समाजातील विकृत मानसिकतेला कठोर शिक्षेची नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये ताकद

 समाजातील विकृत मानसिकतेला कठोर शिक्षेची नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये ताकद 

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

       काळानुरूप नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पुरावे सुरक्षित ठेवून गुन्हेगारांना कारागृहापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था या नवीन फौजदारी कायद्यांनी निर्माण केली आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून समाजामध्ये असलेल्या विकृत मानसिकतेला कठोर शिक्षा करण्याची ताकद निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, गतिशील न्यायदानासाठी व पारदर्शकता वाढावी याकरिता नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये विविध तरतुदी आहेत. डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरून गुन्हेगाराला शिक्षा  देण्याची व्यवस्था या कायद्यांमध्ये आहे. महिला, बालके यांच्या सुरक्षाविषयक महत्त्वपूर्ण तरतुदी असून संविधानात स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूलभूत तत्त्वांची सुसंगत हे कायदे आहेत. कुठल्याही कायद्याची उपयुक्तता ही त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते, या प्रदर्शनातून हे कायदे शिकण्याची संधी आहे. तरी जास्तीत जास्त नागरिकांनी या प्रदर्शनाला भेट देऊन आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले. 

प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर प्रदर्शनामध्ये मुख्य नियंत्रण कक्ष, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय यांचा कक्ष, न्याय वैद्यक व विषशास्त्र विभाग यांचा कक्ष, पोलीस ठाणे, अभियोग संचालनालय यांचा कक्ष, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि मध्यवर्ती कारागृह आदी दालनांच्या माध्यमातून नवीन फौजदारी कायद्यांच्या कलमांवर आधारित प्रात्यक्षिकाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री यांच्या समोर करण्यात आले.

0000

सायबर गुन्हेगारीचे नवीन आव्हान आहे. राज्यात देशातील सर्वात चांगली सायबर लॅब

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सायबर गुन्हेगारीचे नवीन आव्हान आहे. राज्यात देशातील सर्वात चांगली सायबर लॅब आहे. मागील काही दिवसात सायबर बुलिंगपासून ६० पेक्षा जास्त मुलींना वाचविण्यात यश आले आहे. न्याय सहाय्यक मोबाईल व्हॅन्सच्या माध्यमातून पुराव्यांचे पारदर्शकरित्या पडताळणी करण्यात येत आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांकडे असलेल्या नमुन्यांची 'पेंडन्सी' कमी होत आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये कुठल्याही पोलीस स्टेशनअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे गुन्हा करून दुसऱ्या राज्यांमध्ये पळून जाणारा गुन्हेगार आता सुटू शकणार नाही.  ई-एफआयआर नोंदविण्याची सुविधाही  नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. 

या प्रदर्शनात गुन्हा नोंदविण्यापासून ते आरोपींना शिक्षा होईपर्यंत प्रात्यक्षिकांच्या स्वरूपात माहिती देण्यात आली आहे. अशा पद्धतीची प्रदर्शने महसूल विभागांच्या ठिकाणी त्यानंतर जिल्हास्तरावर आयोजित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. 

भारतावर राज्य करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भारतावर राज्य करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता,  फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा ब्रिटिशांनी तयार केला होता. पीडितांना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्याची व्यवस्था या कायद्यांमध्ये नव्हती. मात्र ही व्यवस्था या नवीन कायद्यांच्या निर्मितीने बदलून आरोपींना कठोर शासन आणि पीडितांना न्याय देणारी ठरत आहे. लोकशाहीत निवडून आलेले सरकार हे जनतेचे ' ट्रस्टी' असते. त्यानुसार या कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. नवीन कायदे हे शिक्षेपेक्षा न्यायावर जास्त भर देणारे आहे.  

२०१३ मध्ये राज्याचा गुन्हे सिद्धता दर नऊ टक्के होता, तो आता ५३  टक्क्यांवर आला आहे. या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे हा दर निश्चितच ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकता. शासनाने १४ शासन निर्णयाद्वारे पोलीस दलात विविध सुधारणा केल्या आहेत. पोलीस दलाचे नियुक्ती नियम आणि नवीन आकृतीबंध करण्यात आला आहे. नवीन आव्हानांना सज्ज असणारे पोलीस दल निर्माण करण्यात येत आहे. मागील काही वर्षात ५० हजार पेक्षा जास्त पदभरती करण्यात आली आहे. आपले पोलीस दल देशात क्रमांक एकचे आहे, ते आता जगातही अव्वल करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून पीडितांना न्यायाची हमी

 नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून पीडितांना न्यायाची हमी

-          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         गुन्हे सिद्धतेचा दर ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये क्षमता

·         नवीन फौजदारी कायद्यांवरील ५ दिवसीय प्रदर्शनाचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १९ :  ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे गृहीत धरण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे पुरावे नष्ट करून आरोपी  सुटत होते. परिणामी, विविध गुन्ह्यांमधील पीडितांना  न्यायासाठी बराच कालावधी लागत असे. आता मात्र केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे पीडितांना विशिष्ट कालावधीत न्यायाची हमी मिळत आहे, अशी माहिती असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

आझाद मैदानावर नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित पाच दिवसीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.  यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला उपस्थित होते. 

मुंबई उपनगर व मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँकेमार्फत हक्क न सांगितलेल्या मालमत्तेच्या निपटाऱ्याकरिता २१ नोव्हेंबर रोजी शिबिरांचे आयोजन मुंबई,

 मुंबई उपनगर व मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँकेमार्फत

हक्क न सांगितलेल्या मालमत्तेच्या निपटाऱ्याकरिता २१ नोव्हेंबर रोजी शिबिरांचे आयोजन

मुंबई,दि.१९ : मुंबई उपनगर  व मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा अग्रणी बँकेद्वारे हक्क न सांगितलेल्या मालमत्तेचा निपटारा करण्याकरिता २१ नोव्हेंबर रोजी शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश विविध बँका व वित्तीय संस्थांमध्ये दीर्घकाळापासून निष्क्रिय असलेल्या ठेवी, शेअर्स, लाभांश, विमा पॉलिसी, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) इत्यादी मालमत्तेबाबत जनजागृती करणे आणि योग्य हक्कदारांना त्यांच्या मालमत्तेबाबत माहिती व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आहे.

या शिबिराद्वारे नागरिकांना विविध बँकांच्या निष्क्रिय खात्यांची माहिती व पडताळणी, दाव्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन, संबंधित बँकांचे प्रतिनिधी व अधिकारी यांच्याशी थेट संवादाची संधी, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मालमत्तेची तपासणी करण्यास मदत या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

            राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्यावतीने आवाहन करण्यात येते की, नागरिकांनी या शिबिरात सहभागी होऊन आपली किंवा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची ठेवी व मालमत्ता तपासावी आणि आपल्या हक्काचा दावा सादर करावा. या शिबिराद्वारे नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक हक्कांविषयी जागरुकता निर्माण होऊन निष्क्रिय मालमत्ता योग्य हक्कदारांपर्यंत पोहोचविण्यात मदत होईल.

दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात  1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभाग, महसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेने समन्वय राखत हप्त्याचे वितरण वेळेवर पार पाडण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना हप्ता मिळण्यासंदर्भात तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

पीएम-किसान’ ही देशातील सर्वात व्यापक थेट आर्थिक सहाय्य योजना

 मंत्री श्री. भरणे  म्हणाले, ‘पीएम-किसान’ ही देशातील सर्वात व्यापक थेट आर्थिक सहाय्य योजना मानली जाते. योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात नियमित अंतराने रोख रक्कम उपलब्ध होते, ज्यामुळे कर्जाची गरज कमी होते तसेच शेतीतील तातडीच्या खर्चाला मदत मिळते. मागील हप्त्यांमध्ये डीबीटी प्रक्रियेचे पारदर्शक व्यवहार, लाभार्थ्यांच्या माहितीचे आधार सीडिंग आणि बँक पडताळणीमुळे योजना अधिक सक्षम झाली आहे. तसेच, नियमित आर्थिक सहाय्यामुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्या हंगामी आर्थिक नियोजनात दिलासा मिळतो आणि शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविका सुरक्षित राहण्यास मदत होते."