महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ

 नियामक मंडळ व प्रणाली बाबत माहिती

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ गठित करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व पतसंस्थाना व्यावसायिक व आर्थिक स्थैर्य मिळणे, पतसंस्थामधील ठेवी संरक्षित करणे, पतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहारांचे निकष/मापदंड निश्चित करुन त्यामध्ये आर्थिक शिस्त आणणे, पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याकरीता संस्थेच्या नियंत्रणाबाहेरिल कारणाने जर ठेवी परत जाऊ लागल्यास त्या तात्पुरत्या स्वरुपात थोपविणे (अधिस्थगन व निदेश) आणि रोखता व तरलता राखण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणे हा नियामक मंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे.

एका सदस्याची कमाल ठेव रक्कम ठरविणे, ठेवी आणि तारणी व विनातारणी कर्जावरील व्याजाचा कमाल व किमान दर ठरविणे, एक सदस्याला द्यावयाच्या कर्जाची व समूह कर्जाची कमाल मर्यादा ठरविणे, रोख निधीची कमाल मर्यादा ठरविणे, स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीत योगदान करावयाच्या अंशदानाचा दर आणि त्याची नियतकालिकता ठरविणे, स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीतून ठेवीच्या परताव्यासाठी सहाय्य मिळण्यासाठी पात्रतेचे निकष ठरविणे, प्रशासकीय व आस्थापना खर्चाची कमाल मर्यादा ठरविणे हे नियामक मंडळाचा प्रमुख अधिकार आहेत.

राज्यामध्ये १३,४१२ नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था व ६,५३६ पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था अशा एकूण १९,९४८ सहकारी पतसंस्था आहेत. सहकार आयुक्त कार्यालय / नियामक मंडळ यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आर्थिक निकषांचे पतसंस्थांमार्फत पालन होते किंवा नाही, तसेच सदर पतसंस्थांकडून जमा होणाऱ्या वार्षिक अशंदानाची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीची आवश्यक होती.

राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाची माहिती एकत्रित करण्यासाठी 'ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेने प्रथम 'प्रोफाईल' तयार करणे आवश्यक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाअखेरची संस्थेची संपूर्ण माहिती भरण्यासाठी विविध टॅब उपलब्ध करून दिले आहेत (१) सर्वसाधारण महिती (२) भांडवल (३) कर्ज व वसुली (४) गुंतवणूक -(५) आर्थिक (६) अंशदान (७) इतर.

या ऑनलाईन प्रणालीचे डॅशबोर्डद्वारे राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची जिल्हानिहाय व प्रकारनिहाय माहिती उपलब्ध होणार असून, सी.आर.आर, एस. एल. आर, सी.आर.ए.आर, सी.डी. रेशो, ढोबळ एन.पी.ए, निव्वळ एन.पी.ए, थकबाकी प्रमाण, वर्गीकरणानुसार ठेव रक्कम इ. एकत्रित स्वरुपातील माहिती व आर्थिक निकष पुर्ततेबाबत माहिती सहकार विभागास उपलब्ध होणार आहे.