गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

 तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावांची तपासणी करण्यात येईल आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजुरी देईल. त्यानंतर मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकरी किंवा वारसदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. २०२५-२६ या वर्षाकरिता या योजनेसाठी १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ४३५९ शेतकरी प्रस्तावांना ८८.१९ कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने योजना राबविल्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शेतकरी केंद्रित होणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.

 

००००

शेतकरी किंवा वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सविस्तर प्रस्ताव

 पूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी किंवा वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सविस्तर प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. कागदपत्रांतील त्रुटी, पूर्ततेतील विलंब यामुळे अनुदान देण्यास उशीर होत होता. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने ही संपूर्ण अर्जप्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

        ऑनलाईन अर्जप्रक्रियेमुळे अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार घराबाहेर न पडता, त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणावरूनच अर्ज भरू शकतील. अर्जाची सद्यस्थितीही महाडीबीटी पोर्टलवर पाहता येणार आहे. पोर्टलवर अर्ज भरल्यानंतर तो थेट कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर जाईल. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित शेतकरी किंवा वारसदारांना मोबाईलवर एसएमएसद्वारे सूचना मिळणार आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांच्या चकरा न मारता त्रुटी ऑनलाइनच दुरुस्त करता येतील.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना आता डिजिटल स्वरुपात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन मिळणार

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना आता डिजिटल स्वरुपात

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन मिळणार

- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. 4 : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार असून, शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. शेतीत काम करताना होणाऱ्या अपघातांमुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना महत्त्वाची ठरत असून, पूर्वी ऑफलाइन स्वीकारल्या जाणाऱ्या अर्जांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

        शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना राज्यात वारंवार घडतात. अशा घटनांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकार १९ एप्रिल २०२३ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना राबवत आहे. या योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.

प्रदर्शनाच्या नियोजनाची माहिती घेऊन मार्गदर्शन केले. विविध केंद्रीय मंत्रालये, प्रमुख उद्योगसमूह गुंतवणूकदार आणि संबंधित विभागांशी समन्वय साधून अधिकाधिक सहभाग

 निवासी आयुक्त ( गुंतवणूक)  सुशील गायकवाड यांनी प्रदर्शनाच्या नियोजनाची माहिती घेऊन मार्गदर्शन केले. विविध केंद्रीय मंत्रालये, प्रमुख उद्योगसमूह गुंतवणूकदार आणि संबंधित विभागांशी समन्वय साधून अधिकाधिक सहभाग मिळवून देण्याबाबत त्यांनी सकारात्मक चर्चा केली. तसेच  सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल असे सांगितले

 

मराठवाडा हा औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील प्रचंड क्षमता असलेला प्रदेश आहे. ‘ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्स्पो 2026’ या प्रदर्शनामुळे छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाडा क्षेत्राला नव्या गुंतवणुका, रोजगार संधी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या संधी उपलब्ध होणार असून, मराठवाड्याच्या औद्योगिक क्रांतीला निश्चितच चालना मिळेल, असा विश्वास गायकवाड यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्स्पो 2026’ मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उपयुक्त -

 ‘ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्स्पो 2026’ मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उपयुक्त

- निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) सुशील गायकवाड

 

 

नवी दिल्ली, 4   :  मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरतर्फे 8 ते 11 जानेवारी 2026 दरम्यान औरिक सिटी, डीएमआयसी, शेंद्रा येथे ‘ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्स्पो 2026’ चे आयोजन करण्यात आले आहे.  महाराष्ट्र सदनाचे निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) सुशील गायकवाड यांची असोसिएशनचे उपाध्यक्ष राहुल  मोगले यांनी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

 

            व्हेअर पोटेन्शियल मीट्स ऑपर्च्युनिटीज (Where Potential Meets Opportunities) या संकल्पनेसह आयोजित  प्रदर्शन मराठवाडा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील कृषी, उत्पादन, तंत्रज्ञान, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स आणि इतर उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी सर्वात मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे. महाराष्ट्र शासन, एमएसएमई विभाग, मिडक आणि औरिक यांच्या पाठबळाने होणाऱ्या या चार दिवसीय मेगा इव्हेंटमध्ये देश-विदेशातील हजारो उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि तंत्रज्ञ सहभागी होणार आहेत.

एमएमआरडीएने आकारलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावा -

 एमएमआरडीएने आकारलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावा

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. ४ - वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथे महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या प्रस्तावित कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासंदर्भात एमएमआरडीएने आकारलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या अनुषंगाने विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव  संजय सेठी, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त  विक्रम कुमार, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  प्रदीप पी., मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खारा तसेच संबंधित  अधिकारी उपस्थित होते.

 

बैठकीत बीकेसी येथील प्लॉट क्र. ४७, जी ब्लॉकवरील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. ‘एमएमआरडीए’ने आकारलेल्या शुल्क आणि भाड्यामुळे प्रकल्पावर आर्थिक भार वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मंत्री राणे यांनी राज्यातील सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या इमारतीच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करण्याचा पुनर्विचार करावा, असे निर्देश दिले.

 

यावेळी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत समाविष्ट १३ प्रादेशिक समित्यांमधील अतिसंवेदनशील गावांबाबत तसेच नव्याने गठीत ६ प्रादेशिक समित्यांतील महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातून महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिनियमांतून ९+७ गाव वगळण्याबाबतही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ’ या चित्रपटाचे दुपारी 4 वा. प्रसारण

 ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ’ या चित्रपटाचे दुपारी 4 वा. प्रसारण

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ’ या चित्रपटाचे प्रसारण दुपारी 4 वाजता महासंचालनालयाच्या एक्स, या समाजमाध्यमावरुन करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन यांनी या चित्रपटाची संयुक्तरित्या निर्मिती केली आहे.

 

स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विविध क्षेत्रातील कार्य अतुलनीय आहे. प्रचंड बुद्धिमत्ता असणारे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. समाजामधील तळागाळातील व्यक्तींचा त्यांनी प्रामुख्याने विचार केला. शिक्षण व समाजाच्या कल्याणासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’, असा मंत्र दिला. अशा असामान्य कर्तृत्व गाजवणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य समजून घेण्यासाठी  हा चित्रपट नक्की पहायला हवा.

 

या चित्रपटाचे दिग्दर्शन जब्बार पटेल यांनी केले आहे. या चित्रपटात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रमुख भूमिका अभिनेता मामूट्टी यांनी तर रमाबाई आंबेडकर यांची भूमिका सोनाली कुलकर्णी यांनी साकारली आहे. मोहन गोखले, मृणाल कुलकर्णी यांच्या देखील या चित्रपटात भूमिका आहेत. निर्मिती सहाय्य राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ (एनएफडीसी) यांनी केले असून पटकथा लेखन सोनी तारापोरवाला, अरूण साधू, दया पवार यांनी केले आहे. चित्रपटाचे संशोधन डॉ. य. दि. फडके यांनी केले. सल्लागार श्याम बेनेगल आहेत, चित्रपटाची वेशभूषा भानु अथैय्या, संगीत अमर हल्दीपूर, फोटो दिग्दर्शन अशोक मेहता यांचे आहे.

 

०००