात आले. तसेचडिजिटल सुगमता क्षेत्रात महत्त्वाचे कार्य करणाऱ्या बॅरियर ब्रेक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (मुंबई) ला सर्वोत्कृष्ट सुगम्य माहिती तंत्रज्ञान श्रेणीतील पुरस्कार मिळाला आहे.

दिव्यांगांच्या पदसुनिश्चितीसाठी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना

 दिव्यांगांच्या पदसुनिश्चितीसाठी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना

         -सचिव तुकाराम मुंढे

·         प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती निश्चित

मुंबईदि. ०३ : दिव्यांग व्यक्तींना शासकीयनिमशासकीय सेवेत नियुक्ती आणि पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क प्रभावीपणे मिळावायासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपीतयार केली आहे. पदसुनिश्चिती प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय आणि पारदर्शक करण्याच्या हेतूने तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांग उमेदवारांसाठी रोजगारसर्व स्तरांवर समान संधी सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव तुकाराम मुंढे म्हणालेदिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीयनिमशासकीय संस्थास्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांमधील मंजूर पदांचा सखोल आढावा घेऊन दिव्यांग व्यक्ती कोणत्या पदांवर कार्यक्षमतेने काम करू शकतीलहे ओळखणे आता बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करेल.

प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाच्या या समितीत अंध-अल्पदृष्टीश्रवणदोषअस्थिव्यंगतास्वमग्नताविशिष्ट शिक्षण अक्षमता व मानसिक आजार अशा विविध प्रवर्गांतील किमान एका तज्ज्ञाचा समावेश असेल. समितीचे अध्यक्ष त्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिवसचिव राहतील.

समिती सहाय्यक तंत्रज्ञानातील विकासजागतिक रोजगार मानके आणि पदांच्या जबाबदारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन विभागातील पदांची योग्यतापरीक्षण करण्यासोबतच पदसाखळीतील सर्व स्तरांचा विचार करून पदसुनिश्चिती प्रस्ताव सादर करणार आहे. दिव्यांगांसाठी सुयोग्य नसलेल्या पदांना सूट दिली जात असल्यासती जास्तीत जास्त तीन वर्षेच वैध राहणार असून त्याचे पुनरावलोकन अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणालेप्रत्येक विभागाने दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी पदसुनिश्चितीची अद्ययावत स्थिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आणि तिची प्रत आयुक्तदिव्यांग कल्याण तसेच दिव्यांग कल्याण विभागास सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच सरळसेवा भरती व पदोन्नती करताना संबंधित भरती यंत्रणेकडे तीन वर्षात एकदा पदसुनिश्चितीचा आढावा घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Featured post

Lakshvedhi