मुंबई उपनगर व मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँकेमार्फत हक्क न सांगितलेल्या मालमत्तेच्या निपटाऱ्याकरिता

 मुंबई उपनगर व मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँकेमार्फत

हक्क न सांगितलेल्या मालमत्तेच्या निपटाऱ्याकरिता

 २१ नोव्हेंबर रोजी शिबिरांचे आयोजन

 

मुंबई, दि. २० : मुंबई उपनगर  व मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा अग्रणी बँकेद्वारे हक्क न सांगितलेल्या मालमत्तेचा निपटारा करण्याकरिता २१ नोव्हेंबर रोजी शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश विविध बँका व वित्तीय संस्थांमध्ये दीर्घकाळापासून निष्क्रिय असलेल्या ठेवी, शेअर्स, लाभांश, विमा पॉलिसी, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) इत्यादी मालमत्तेबाबत जनजागृती करणे आणि योग्य हक्कदारांना त्यांच्या मालमत्तेबाबत माहिती व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आहे.

या शिबिराद्वारे नागरिकांना विविध बँकांच्या निष्क्रिय खात्यांची माहिती व पडताळणी, दाव्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन, संबंधित बँकांचे प्रतिनिधी व अधिकारी यांच्याशी थेट संवादाची संधी, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मालमत्तेची तपासणी करण्यास मदत या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

            राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्यावतीने आवाहन करण्यात येते की, नागरिकांनी या शिबिरात सहभागी होऊन आपली किंवा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची ठेवी व मालमत्ता तपासावी आणि आपल्या हक्काचा दावा सादर करावा. या शिबिराद्वारे नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक हक्कांविषयी जागरुकता निर्माण होऊन निष्क्रिय मालमत्ता योग्य हक्कदारांपर्यंत पोहोचविण्यात मदत होईल.

 

शिबिरांची ठिकाणे :-

मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी

मुंबई उपनगर उत्तर भारतीय संघ, 629/ 1243, टीचर्स कॉलनीच्या मागे, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – 400051 सकाळी – 10.00 वा ते दुपारी 02.00 पर्यंत

 

मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी

यशवंतराव चव्हाण सेंटर सभागृह, नरिमन पॉईंट मुंबई येथे दि. 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी शुक्रवारी दुपारी ३ ते सायंकाळी ६  वाजेपर्यंत

 

शिबिरादरम्यान बँकिंग क्षेत्रतील वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा प्रशासनाचे प्रतिनिधी तसेच इतर संबंधित संस्था उपस्थित राहून नागरिकांना आवश्यक मार्गदर्शन करतील.मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत या शिबिरात नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यातल्या आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विभाग नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत

 कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनात टोयोटा-किर्लोस्कर कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेशमुख यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या. येत्या दोन महिन्यात कंपनीकडून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असून मार्च २६ पर्यंत पहिल्या टप्प्यात १३ प्रयोगशाळा सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी यांनी दिली. तर तीन टप्प्यात उर्वरित प्रयोगशाळा सुरु करण्यात येणार आहेत.

      राज्यातल्या आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विभाग नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत असून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या दर्जेदार प्रशिक्षणामुळे रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास यावेळी कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला. तसेच राज्य शासनाकडे आयटीआयच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा, उद्योग क्षेत्रातील ज्ञान, अनुभव या सहभागातून कुशल व रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी उद्योग समूहांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. पुढच्या या अनुषंगाने अनेक रोजगाराभिमुख सामंजस्य करार होतील असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

   यावेळी कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाचे सह संचालक सतीश सूर्यवंशी, टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीचे उपाध्यक्ष रमेश राव, कंपनीचे मानव संसाधन व्यवस्थापक भास्कर पै आणि मुख्य व्यवस्थापक रवी सोनटक्के उपस्थित होते.

टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयामध्ये सामंजस्य करार

 टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी आणि व्यवसाय शिक्षण आणि

प्रशिक्षण संचालनालयामध्ये सामंजस्य करार

·         ४५ आयटीआयमध्ये सुसज्ज प्रयोगशाळांची उभारणी, ८ हजार विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी

 

      मुंबई दि. २० : राज्यातल्या तरुणांना दर्जेदार रोजगाराभिमुख औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या जागतिक संधी निर्माण करण्याच्या कौशल्य विकास विभागाच्या उद्दिष्टानुसार मंत्रालयात कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.

 

      या करारान्वये टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी राज्यातील ४५ आयटीआय संस्थांमध्ये ( एलएमव्ही) हलकी वाहन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रमांसाठी सुसज्ज प्रयोगशाळांची उभारणी करणार असून तेथे शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे ८ हजार आयटीआय विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

माजी सैनिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी दोन दिवशीय स्पर्श निवृत्तीवेतन मेळावा

 माजी सैनिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी

दोन दिवशीय स्पर्श निवृत्तीवेतन मेळावा

सातारा दि. 20: माजी सैनिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी रक्षा लेखा नियंत्रक (आर्मी) दक्षिण कमान, पुणे स्पर्श आऊटरिच प्रोग्राम बाय पीसीडिऐ व जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, सातारा यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवशीय स्पर्श निवृत्तीवेतन मेळावा दि. 20 व 21 नोव्हेंबर रोजी सैनिक स्कूल सातारा येथील डहाणूकर सभागृहात आयोजित होत आहे.

या कार्यक्रमाची सुरुवात पुणे येथील मुख्य रक्षा लेखा नियंत्रक (आर्मी) दक्षिण कमानचे झोथानखुमा, यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. या कार्यक्रमास सैनिक स्कूल सातारा यांचे प्राचार्य कॅप्टन के. श्रीनिवासन हे अध्यक्षस्थानी होते. लेफ्टनंट कर्नल सतेश दैवानराव हांगे (निवृत्त), कर्नल प्रकाश नरहरी, लेफटनंट कर्नल गिता महाडीक, उपसंचालक सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पूणे तथा जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सातारा व पुणे उपस्थित होते.

या मेळाव्यात माजी सैनिक व माजी सैनिक विधवा पत्नी, वीरमाता, वीरपिता, वीरपत्नी यांना स्पर्श पेन्शनबाबतची अद्ययावत माहिती देण्यात आली. पेन्शनरचे जीवन प्रमाणपत्र डिजिटली सादर करण्यात येणाऱ्या अडीअडचणींचे निवारण करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी ७५० माजी सैनिक व माजी सैनिक विधवा पत्नी, वीरमाता, वीरपिता, वीरपत्नी यांनी उपस्थित होते. त्यामध्ये ९० वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या वयोवृध्द शूरवीर सैनिकांचा व त्यांच्या पत्नींचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला.  

दि २१ नोव्हेंबर रोजी सकाळी 9 ते सायं 6 वाजेपर्यंत सैनिक स्कूल सातारा येथील डहाणूकर सभागृह येथे माजी सैनिक व माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नी, वीरमाता, वीरपिता, वीरपत्नी यांना सर्व कागदपत्रांसह (उदा. डिस्चार्ज पुस्तक, पी.पी.ओ. ची कॉपी, बँक पासबूक, आधार कार्ड, पॅन कार्ड इ.) घेऊन मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शंभर ‘पे अ‍ॅण्ड यूज’ शौचालये उभारण्याचे नियोजन

 छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शंभर ‘पे अ‍ॅण्ड यूज’ शौचालये उभारण्याचे नियोजन

-सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १८ : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या आणि महत्वाच्या ठिकाणी शौचालयांची कमतरता लक्षात घेता महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शंभर ‘पे अ‍ॅण्ड यूज’ सार्वजनिक शौचालये उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या शौचालयांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक सफाई कर्मचाऱ्यांकडे देण्यात येणार आहे. यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

 

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्रात ‘पे अ‍ॅण्ड यूज’ १०० नवीन शौचालय उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस दूर दृश्यप्रणाली द्वारे छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

            सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर शहराची लोकसंख्या वेगाने वाढत असून, वाढत्या लोकसंख्येला अनुरूप स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक झाले आहे. विशेषतः बाजारपेठा, बसस्थानके, गर्दीच्या वसाहती, पर्यटनस्थळे, सार्वजनिक रस्ते व प्रमुख चौकांमध्ये शौचालयांची कमतरता जाणवते. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा उद्देश शहरी वसाहतींमध्ये स्वच्छता सुविधा निर्माण करणे, सफाई कामगारांचे जीवनमान उंचावणे आणि नागरी सुविधांची उपलब्धता वाढवणे हा आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील १०० लाभार्थ्यांना शौचालय बांधणीकरिता महानगरपालिकेतर्फे जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आवश्यक निधी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकासच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

ही शौचालये महिला, पुरुष आणि दिव्यांगांसाठी वेगळ्या सुविधा असलेली, पाण्याची उपलब्धता, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था व नियमित साफसफाई यांसह प्री-फॅब्रिकेटेड/मॉड्यूलर तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. हा प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर व महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

 

कृत्रिमरित्या फळे-पिकविण्यावर निर्बंध;

 कृत्रिमरित्या फळे-पिकविण्यावर निर्बंध;

 नियमबाह्य पद्धतींवर कारवाई करण्यात येणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

फळे पिकविण्याच्या शास्त्रीय पद्धतींबाबत जनजागृती करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि१८ :- कृत्रिमरित्या फळे व भाज्या पिकविण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतींचा वापर होऊ नये यासाठी तपासणी करण्यात यावी तसेच अवैध प्रकारांवर कारवाई करावी, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.

      यासंदर्भात सहकार व पणन विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या फळ व्यापाऱ्यांना फळे पिकविण्याच्या शास्त्रीय पद्धतींबाबत कार्यशाळांद्वारे मार्गदर्शन व जनजागृती करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री झिरवाळ यांनी दिले.

 

      मंत्रालयात सहकार, पणन आणि अन्न औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी विभागाचे आयुक्त श्रीधर डुबे-पाटील, सहसचिव रा. को. धनावडे, सहआयुक्त मंगेश माने, तसेच सहकार व पणन विभागाच्या उपसचिव माधवी शिंदे उपस्थित होत्या.

 

बेकायदेशीर रसायने किंवा गॅस वापरून फळे कृत्रिमरीत्या पिकविण्याचे प्रकार आढळल्यास अन्न सुरक्षा मानके कायदा (एफएसएसएआय) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. एप्रिल २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान आंबा, केळी आणि इतर फळांचे एकूण १२८ नमुने तपासणीसाठी घेतले असून त्यापैकी १०४ नमुने प्रमाणित घोषित झाले आहेत. २४ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत, बैठकीत विभागाकडून अशी माहिती देण्यात आली,

अन्न सुरक्षा मानके नियम २०११ मधील नियमन 2.3.5 नुसार फळे कृत्रिमरित्या पिकविण्यासाठी कार्बाईड गॅसचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. ऑगस्ट २०१६ मधील दुरुस्तीनुसार १०० पीपीएम तीव्रतेपर्यंत इथिलिन गॅसचा वापर करण्यास मर्यादित परवानगी देण्यात आली आहे.

प्रतिबंधित पदार्थ वापरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

 प्रतिबंधित पदार्थ वापरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

· उपहारगृह व हॉटेलच्या ठिकाणी स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभियान

         मुंबई, दि. १८ : आरोग्याला घातक असलेल्या प्रतिबंधित पदार्थांचा वापर आणि अशा पदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी सतर्क रहावे, तसेच असे प्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.

        मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्न व औषध प्रशासन विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील, सहआयुक्त (दक्षता) डॉ.राहुल खाडे, सहआयुक्त (अन्न) मंगेश माने उपस्थित होते.

        अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, प्रतिबंधित असलेल्या गुटखा व तत्सम पदार्थांची विक्री शाळा अथवा कोणत्याही परिसरात होणार नाही याची दक्षता संबंधित कार्यक्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने वेळोवेळी काटेकोर अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिकारी यासंदर्भात अक्षम ठरल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री झिरवाळ म्हणाले.

         नागरिकांना स्वच्छ आणि सकस आहार मिळावा तसेच उपहारगृह व हॉटेलच्या ठिकाणी अधिक चांगले वातावरण राहावे. या दृष्टीने लवकरच राज्यात अभियान राबविण्यात येणार असून यामध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना गौरवण्यात येईल. यासाठी शहरांसह ग्रामीण भागात तालुकास्तरावर देखील नियोजन केले जावे. या दृष्टीने विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री झिरवाळ यांनी दिले.