Friday, 5 December 2025

नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन ९६५ पदनिर्मितीसह ३,९५२ पदे मंजूर

 नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन ९६५ पदनिर्मितीसह ३,९५२ पदे मंजूर

-नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे

 

  • विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाची मंजुरी

 

पुणेदि. ४ : नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देणारा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे. यामुळे विभागात नवीन ९६५ पदांच्या निर्मितीने मंजूर पदांची संख्या वाढून ३,९५२ झाली असल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिली.

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागामध्ये ९६५ नवीन पदांची निर्मिती करून एकूण ३,९५२ पदांचा नवा आकृतीबंध ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. यात विद्यमान ३,०९४ मंजूर पदांपैकी १०७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत.

    नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची निर्मितीदस्त संख्येत झालेली वाढ आणि वाढलेली कामकाजाची व्याप्ती लक्षात घेता अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले होते. सुधारित आकृतीबंध विभाग अधिक सक्षमकार्यक्षम आणि बळकट करण्यास उपयुकत ठरणार आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यामुळे शासनाकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या इष्टांकपूर्तीत सहाय्य होऊन राज्य महसूल वाढीस चालना मिळेल. तसेच नागरिकांना अधिक जलद व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीतही या निर्णयामुळे महत्त्वाची भर पडेलअसा विश्वास नोंदणी महानिरीक्षक बिनवडे यांनी व्यक्त केला.

         नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असून आकृतीबंधातील सुधारणेची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित होती असेही त्यांनी नमूद केले.

मेळघाटचे वनवैभव, आदिम संस्कृतीचे घडणार दर्शन



  मेळघाटचे वनवैभव, आदिम संस्कृतीचे घडणार दर्शन

जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्याकडून स्थळांची पाहणी
सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल; महोत्सवात वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम

अकोला, दि. 5 : सातपुड्यात वसलेल्या मेळघाटचे वनवैभव, आदिम संस्कृतीचे दर्शन घडविण्यासाठी जिल्ह्यात नरनाळा महोत्सव दि. 30 जानेवारी ते दि. 1 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. त्यात सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल, तसेच वनपर्यटन, नौकाविहार आदी वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम असतील. त्या दृष्टीने सर्व  यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज अकोट येथे दिले.



महोत्सवाच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणांची  बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत अकोट येथील उपविभागीय कार्यालयात झाली झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. अकोटचे उपविभागीय अधिकारी मनोज लोणारकर, अकोट वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक राहूलसिंग तोलिया, उपविभागीय पोलीस अधिकारी निखिल पाटील, तहसीलदार सुनील चव्हाण, समाधान सोनवणे व इतर अधिकारी, तसेच महोत्सव समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
पर्यटक, निसर्गमित्र व वनप्रेमींच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला नरनाळा पर्यटन महोत्सव 13 वर्षांनंतर पुन्हा आयोजित करण्यात येत आहे. मेळघाटचे समृद्ध वनवैभव, ऐतिहासिक नरनाळा किल्ला, आदिम संस्कृती व परंपरांचे दर्शन महोत्सवातून घडणार असून, नौकाविहार, सफारी, आदिवासी नृत्यकला सादरीकरण, पक्षीनिरीक्षण, गड भटकंती, गिर्यारोहण आदी साहसी खेळ, छायाचित्र प्रदर्शन याबरोबरच अनेकविध सांस्कृतिक महोत्सवांचे आयोजन केले जाणार आहे.  त्या अनुषंगाने स्थळ पाहणी जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना यांनी केली. यावेळी त्यांनी पोपटखेड येथील जलाशय प्रकल्प, शहानूर येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी समिती सदस्य, स्थानिक प्रतिनिधींशी संवाद साधून चर्चा केली.
नौकाविहार, वनपर्यटनाबरोबरच पॅरासेलिंग व साहसी खेळांचा महोत्सवात समावेश आहे. वन्यजीवनाची सफर घडविण्याबरोबरच विविध कलाप्रदर्शनातून सातपुड्याच्या संस्कृतीचे दर्शन घडणार आहे. त्यासाठी सुसज्ज दालने, दर्जेदार उपक्रमांची आखणी करावी. महोत्सवाच्या दृष्टीने आवश्यक रस्तेदुरूस्ती, बस, इतर सुविधांची तयारी वेळेत करावी. महसूल, वनविभाग, पाटबंधारे विभाग यासह सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने महोत्सव यशस्वी करावा, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.
महोत्सवाची व्यापक प्रसिद्धी व्हावी. स्वयंसेवी संघटनांचा सहभाग मिळवावा. महोत्सवाची माहिती सर्वदूर पोहोचण्यासाठी व्हिडीओ, माहितीपट, बातम्या, फलक आदींद्वारे सर्वदूर प्रसिद्धी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना यांनी यावेळी दिले.
००००

ऊर्जा क्षेत्रात नवे युग

 ऊर्जा क्षेत्रात नवे युग

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) ऊर्जा क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणार आहे. महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात नवे युग सुरू होणार आहे.

उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्टे

- वीज प्रवाहग्रीड ऑप्टिमायझेशनआणि नूतनीकरणीय ऊर्जेचे एकत्रीकरण अधिक प्रभावी होणार. 

- ग्राहक सेवा आणि वितरण कार्यक्षमता सुधारून आर्थिक सक्षमता साध्य घेणार. 

 - महाराष्ट्रातील संपूर्ण वीज वितरण विद्युत वाहिन्यांच्या देखभाल व नियोजनात सुधारणा घेणार. 

ग्रामीण ग्राहक व शेतकऱ्यांना लाभ

या नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे सौर ऊर्जेचा वापर वाढवता येईलशेतकऱ्यांना व ग्रामीण भागातील ग्राहकांना अधिक विश्वसनीय आणि अखंड वीजपुरवठा मिळेल.

 #आर्थिक व पर्यावरणीय परिणाम

- वीज वितरणातील दरवर्षी सुमारे ₹10001500 कोटींची बचत. 

- हरित ऊर्जा वापर वाढल्याने प्रदूषणात घट.

जागतिक सहभागामुळे याप्रकारच्या डिजिटल उपाययोजना, विशेषतः भारतासारख्या

 राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व

       उपक्रमात जागतिक सहभागामुळे याप्रकारच्या डिजिटल उपाययोजनाविशेषतः भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांतवीजविषयक स्थिरताअखंड उपलब्धता व ग्रामीण भागांत विद्युत सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यात महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. भारतात वीज वितरण व्यवस्थेत एआय डिजिटल प्रणाली वापराचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न होत असूनआधुनिक भारताला शाश्वत स्वयंपूर्णपर्यावरणपूरक कार्यक्षम ऊर्जा प्रणालीची गरज आहे. या उपक्रमामुळे यात योगदान देण्याची संधी महाराष्ट्राला प्राप्त झाली आहे. 

हरित ऊर्जा प्रणालीकडे स्वयंपूर्ण कार्यक्षम वाटचाल संधी

 हरित ऊर्जा प्रणालीकडे स्वयंपूर्ण कार्यक्षम वाटचाल संधी

          ऊर्जा क्षेत्रावर हे बदल मोठे परिणाम करणार आहेअसे ऊर्जा विभागाने म्हटले आहे. या डिजिटल रूपांतरणामुळे प्रकल्प व्यवस्थापनात जलद निर्णय घेता येतात. यामुळे ग्रीडच्या कार्यक्षमतेत वाढ झाली असूनसौर ऊर्जा अधिक प्रमाणात उपयोगात आली आहे. या हरित ऊर्जा वापराने प्रदूषणात मोठी घट होणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे विद्युत वितरणामध्ये कमीत कमी एक टक्का जरी वीज गळती घटली तरी वर्षाला सुमारे 1000-1500 कोटी रुपयांची बचत होऊन नुकसानीत मोठी घट होणार आहे.

डिजिटायझेशन उपक्रम : महाराष्ट्रातील वाटचाल

 डिजिटायझेशन उपक्रम : महाराष्ट्रातील वाटचाल

          महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतील शेतकरी आणि वीज ग्राहक यांना या नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक विश्वसनीय व विजेची सहज उपलब्धता मिळणार आहे. जागतिक स्तरावरील ए आय तंत्रज्ञान व ऊर्जा क्षेत्रातील थेट भागीदारीच्या मदतीनेमहाराष्ट्रात प्रगत डिजिटल प्रणाली लागू होइल. ज्यामुळे वीज प्रवाहाची अचूकताक्षेत्रीय कामकाजआणि ऊर्जा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होणार आहे.

            या उपक्रमामध्येवीज नेटवर्कचे डिजिटल मॉडेल तयार केले जात आहे जेणेकरून वीज प्रवाहाचे विश्लेषणग्रीडची ऑप्टिमायझेशनवीज आउटेज नियोजननवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतांचे (आरईअधिक चांगले समायोजन होईल. विद्युत वाहिन्यांच्या देखभालीसाठी अधिक जागरूक नियोजन तसेच शेतकऱ्यांसाठी सौर उर्जा वापर यासाठी ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली काम करेल.

           ही डिजिटल प्रणाली महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएलमध्ये लागू केली जात आहेज्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या तांत्रिक किचकट अडचणी दूर होण्याची ही सुरवात आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) 'द रॉकफेलर

 महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) 'द रॉकफेलर फाउंडेशन- आरएफ', 'ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट-जीईएपीपीआणि ऊर्जा विभाग यांच्या सहकार्यातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान (एआय) आधारित डिजिटायझेशन उपक्रम राबविणार आहे. 

           मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमेरिकेतील रॉकफेलर फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. राजीव शाह यांची यावर्षी जानेवारीमध्ये यासंदर्भात चर्चा झाली. यामध्ये वीज वितरण प्रणालीमध्ये डिजिटल ट्वीन वापर करण्याची अतिशय नाविन्यपूर्ण संकल्पना पुढे आली. ऊर्जा विभागही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असून त्यांनी महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्राच्या दृष्टीने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला.

Featured post

Lakshvedhi