अनाथ बच्चों को आरक्षण देने का निर्णय हृदय को छूने वाला

 अनाथ बच्चों को आरक्षण देने का निर्णय हृदय को छूने वाला

संघर्ष से आगे बढ़े युवा समाज के ‘रोल मॉडल’ बनें

             – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        ८६२ अनाथ युवक-युवतियाँ आत्मनिर्भर बनीं

               मुख्यमंत्री ने वर्षा निवास पर अनाथ युवाओं से की संवाद

 

मुंबई, ५ दिसंबर: “अनाथ बच्चों को आरक्षण देने का निर्णय मेरे जीवन के सबसे संतोषजनक निर्णयों में से एक है। भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा प्रस्तुत ‘समान अवसर’ के सिद्धांत से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने १ प्रतिशत अनाथ आरक्षण लागू किया है। इस निर्णय के कारण ८६२ अनाथ युवक-युवतियाँ आत्मनिर्भर होकर समाज में योगदान दे रही हैं। हमारी सरकार की वर्षपूर्ति की यह सुंदर शुरुआत है।,” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।

वर्षा निवास पर मुख्यमंत्री ने इस आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी सेवा में नियुक्त हुए युवाओं से संवाद किया। विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय और लाभार्थी युवा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “आज मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए एक वर्ष पूरा हुआ है। इस अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम होना मेरे लिए भावनात्मक क्षण है। शासन बारा अनेक निर्णय लिए जाते है. अनेक निर्णय लेता है, लेकिन कुछ निर्णय मन को गहराई से छू जाते हैं — अनाथ आरक्षण का निर्णय ऐसा ही है।”

“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान में ‘समान अवसर’ का सिद्धांत जोड़ा। पर यह समानता केवल सामाजिक आरक्षण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अनाथ, दिव्यांग और वंचित घटकों को भी समान अवसर मिलना चाहिए। इसी विचार से १ प्रतिशत अनाथ आरक्षण लागू किया गया, जिससे कई जीवनों में वास्तविक परिवर्तन आया,” ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा ।

अत्याचारग्रस्तांच्या वारसांनी नोकरीसाठी 10 डिसेंवर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अत्याचारग्रस्तांच्या वारसांनी नोकरीसाठी 10 डिसेंवर 

 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

  मुंबई, दि. ०५ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या २० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ (सुधारीत अधिनियम, २०१५) अंतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अशा प्रकरणांतील पात्र वारसांनी १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करावे,असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांनी केले आहे.

 

       अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर,

नवीन प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-७१ या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

संघर्षातून पुढे आलेल्या युवकांनी समाजाचे 'रोल मॉडेल' व्हावे

 संघर्षातून पुढे आलेल्या युवकांनी समाजाचे 'रोल मॉडेल' व्हावे

आपण जे काही साध्य करतो, ते समाजाने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेमुळे शक्य होते. शाळा, संस्था, शासनव्यवस्था, उद्योग  हे सर्व समाजाच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फळ आहे. त्यामुळे या समाजाला परत काहीतरी देणे, हा प्रत्येकाचा धर्म आहे. संघर्षातून पुढे आलेले हे युवक समाजात ‘रोल मॉडेल’ बनावेत, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. जिथे पोहोचलात तिथे थांबू नका. संघर्षातून मिळवलेले यश हे पुढे समाजासाठी  अविरत कार्य करण्याची प्रेरणा ठरावी. स्थैर्य मिळाल्यानंतरही समाजासाठी काहीतरी देण्याची भावना मनात कायम ठेवावी,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

माणसाचे कार्यच त्याला अमरत्व देतं. कार्यातूनच माणूस जिवंत राहतो. म्हणून तुमचं कार्यच तुमची ओळख बनवा, असे सांगून कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित सर्व अनाथ युवकांचा गौरव केला व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

या कार्यक्रमात विनायक विश्वकर्मा या युवकाने मुख्यमंत्री यांच्या विषयी कृतज्ञता व्यक्त करत एक भावस्पर्शी कविता सादर केली.

आज घ्यायला नाही सर, काही द्यायला आलोय,

तुम्ही आरक्षण दिलं, दारिद्र्यातून बाहेर आलोय

तुम्ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे, पण आम्ही तुम्हाला  ‘देवा भाऊच’ म्हणणार

या ओळींनी भावनिक वातावरण निर्माण झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्या युवकाचे कौतुक करतांना सांगितले की, या कवितेतून उमटणारी कृतज्ञता हीच या निर्णयाची खरी पावती आहे. समाजासाठी देण्याची भावना जर प्रत्येकामध्ये निर्माण झाली, तर तेच खरे परिवर्तन आहे.

या संवादात उपस्थित युवकांनीही आपल्या अनुभवांची मांडणी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शासनाचे आभार व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, या आरक्षणामुळे त्यांना शिक्षण, रोजगार आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली आहे.  आज आम्ही इतर अनाथ मुलांसाठी प्रेरणा आहोत.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पोलीस निरीक्षक अभय तेली व आभार प्रदर्शन जाणीव वृद्ध आश्रमाचे संचालक मनोज पांचाळ यांनी केले.

000000

राणे / सं.स.

आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या अनाथ मुलांशी संवाद

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या अनाथ मुलांशी संवाद साधला.  कार्यक्रमास विधानपरिषद आमदार श्रीकांत भारतीय व लाभार्थी अनाथ युवक युवती उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आज मलाही मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन वर्ष झाले. या वर्षपूर्तीची सुरुवातप्रसंगी अतिशय सुंदर कार्यक्रमाने झाली. निःशब्द भाव खूप बोलणारा असतो, तसा भाव आज माझ्या मनात आहे. शासनात अनेक निर्णय घेतले जातात, अनेक कामे केली जातात, पण काही निर्णय मनाला गहिवर देतात.  तसाच अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय आहे.

संविधान निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘संधीची समानता’ हे तत्व आपल्या संविधानात समाविष्ट केले. पण ही समानता केवळ सामाजिक आरक्षणातून मर्यादित राहता कामा नये. अनाथ, दिव्यांग आणि इतर वंचित घटकांनाही संधी मिळायला हवी. त्या विचारातूनच 1 टक्के अनाथ आरक्षणाचा निर्णय झाला. या निर्णयामुळे अनेकांच्या आयुष्यात खरा बदल घडला आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

संघर्षातून पुढे आलेल्या युवकांनी समाजाचे 'रोल मॉडेल' व्हावे अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय मनाला गहिवर आणणारा

 संघर्षातून पुढे आलेल्या युवकांनी समाजाचे 'रोल मॉडेल' व्हावे

अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय मनाला गहिवर आणणारा

-      

·        ८६२ अनाथ युवक-युवती स्वावलंबी

मुख्यमंत्र्यांनी अनाथ युवक युवतींशी वर्षा निवासस्थानी साधला संवाद

 

मुंबई,दि.5 अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय हा माझ्या  जीवनातील सर्वात समाधान देणारा निर्णय आहे. संविधान निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या ‘संधीची समानता’ या तत्त्वाच्या प्रेरणेने राज्य शासनाने 1 टक्का अनाथ आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे, या निर्णयामुळे 862 अनाथ युवक-युवती स्वावलंबी होऊन समाजासाठी कार्यरत असल्याचा अभिमान वाटतो, शासनाच्या वर्षपूर्तीची सुरुवात सुंदर कार्यक्रमाने झाली असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या अनाथ मुलांशी संवाद साधला.  कार्यक्रमास विधानपरिषद आमदार श्रीकांत भारतीय व लाभार्थी अनाथ युवक युवती उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासनाचे १० ,२०वर्षे मुदतीचे

 महाराष्ट्र शासनाचे १० वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. : महाराष्ट्र शासनाच्या १० वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  ९ डिसेंबर ,२०२५ रोजी बॅंकेच्या फोर्ट , मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ९ डिसेंबर,२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० डिसेंबर, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० डिसेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० डिसेंबर २०३५  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक १० जून आणि १० डिसेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

0000

वंदना थोरात/विसंअ

 

वृत्त क्र.4612

 

महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. : महाराष्ट्र शासनाच्या २० वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  ९ डिसेंबर ,२०२५ रोजी बॅंकेच्या फोर्ट , मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ९ डिसेंबर,२०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० डिसेंबर , २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० डिसेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० डिसेंबर २०४५  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक १० जून आणि १० डिसेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

प्रशिक्षण हा आरोग्य क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा

 प्रशिक्षण हा आरोग्य क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नागरिकांना अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी, चांगली वागणूक देण्यासाठी, कामकाजात गतिमानता, तांत्रिक कौशल्य येण्यासाठी तसेच कार्यक्षमता वाढण्यासाठी प्रशिक्षण हा महत्त्वाचा घटक असल्याने, आरोग्य विभागात विविध पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक व प्रशासकीय प्रशिक्षण देणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी एसईआरसीएच, पीएचएफआय, आयएमएमएएसटी, इनिशिएटिव्ह ऑफ चेंज, ताम्हिणी घाट पुणे या प्रशिक्षण संस्थांनी सादरीकरण केले. या संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेतलेल्या आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे आपले अनुभव सांगितले. प्रशिक्षणामुळे टेक्निकल स्किल, इथिकल व्हॅल्यू, टीम मॅनेजमेंट, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, लीडरशिप मॅनेजमेंट, व कॉन्फिडन्स वाढल्याचे सांगितले. या प्रशिक्षणाचा फायदा झाला असून, नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी याचा निश्चित उपयोग होईल असेही सांगितले. 

रुग्णालयातील सर्वसाधारण व्यवस्थापन, रुग्णाला दिली जाणारी वागणूक, उपचारातील आधुनिक तांत्रिक कौशल्ये,कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसह सर्व आधुनिक घटकांचा शिक्षणात समावेश असावा. तसेच प्रशिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनी 'मास्टर ट्रेनर' बनून इतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचित केले.