ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिल

 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिल

 

राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीच्या प्रमाणात वेतन अदा करण्यासंदर्भात कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. आता 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतीना शंभर टक्के वेतन हिस्सा मिळणार आहे. या करवसुलीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी ग्रामपंचायत करवसुलीची अट १७ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार घेतली होती. मात्र या निर्णयानुसार शासनाच्या १०० टक्के वेतन हिश्श्यासाठी किमान ९० टक्के कर वसुलीची अट घालण्यात आली होती.  ही अट शिथिल करण्यात आली असून ६० टक्क्यांवर करवसुलीसाठी १०० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. तर  ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वसुलीसाठी ९० टक्के आणि ५० पेक्षा कमी कर वसुली असेल तेथील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा ८० टक्के हिस्सा शासन देणार आहे. करवसुलीची जबाबदारी ग्रामसेवक, सरपंच, पदाधिकारी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची असणार आहे.

वाशिममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी विनामूल्य जमीन

 वाशिममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी विनामूल्य जमीन

 

वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी १.५२ हे. आर जमीन ग्रामविकास विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित दरानुसार असलेले बाजारमूल्य वसूल करुन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून ही जमीन ग्रामपंचायतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

००००

 

रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा

 रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा

-         मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि.7 :-  सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावी अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व शेतकरी नागरिकांची आहे. ही मागणी सकारात्मक असून मागणीचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

 

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा या मागणी संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपकुमार, उपस्थित होते. आमदार गोपीचंद पडळकर व सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. 

 

मंत्री राणे म्हणाले, रांजणी येथे ड्रायपोर्ट झाल्यास या भागाचा औद्योगिक विकास गतीने होईल. या ठिकाणी ड्रॉयपोर्ट होण्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक काम करावे. तसेच संबधित शासकीय विभागांनी त्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पडावी. या ड्रायपोर्टसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल. व याबाबतचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००००

जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात

 जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात

-         मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 7 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून मोठ्या प्रमाणात काजू निर्यात व्हावी यासाठी संबधित  विभागांनी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी जयगड, रत्नागिरी बंदरातून काजू निर्यात संदर्भातील आढावा बैठकीत दिल्या.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप लाड यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री. राणे म्हणाले की, जयगड  बंदरातून मोठ्या प्रमाणात काजू निर्यात झाल्यास त्याचा फायदा काजू उत्पादकांना होईल. या बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक असलेले परवाने तातडीने मिळावेत यासाठीही संबंधित विभागाने कार्यवाही करावी. या आढावा बैठकीत पणन मंडळ, स्मार्ट व मॅग्नेट, एफएसएसआय, रेल्वे या विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.

नवीन फाजदरी कायदा

 आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. या घटकाच्या प्रगतीचा विभागाने नियमित आढावा घ्यावा. कारागृह प्रशासनाच्या अनुषंगाने नागपूर आणि अमरावती दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावे. नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी दिल्या. यावेळी ठाणे कारागृह निर्मितीचा आढावाही घेण्यात आला.

ई- साक्ष ला एफआयआर संलग्न करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. नागरिक केंद्रीत सेवा देण्यात याव्यात. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तक्रारदाराला संदेश जाऊन त्यांच्या तक्रारींची सद्यस्थिती कळविली पाहिजे. कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सर्व पोलीस यंत्रणाचे प्रशिक्षण पूर्ण करून वेळोवेळी क्षमता बांधणीचे उपक्रम राबविण्यात यावे. गुन्हा सिद्धतेमध्ये न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या नवीन मोबाईल व्हॅनचा उपयोग करावा. सर्व २५१ व्हॅन उपलब्ध करून घ्याव्यात, असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीला अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंग चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, न्यायिक व तांत्रिक विभाग महासंचालक संजय वर्मा, प्रधान सचिव (विशेष) अनुप कुमार सिंग, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) सुवर्णा केवले, सचिव (वैद्यकीय शिक्षण) धीरज कुमार, अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) निखिल गुप्ता आदी उपस्थित होते.

राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्याची सद्यस्थिती थोडक्यात

 राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्याची सद्यस्थिती थोडक्यात

राज्यात २ लाख ८८४ पोलिस अधिकारी / कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण, दूरदृष्टी संवाद प्रणाली व्यवस्था २१४८ कोर्ट रूम आणि ६० कारागृहांमध्ये उपलब्ध, घरबसल्या तक्रार नोंदवण्यासाठी ई - एफआयआर ची सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ९५८ ई- एफआयआर दाखल. कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी झिरो एफआयआर सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत १२ हजार ३९८ झिरो एफआयआर, यामध्ये अन्य राज्यांकडून आलेले एफआयआर २८७१. नवीन फौजदारी कायद्यातर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ६० दिवसांच्या आत १ लाख ३४ हजार १३१ गुन्ह्यांमध्ये आरोप पत्र दाखल करण्यात आले.

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवा

 नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

·         नागपूर, वर्धा येथे नवीन कारागृहाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ७: नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा गुन्हे सिद्धतेमध्ये चांगला उपयोग होत आहे. या कायद्यांच्या प्रत्येक घटकातील अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत दिले. ज्या घटकातील अंमलबजावणीमध्ये राज्य मागे आहे, अशा घटकाच्या अंमलबजावणीमध्ये पुढील काळात महाराष्ट्र देशात अन्य राज्यांच्या तुलनेत अव्वल असण्याची अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.