Thursday, 4 December 2025

पुण्यातील मालधक्का चौकातील जागेबाबत प्रस्ताव सादर करावा

 पुण्यातील मालधक्का चौकातील जागेबाबत प्रस्ताव सादर करावा

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबईदि. २ : पुणे स्टेशनलगत मालधक्का चौकातील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) ताब्यातील जागा शासनाकडे हस्तांतरित करून ती जनहितासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (नगरविकास) असीम गुप्तावैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमारएमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाडवैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. अजय चंदनवालेमहाव्यवस्थापक श्रीमंत पाटोळेतसेच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय व पुणे महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे शैलेंद्र मोरेदीपक गायकवाडनिखिल दुर्गाईजीवन घोंगडेआनंद घेडेनीता अडसुळेस्वाती गायकवाडअर्चना केदारी, संदीप शिंदेमिलिंद अहिरेसुधीर कुरूमकर उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, संबंधित जागा सार्वजनिक उपयोगासाठी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. यासंदर्भातील सर्व मुद्यांची दखल घेवून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देशही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून १० टक्के निधी राखीव

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी जिल्हा परिषदांच्या

स्वनिधीतून १० टक्के निधी राखीव

 

मुंबई,दि.३ : पंचायत राज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि विकास योजनांची जलद अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यात सन २०२५-२६ पासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतपंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या कामगिरीच्या आधारे तालुकाजिल्हामहसूल विभाग व राज्य स्तरावर मूल्यमापन करून पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. या योजनेचे स्वरुप स्पर्धात्मक असल्यामुळे या अभियानाच्या पूर्वतयारीसाठी जिल्हा परिषदांना आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून दरवर्षी किमान १० टक्के निधी या अभियानासाठी राखीव ठेवण्यास ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाच्या  ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये मान्यता  दिली आहे.

       अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय आणि प्रचारात्मक खर्चासाठी जिल्हा परिषदांना स्वनिधी (सेस फंड) अपुरा ठरत असल्यानेजिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून दरवर्षी किमान १० टक्के निधी या अभियानासाठी राखीव ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

       शासन निर्णयानुसारसंबंधित जिल्हा परिषदांनी हा निधी अभियानातील घटकांसाठी प्राप्त प्रस्तावांनुसार आणि शासनाने दिलेल्या वेळापत्रकातच खर्च करणे अनिवार्य राहणार आहे. अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी नियोजनासाठी क्षमता बांधणीप्रशिक्षणकार्यशाळायशोगाथा फिल्ममेळावे आणि तांत्रिक सहाय्य इत्यादींसाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.

       हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५११०४१८१५४९६६२० असा आहे. 

 

विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा उपलब्ध

 विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा उपलब्ध

मुंबई, दि.३:- विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात येऊन  विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक डिजिटल शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.असे अभिनव उपक्रम महाविद्यालयांनी राबवावेत असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. मंत्रालयातडिजिटल स्मार्ट रीडिंग झोन’ उपक्रमाचा शुभारंभ उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते  दूरदृश्यप्रणालीद्वारे करण्यात आला.

यावेळी  आदिवासी विकास मंत्री  डॉ. अशोक वुईके (ऑनलाइन)उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डीउच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरतंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकरमहाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईकग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकरतसेच विभागातील अधिकारीप्राचार्यप्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणालेविद्यार्थ्यांना जागतिक ज्ञान एका क्लिकवर उपलब्ध होत आहे. डिजिटल रीडिंग झोनमुळे वाचन संस्कृतीला मोठी चालना मिळेल आणि  विद्यार्थ्यांना  संशोधनासाठी उपयुक्त माहिती सहज उपलब्ध होईल.

या उपक्रमात जागतिक दर्जाच्या नामांकित अशा १० हजारपेक्षा अधिक जर्नल्सचा समावेश आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना कुठेहीकधीही अभ्यासाची सोयऑफलाइन डाउनलोड करण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक अभ्यास सामग्रीचालू घडामोडीजनरल स्टडीज साहित्य आणि परीक्षा निहाय वर्गीकृत माहिती प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.

राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिीकरण पुरस्कार-2025’ प्रदान

 राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिीकरण पुरस्कार-2025’ प्रदान

महाराष्ट्रातील प्रतिभांचा विज्ञान भवनात सन्मान

 

नवी दिल्ली दि. 3 :  महाराष्ट्रातील  दिव्यांगजनांच्या कल्याणासाठी कार्यरत संस्थां आणि उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्ती यांना  राष्ट्रपती  द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तीकरण पुरस्कार-2025’ प्रदान करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिनाचे औचित्य साधून नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित या सोहळ्यास केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आणि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागाच्या सचिव बी. विद्यावती यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

नक्षलग्रस्त व अतिदुर्गम भागातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवासमावेशाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करणार

 नक्षलग्रस्त व अतिदुर्गम भागातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवासमावेशाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करणार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 03:- राज्यातील अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवासमावेशाचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री  प्रकाश आबिटकर यांनी दिले .

आरोग्य भवन येथे आरोग्य मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आरोग्य सेवा सचिव डॉ. निपुण विनायक व ई. रवींद्रनआयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडेआरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकरयांच्यासह आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दिव्यांगांच्या पदसुनिश्चितीसाठी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना

 दिव्यांगांच्या पदसुनिश्चितीसाठी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना

         -सचिव तुकाराम मुंढे

·         प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती निश्चित

मुंबईदि. ०३ : दिव्यांग व्यक्तींना शासकीयनिमशासकीय सेवेत नियुक्ती आणि पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क प्रभावीपणे मिळावायासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपीतयार केली आहे. पदसुनिश्चिती प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय आणि पारदर्शक करण्याच्या हेतूने तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांग उमेदवारांसाठी रोजगारसर्व स्तरांवर समान संधी सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव तुकाराम मुंढे म्हणालेदिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीयनिमशासकीय संस्थास्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांमधील मंजूर पदांचा सखोल आढावा घेऊन दिव्यांग व्यक्ती कोणत्या पदांवर कार्यक्षमतेने काम करू शकतीलहे ओळखणे आता बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करेल.

विद्यार्थ्यांना जागतिक ज्ञान एका क्लिकवर उपलब्ध होत आहे. डिजिटल रीडिंग झोनमुळे वाचन संस्कृतीला

 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणालेविद्यार्थ्यांना जागतिक ज्ञान एका क्लिकवर उपलब्ध होत आहे. डिजिटल रीडिंग झोनमुळे वाचन संस्कृतीला मोठी चालना मिळेल आणि  विद्यार्थ्यांना  संशोधनासाठी उपयुक्त माहिती सहज उपलब्ध होईल.

या उपक्रमात जागतिक दर्जाच्या नामांकित अशा १० हजारपेक्षा अधिक जर्नल्सचा समावेश आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना कुठेहीकधीही अभ्यासाची सोयऑफलाइन डाउनलोड करण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक अभ्यास सामग्रीचालू घडामोडीजनरल स्टडीज साहित्य आणि परीक्षा निहाय वर्गीकृत माहिती प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.

Featured post

Lakshvedhi