‘महा-देवा’ उपक्रमाद्वारे ग्रामीण भागातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी उपलब्ध होणार

 ‘महा-देवा’ उपक्रमाद्वारे ग्रामीण भागातील खेळाडूंना

 आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी उपलब्ध होणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         महाराष्ट्राच्या ‘महा-देवा’ फुटबॉल उपक्रमाला बळ

·         टायगर श्रॉफ पाच वर्षांसाठी ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर

 

मुंबई, दि.17 : राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतः ला सिद्ध करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यशासन ‘महा-देवा’ फुटबॉल उपक्रम राबवित आहे.  यामुळे ग्रामीण भागातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) आणि अभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सुखराज नाहर यांनी व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाउंडेशन (व्हिएसटीएफ) ला एक कोटींचे अनुदान दिले.

यावेळी क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी,  संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, क्रीडा विभागाचे उपसचिव सुनील पांढरे,  अभिनेता टायगर श्रॉफ, नाहर ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष सुखराज नाहर आदी उपस्थित होते.

महत्त्वाकांक्षी ‘महा-देवा’ फुटबॉल प्रतिभा विकास उपक्रमाला मोठी चालना मिळाली असून बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ यांनी या प्रकल्पासाठी पाच वर्षांसाठी ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून काम करण्यास सहमती दर्शविली आहे.  ‘महा-देवा’ हा राज्यातील मुला-मुलींमधील फुटबॉल प्रतिभा ओळखून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा उपक्रम आहे. डब्लूआयएफएच्या स्काऊटिंग नेटवर्कद्वारे राज्यातील 30 मुले आणि 30 मुलींची निवड करून त्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक मदत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

‘मित्रा’ या उपक्रमात जागतिक फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी यांनाही जोडण्याचे काम करणार आहे. त्यामुळे महा-देवा उपक्रमाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठा दर्जा  मिळणार आहे.

कार्यक्रमासंदर्भात जनजागृती, प्रचार साहित्य, सार्वजनिक कार्यक्रम, डिजिटल मोहिमा यामध्ये टायगर श्रॉफ यांचा सहभाग असेल. सर्व प्रचारात्मक साहित्य त्यांच्या पूर्व-मंजुरीनंतरच प्रसारित केले जाणार आहे.

राज्यातील फुटबॉल संस्कृतीला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने शासन, मित्रा आणि अभिनेता टायगर श्रॉफ एकत्र येत असल्याने महाराष्ट्रातील तरुण फुटबॉलपटूंना नवी संधी, मदत आणि प्रेरणा मिळणार आहे.

पत्रकारांनी एआय जनरेटेड कंटेंट वापरताना पडताळणी करणे आवश्यक -

 पत्रकारांनी एआय जनरेटेड कंटेंट वापरताना पडताळणी करणे आवश्यक

- प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह

मुंबई, दि. ११ : एआय-जनरेटेड कंटेंटची पडताळणी आता आवश्यक असून डीपफेक तपासासाठी आता १५–२० पॅरामीटर्सवर आधारित विशेष टूल्स तयार झाली आहेत. त्याचबरोबर, फॅक्ट-चेकिंग संस्थांही सर्व फॅक्ट्स पडताळत नाहीत. त्यामुळे पूर्वग्रह असू शकतो. ‘एआय’मधील बायस हा आज जागतिक पातळीवरील मोठा प्रश्न आहे, असे मत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केले.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ तसेच मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंत्रालयात आयोजित वृत्तपत्र तसेच डिजिटल माध्यम पत्रकारांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण कार्यशाळेत ते बोलत होते.

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, ‘एआय’ हे सत्याचा स्रोत नाही. ते माहितीचे स्वरूप बदलू शकतात, सारांश देऊ शकतात, पण ते सत्य ठरवू शकत नाही. नव्या पिढीचे टूल्स (उदा. रिअल-टाइम सर्च करणारी AI) अनेक स्रोतांमधून माहिती गोळा करून त्वरित सारांश देऊ शकतात. हे पत्रकारांना त्वरित संदर्भ देऊन रिपोर्टिंग सोपे करतात; परंतु या माहितीचे स्रोत तपासणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी आर्वजून सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे मिळालेल्या संदर्भांवर मानवी पडताळणी नसतानाही निष्कर्ष देणे धोकादायक ठरू शकते. म्हणूनच मानवी नियमन आणि पडताळणी अनिवार्य असावी, असे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले.

मजूर सहकारी संस्थांना नियमानुसार काम मिळावे

 मजूर सहकारी संस्थांना नियमानुसार काम मिळावे

मजूर सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.  मजूर सहकारी संस्थांना शासन नियमानुसार कामे  मिळावीत यासाठी संबंधित विभागांना सहकार विभागाने अवगत करावे, अशा सूचना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिल्या.

या बैठकीस मजूर  सहकारी संस्थांचे राज्यस्तरीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ

 नियामक मंडळ व प्रणाली बाबत माहिती

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ गठित करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व पतसंस्थाना व्यावसायिक व आर्थिक स्थैर्य मिळणे, पतसंस्थामधील ठेवी संरक्षित करणे, पतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहारांचे निकष/मापदंड निश्चित करुन त्यामध्ये आर्थिक शिस्त आणणे, पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याकरीता संस्थेच्या नियंत्रणाबाहेरिल कारणाने जर ठेवी परत जाऊ लागल्यास त्या तात्पुरत्या स्वरुपात थोपविणे (अधिस्थगन व निदेश) आणि रोखता व तरलता राखण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणे हा नियामक मंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे.

एका सदस्याची कमाल ठेव रक्कम ठरविणे, ठेवी आणि तारणी व विनातारणी कर्जावरील व्याजाचा कमाल व किमान दर ठरविणे, एक सदस्याला द्यावयाच्या कर्जाची व समूह कर्जाची कमाल मर्यादा ठरविणे, रोख निधीची कमाल मर्यादा ठरविणे, स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीत योगदान करावयाच्या अंशदानाचा दर आणि त्याची नियतकालिकता ठरविणे, स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीतून ठेवीच्या परताव्यासाठी सहाय्य मिळण्यासाठी पात्रतेचे निकष ठरविणे, प्रशासकीय व आस्थापना खर्चाची कमाल मर्यादा ठरविणे हे नियामक मंडळाचा प्रमुख अधिकार आहेत.

राज्यामध्ये १३,४१२ नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था व ६,५३६ पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था अशा एकूण १९,९४८ सहकारी पतसंस्था आहेत. सहकार आयुक्त कार्यालय / नियामक मंडळ यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आर्थिक निकषांचे पतसंस्थांमार्फत पालन होते किंवा नाही, तसेच सदर पतसंस्थांकडून जमा होणाऱ्या वार्षिक अशंदानाची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीची आवश्यक होती.

राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाची माहिती एकत्रित करण्यासाठी 'ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेने प्रथम 'प्रोफाईल' तयार करणे आवश्यक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाअखेरची संस्थेची संपूर्ण माहिती भरण्यासाठी विविध टॅब उपलब्ध करून दिले आहेत (१) सर्वसाधारण महिती (२) भांडवल (३) कर्ज व वसुली (४) गुंतवणूक -(५) आर्थिक (६) अंशदान (७) इतर.

या ऑनलाईन प्रणालीचे डॅशबोर्डद्वारे राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची जिल्हानिहाय व प्रकारनिहाय माहिती उपलब्ध होणार असून, सी.आर.आर, एस. एल. आर, सी.आर.ए.आर, सी.डी. रेशो, ढोबळ एन.पी.ए, निव्वळ एन.पी.ए, थकबाकी प्रमाण, वर्गीकरणानुसार ठेव रक्कम इ. एकत्रित स्वरुपातील माहिती व आर्थिक निकष पुर्ततेबाबत माहिती सहकार विभागास उपलब्ध होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाच्या एमआयएस प्रणालीचा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभhttps://patsansthaniyamakmandal.in/

 महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाच्या एमआयएस प्रणालीचा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ

मुंबई, दि.११:- महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ, पुणे यांच्या 'मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (https://patsansthaniyamakmandal.in/) या संकेतस्थळावरील ऑनलाईन प्रणालीचा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

सहकार मंत्री यांच्या मंत्रालयातील दालनात झालेल्या या कार्यक्रमास  सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रशांत ठाकूर, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सह सचिव संतोष पाटील यांच्यासह सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, या व्यवस्थापन माहिती प्रणालीमुळे सहकारी पतसंस्थांची माहिती, सहकारी संस्थामार्फत होणारा व्यवहार, कर्ज, ठेवी यांची माहिती एकाच ठिकाणी पाहण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. तसेच या सर्व बाबीवर सहकार विभागास देखरेख करणे सोयीचे होणार आहे. विभागाने माहिती प्रणाली अधिकाधिक अद्ययावत करावी. या प्रणालीवर सर्व सहकारी पतसंस्थांची माहिती विहित कालावधीत भरावी यासाठीही प्रयत्न केले जावेत. भरलेली माहिती डॅशबोर्डवर पाहता यावी, अशा सूचनाही सहकार मंत्री पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर

 जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर

-मंत्री गिरीश महाजन

हा सन्मान राज्यातील पाणी संवर्धन उपक्रमांना नवी ऊर्जा देणारा ठरेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित  पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या विकासकामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर लागली आहे असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती

  

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती

-मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे.   मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली  राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धन, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.