धानोरा तालुक्यातील 10 शाळांसाठी सोलर प्रकल्पास मंजुरी

 धानोरा तालुक्यातील 10 शाळांसाठी सोलर प्रकल्पास मंजुरी

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी 'सोलर शाळा प्रकल्पा'अंतर्गत रोझी ब्लू फाऊंडेशनला काम करण्यास मंजुरी दिली.

पहिल्या टप्प्यात फाऊंडेशनने धानोरा तालुक्यातील दहा जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जेवर आधारित युनिट्स उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम हाती घेतला. यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा धानोरा, मुसक्या, सालेभट्टी, रांगी, निमगाव, दुडमला, मुरूमगाव, बन्धोना, तसेच जिल्हा परिषद हायस्कूल धानोरा आणि मोहली या शाळांचा समावेश आहे.

या प्रकल्पामुळे शाळांमधील अध्यापन व डिजिटल शैक्षणिक उपक्रमांना वीज पुरवठ्यावरील अवलंबन कमी होऊन अखंड सुविधा मिळेल व या शाळांमधील सुमारे 1,470 विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ होईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि 'रोझी ब्लू फाउंडेशन'च्या संचालिका श्लोका अंबानी यांच्या संयुक्त सहकार्यातून सुरू झालेला ‘सोलर शाळा प्रकल्प’ हा गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षण प्रणालीसाठी टिकाऊ, स्वच्छ आणि विश्वसनीय ऊर्जा पुरविणारा नवा आदर्श ठरत आहे.

0000

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योजक श्लोका अंबानी यांच्या पुढाकाराने गडचिरोलीत 'सोलर शाळा' उपक्रम

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योजक श्लोका अंबानी

यांच्या पुढाकाराने गडचिरोलीत 'सोलर शाळा' उपक्रम

 

गडचिरोली, दि.13 :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि अंबानी उद्योग समूहातील सदस्य व 'रोझी ब्लू फाउंडेशन'च्या संचालिका श्लोका अंबानी यांच्या सामाजिक सहकार्यातून नक्षलग्रस्त व दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या सौर ऊर्जीकरणाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून विशेष कौतुक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोझी ब्लू फाऊंडेशन आणि त्यांच्या स्वयंसेवा प्लॅटफॉर्म 'कनेक्ट फॉर'च्या सामाजिक कार्याची दखल घेत त्यांचे विशेष कौतुक केले.

'कनेक्ट फॉर'च्या संस्थापक श्लोका अंबानी आणि सह-संस्थापक मानिती शाह यांनी गडचिरोली जिल्ह्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचना स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती.

अंबानी उद्योग समूहातील सदस्य श्लोका अंबानी यांनी नीती आयोगाने ‘आकांक्षित जिल्हा’ म्हणून घोषित केलेल्या गडचिरोलीमध्ये शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार अत्यंत प्रशंसनीय असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रकल्पाला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

नामनिर्देशनपत्रातील माहितीसोबत संकेतस्थळावर कागदपत्र अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही शनिवारी (ता. 15)देखील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणार

 नामनिर्देशनपत्रातील माहितीसोबत संकेतस्थळावर

कागदपत्र अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही

शनिवारी (ता. 15)देखील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणार

 

मुंबई, दि. 13 (रानिआ): नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांकरिता संकेतस्थळावर फक्त नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्रातीलच माहिती भरणे आवश्यक आहे. त्यासोबत कोणतेही कागदपत्रे सादर (अपलोड) करण्याची आवश्यकता नाही. संकेतस्थळावर संपूर्ण माहिती भरलेल्या नामनिर्देशनपत्राची आणि शपथपत्राची छापील प्रत (प्रिंटआऊट) घेवून व त्यावर सही करून आवश्यक कागदपत्रांसह तो संपूर्ण संच संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित मुदतीत जमा करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्टिकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.

राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींच्या सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता नामनिर्देशपत्र दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecelec.in हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. त्यावर नोंदणी करून नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्रातील माहिती भरणे आवश्यक आहे. परिपूर्ण माहिती भरल्यानंतर संकेतस्थळावरून त्याची मुद्रित प्रत (Print Out) काढून त्यावर उमेदवाराची स्वत:ची व सूचकांची स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्या मूळ प्रतीसह अन्य आवश्यक कागदपत्रांचा (उदा. नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नादेय प्रमाणपत्र, शौचालय वापराबाबतचे प्रमाणपत्र किंवा स्वयंघोषणापत्र, निवडणुकीसाठी बॅंक खात्याचा तपशील, राखीव जागांवरील उमेदवार असल्यास जातप्रमाणपत्र, पक्षाचा उमेदवार असल्यास ‘जोडपत्र- 1’ किंवा ‘जोडपत्र- 2’ इत्यादी) संपूर्ण संच विहित मुदतीत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दाखल करणे बंधनकारक आहे.

इच्छूक उमेदवारांना नोंदणीसाठी सुरुवातीपासून सुरू केलेले संकेतस्थळ 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत 24 तास सुरू असेल. तोपर्यंत त्यावर इच्छूक उमेदवारांना कोणत्याही वेळी नोंदणी करता येते व नोंदणी करताना तयार केलेला लॉगीन आयडी व पासवर्ड आपल्याकडे जपून ठेवावा लागतो. कारण नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्रातील माहिती भरण्यासाठी ते आवश्यक असते. सही केलेल्या प्रिंटआऊटसह आवश्यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांचा संच संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला विहित मुदतीत म्हणजे 17 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत दुपारी 3 वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. सर्व कागदपत्रांसह नामनिर्देशनपत्र शनिवारी, 15 नोव्हेंबर 2025 या सुटीच्या दिवशीसुद्धा स्वीकारण्यात यावेत, अशा सूचना सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र रविवारी (ता. 16) ते स्वीकारण्यात येणार नाहीत. इच्छूक उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना देण्यात आले आहेत, असे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

माय भारत – मुंबईतर्फे ‘सरदार@१५० युनिटी पदयात्रा’ उत्साहात पार

 माय भारत – मुंबईतर्फे ‘सरदार@१५० युनिटी पदयात्रा’ उत्साहात पार

 

मुंबई, दि.१४ : माय भारत- मुंबईतर्फे पोलीस विभागाच्या सहकार्याने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त  मरोळ येथे ‘सरदार@१५० युनिटी पदयात्रा’ उत्साहात पार पडली.

 

ही पदयात्रा मरोळ येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातून सुरू होऊन सेव्हन हिल्स रुग्णालयात समारोपाला पोहोचली. पदयात्रेदरम्यान सहभागी नागरिकांनी आत्मनिर्भर भारत आणि नशामुक्त भारत घडविण्याची प्रतिज्ञा केली.

 

कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे  सहाय्यक पोलीस आयुक्त  रवींद्र दळवी व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, मरोळ यांनी सरदार पटेल यांच्या कार्याचा आदर्श ठेवून समाजात एकता आणि बांधिलकी वाढविण्याचे आवाहन केले.

 

या उपक्रमात विविध सामाजिक संस्था, विद्यार्थी, पोलीस कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.

००००

 

 

कौशल्य विकासासाठी कतारने महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करावी कौशल्य मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे कतार शिष्टमंडळाला आवाहन

 कौशल्य विकासासाठी कतारने महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करावी

कौशल्य मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे कतार शिष्टमंडळाला आवाहन

 

मुंबई, दि. १३ :- भारत जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे भारताकडे तरुण मनुष्यबळ आहे. महाराष्ट्र शासनासोबत कतारने करार केल्यास येथील विद्यार्थ्यांना कतारमधील उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच कतारने महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी आणि राज्याच्या विकासात योगदान द्यावे. यामुळे दोन्ही देशांना लाभ होईल, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे कतार लीडरशिप सेंटरच्या शिष्टमंडळासमवेत कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यांनी संवाद साधला. यावेळी मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी तथा सचिव डॉ. राजेश गवांदे, कतार लीडरशिप सेंटरचे संबंध व्यवस्थापक महन्ना जबोर अल-नैमी, शिष्टमंडळ प्रमुख रशीद मोहम्मद अल-मेनाई यांच्यासह शिष्टमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

 

कौशल्य मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, १९७३ पासून कतारचे आणि भारताचे राजनैतिक संबंध आहेत. कतारमध्ये 8.5 लक्ष भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. ते कतारच्या विकास प्रक्रियेमध्ये सहभाग नोंदवित आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही दोन वेळा कतार देशाचा दौरा केला आहे. त्यांनी आपल्या दौऱ्यादरम्यान तेथील भारतीय समाजाशी संवाद साधत दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे.

 

कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यांनी शिष्टमंडळाचे आभार मानले.  दोन्ही देशांमधील मैत्री व विकासाचा मजबूत पाया असल्यास  भविष्यात सुंदर आणि सबळ नातेसंबंध उभे राहतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

 

यावेळी शिष्टमंडळाच्यावतीने श्री. अल-नैमी आणि श्री.अल-मेनाई यांनी संवाद साधला. मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. परदेशी यांनी महाराष्ट्रातील विकासकामे व विविध क्षेत्रातील महत्त्व विषद केले.

0000

दिव्यांग व्यक्तीचा छळ, हिंसाचार शोषणाविरुद्ध प्रभावी संरक्षणासाठी शासन निर्णय निर्गमित

 राज्यात एकसमान मानक कार्यपद्धती विकसित

-सचिव तुकाराम मुंढे

·         दिव्यांग व्यक्तीचा छळ, हिंसाचार शोषणाविरुद्ध प्रभावी संरक्षणासाठी शासन निर्णय निर्गमित

·         दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना कारवाईचे अधिकार

 

    मुंबई, दि. १३ : दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणारे छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषणाच्या (Exploitation) घटनांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या हक्कांचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ७ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्यावरील अत्याचारांविरुद्ध त्वरित आणि प्रभावी कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना अशा प्रकरणांवर कायदेशीर तसेच प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकसमान मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure - SOP) विकसित करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणारे छळ, हिंसाचार आणि शोषण रोखणे तसेच पीडितांना न्याय, संरक्षण आणि सन्मान मिळवून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. या कार्यपद्धतीद्वारे अशा घटनांवरील तक्रारींचे निवारण, तात्काळ कारवाई, संरक्षणात्मक उपाय, वैद्यकीय मदत, पुनर्वसन आणि कायदेशीर सहाय्य यासाठी स्पष्ट दिशा-निर्देश निश्चित केले जातील. यामुळे राज्यभर एकसमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रणाली कार्यान्वित होऊन दिव्यांग व्यक्तींच्या सुरक्षेचे आणि सन्मानाचे रक्षण अधिक बळकट होईल, असा शासनाचा उद्देश आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९२ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषण (Exploitation) करणाऱ्या व्यक्तींना किमान सहा महिने आणि कमाल पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सक्षम प्राधिकारींची भूमिका

उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी हे दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ, हिंसाचार आणि शोषणाच्या घटनांची दखल घेऊन त्वरित प्रतिबंधात्मक पावले उचलतील. तसेच पिडीत व्यक्तीचे संरक्षण, वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसन यासाठी आवश्यक मदत करतील. अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही त्यांची जबाबदारी असेल.

तक्रारींची कार्यवाही प्रक्रिया

दिव्यांग व्यक्ती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकतात. पोलिसांकडून ही तक्रार संबंधित उपविभागीय किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाईल. दंडाधिकारी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करतील. आवश्यक असल्यास, दंडाधिकारी स्वतःहून (Suo Moto) कारवाईही सुरू करू शकतात.

कारवाईची व्याप्ती

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर दंडाधिकारी त्वरित प्रतिबंधात्मक आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करतील. पिडीतास सुरक्षा, वैद्यकीय मदत व पुनर्वसन सुविधा देण्याचे निर्देश पोलिस तसेच प्रशासनाला देतील.

अहवाल सादरीकरणाची प्रक्रिया

प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांनी दिव्यांगत्व समितीला मासिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्हा दिव्यांगत्व समितीचा एकत्रित अहवाल प्रत्येक महिन्याला राज्य दिव्यांग आयुक्तांकडे पाठविला जाईल. राज्य दिव्यांग आयुक्त तिमाही आढावा घेऊन शासनास अहवाल सादर करतील. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५१११३१६०७५५०२३५ आहे.

०००

डिसेंबरमध्ये कारंजातून होणार सुरुवात

 डिसेंबरमध्ये कारंजातून होणार सुरुवात

वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातून डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मोहिमेची सुरुवात होणार आहे. तालुक्यातील नेत्र सखी व आशांचे विशेष प्रशिक्षण नज फाऊंडेशनच्यावतीने घेतले जातील. त्यानंतर टप्प्याटप्पाने जिल्हाभर मोहिम राबविली जाणार आहे.

०००००