माय भारत – मुंबईतर्फे ‘सरदार@१५० युनिटी पदयात्रा’ उत्साहात पार

 माय भारत – मुंबईतर्फे ‘सरदार@१५० युनिटी पदयात्रा’ उत्साहात पार

 

मुंबई, दि.१४ : माय भारत- मुंबईतर्फे पोलीस विभागाच्या सहकार्याने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त  मरोळ येथे ‘सरदार@१५० युनिटी पदयात्रा’ उत्साहात पार पडली.

 

ही पदयात्रा मरोळ येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातून सुरू होऊन सेव्हन हिल्स रुग्णालयात समारोपाला पोहोचली. पदयात्रेदरम्यान सहभागी नागरिकांनी आत्मनिर्भर भारत आणि नशामुक्त भारत घडविण्याची प्रतिज्ञा केली.

 

कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे  सहाय्यक पोलीस आयुक्त  रवींद्र दळवी व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, मरोळ यांनी सरदार पटेल यांच्या कार्याचा आदर्श ठेवून समाजात एकता आणि बांधिलकी वाढविण्याचे आवाहन केले.

 

या उपक्रमात विविध सामाजिक संस्था, विद्यार्थी, पोलीस कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.

००००

 

 

कौशल्य विकासासाठी कतारने महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करावी कौशल्य मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे कतार शिष्टमंडळाला आवाहन

 कौशल्य विकासासाठी कतारने महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करावी

कौशल्य मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे कतार शिष्टमंडळाला आवाहन

 

मुंबई, दि. १३ :- भारत जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे भारताकडे तरुण मनुष्यबळ आहे. महाराष्ट्र शासनासोबत कतारने करार केल्यास येथील विद्यार्थ्यांना कतारमधील उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच कतारने महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी आणि राज्याच्या विकासात योगदान द्यावे. यामुळे दोन्ही देशांना लाभ होईल, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे कतार लीडरशिप सेंटरच्या शिष्टमंडळासमवेत कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यांनी संवाद साधला. यावेळी मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी तथा सचिव डॉ. राजेश गवांदे, कतार लीडरशिप सेंटरचे संबंध व्यवस्थापक महन्ना जबोर अल-नैमी, शिष्टमंडळ प्रमुख रशीद मोहम्मद अल-मेनाई यांच्यासह शिष्टमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

 

कौशल्य मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, १९७३ पासून कतारचे आणि भारताचे राजनैतिक संबंध आहेत. कतारमध्ये 8.5 लक्ष भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. ते कतारच्या विकास प्रक्रियेमध्ये सहभाग नोंदवित आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही दोन वेळा कतार देशाचा दौरा केला आहे. त्यांनी आपल्या दौऱ्यादरम्यान तेथील भारतीय समाजाशी संवाद साधत दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे.

 

कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यांनी शिष्टमंडळाचे आभार मानले.  दोन्ही देशांमधील मैत्री व विकासाचा मजबूत पाया असल्यास  भविष्यात सुंदर आणि सबळ नातेसंबंध उभे राहतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

 

यावेळी शिष्टमंडळाच्यावतीने श्री. अल-नैमी आणि श्री.अल-मेनाई यांनी संवाद साधला. मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. परदेशी यांनी महाराष्ट्रातील विकासकामे व विविध क्षेत्रातील महत्त्व विषद केले.

0000

दिव्यांग व्यक्तीचा छळ, हिंसाचार शोषणाविरुद्ध प्रभावी संरक्षणासाठी शासन निर्णय निर्गमित

 राज्यात एकसमान मानक कार्यपद्धती विकसित

-सचिव तुकाराम मुंढे

·         दिव्यांग व्यक्तीचा छळ, हिंसाचार शोषणाविरुद्ध प्रभावी संरक्षणासाठी शासन निर्णय निर्गमित

·         दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना कारवाईचे अधिकार

 

    मुंबई, दि. १३ : दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणारे छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषणाच्या (Exploitation) घटनांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या हक्कांचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ७ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्यावरील अत्याचारांविरुद्ध त्वरित आणि प्रभावी कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना अशा प्रकरणांवर कायदेशीर तसेच प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकसमान मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure - SOP) विकसित करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणारे छळ, हिंसाचार आणि शोषण रोखणे तसेच पीडितांना न्याय, संरक्षण आणि सन्मान मिळवून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. या कार्यपद्धतीद्वारे अशा घटनांवरील तक्रारींचे निवारण, तात्काळ कारवाई, संरक्षणात्मक उपाय, वैद्यकीय मदत, पुनर्वसन आणि कायदेशीर सहाय्य यासाठी स्पष्ट दिशा-निर्देश निश्चित केले जातील. यामुळे राज्यभर एकसमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रणाली कार्यान्वित होऊन दिव्यांग व्यक्तींच्या सुरक्षेचे आणि सन्मानाचे रक्षण अधिक बळकट होईल, असा शासनाचा उद्देश आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९२ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषण (Exploitation) करणाऱ्या व्यक्तींना किमान सहा महिने आणि कमाल पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सक्षम प्राधिकारींची भूमिका

उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी हे दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ, हिंसाचार आणि शोषणाच्या घटनांची दखल घेऊन त्वरित प्रतिबंधात्मक पावले उचलतील. तसेच पिडीत व्यक्तीचे संरक्षण, वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसन यासाठी आवश्यक मदत करतील. अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही त्यांची जबाबदारी असेल.

तक्रारींची कार्यवाही प्रक्रिया

दिव्यांग व्यक्ती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकतात. पोलिसांकडून ही तक्रार संबंधित उपविभागीय किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाईल. दंडाधिकारी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करतील. आवश्यक असल्यास, दंडाधिकारी स्वतःहून (Suo Moto) कारवाईही सुरू करू शकतात.

कारवाईची व्याप्ती

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर दंडाधिकारी त्वरित प्रतिबंधात्मक आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करतील. पिडीतास सुरक्षा, वैद्यकीय मदत व पुनर्वसन सुविधा देण्याचे निर्देश पोलिस तसेच प्रशासनाला देतील.

अहवाल सादरीकरणाची प्रक्रिया

प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांनी दिव्यांगत्व समितीला मासिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्हा दिव्यांगत्व समितीचा एकत्रित अहवाल प्रत्येक महिन्याला राज्य दिव्यांग आयुक्तांकडे पाठविला जाईल. राज्य दिव्यांग आयुक्त तिमाही आढावा घेऊन शासनास अहवाल सादर करतील. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५१११३१६०७५५०२३५ आहे.

०००

डिसेंबरमध्ये कारंजातून होणार सुरुवात

 डिसेंबरमध्ये कारंजातून होणार सुरुवात

वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातून डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मोहिमेची सुरुवात होणार आहे. तालुक्यातील नेत्र सखी व आशांचे विशेष प्रशिक्षण नज फाऊंडेशनच्यावतीने घेतले जातील. त्यानंतर टप्प्याटप्पाने जिल्हाभर मोहिम राबविली जाणार आहे.

०००००

वर्धा जिल्हा ‘प्रेस्बायोपिया’मुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाचा नज फाऊंडेशनसोबत सामंजस्य करार नज फाऊंडेशनच्या भागीदारीने प्रतिबंधात्मक अंधत्व निवारणाला योगदान मिळेल

 वर्धा जिल्हा ‘प्रेस्बायोपिया’मुक्त करण्यासाठी

राज्य शासनाचा नज फाऊंडेशनसोबत सामंजस्य करार

नज फाऊंडेशनच्या भागीदारीने प्रतिबंधात्मक अंधत्व निवारणाला योगदान मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         प्रेस्बायोपिया निदान व चश्मे वाटपासाठी वर्धा ठरणार ‘मॉडेल’ जिल्हा

·         जिल्ह्यात प्रत्येक नागरिकाची होणार तपासणी व विनामुल्य चश्मे वाटप

 

वर्धा, दि.13 (जिमाका) : वयोमानपरत्वे जवळपास प्रत्येकच व्यक्तीत Presbyopia अर्थात ‘जरादुरदृष्टी’ किंवा ‘वृद्धापकाळातील दुरदृष्टी’ हा आजार उद्भवतो. वर्धा जिल्ह्याला या आजारापासून मुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने नज फाऊंडेशनसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. फाऊंडेशनच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी व आजार आढळून आलेल्या व्यक्तींना विनामुल्य चश्मे वितरीत केले जातील. प्रेस्बायोपिया निदान व प्रतिबंधासाठी वर्धेला ‘मॉडेल’ जिल्हा बनविण्यात येणार असून त्याच धर्तीवर पुढे संपुर्ण राज्यात ही मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या भागीदारीमुळे प्रतिबंधात्मक अंधत्व निवारणाला योगदान मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

नज फाऊंडेशनचे शिक्षण, पर्यावरण, उद्योजकता या क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य आहे. फाऊंडेशनच्या भागीदारीतून वर्धा जिल्ह्यात प्रेस्बायोपिया निदान आणि चष्मा वितरणाचे एक ‘मॉडेल’ तयार होईल. प्रतिबंधात्मक अंधत्व नियंत्रण हे माझ्या प्राधान्याच्या बाबींपैकी एक उद्दिष्ट आहे आणि त्यासाठी फाऊंडेशनचे सहकार्य चांगले योगदान देईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामंजस्य करारानिमित्त सांगितले. वर्धाचे पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर व आमदार सुमित वानखेडे यांच्या विशेष पुढाकारातून हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

नज फाऊंडेशनसोबत भागीदारीतून संपुर्ण राज्याला ‘प्रेस्बायोपिया’मुक्त करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी या आजाराचे निदान व चश्मे वाटपाची चौकट निश्चित करण्यासाठी वर्धा जिल्ह्यात 3 ते 6 महिन्याच्या कालावधीत प्रायोगिक तत्वावर ही मोहिम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी साधारणपणे 4 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या कामात वर्धेला ‘मॉडेल’ जिल्हा बनवून पुढे संपुर्ण राज्यात हा उपक्रम राबविला जाईल.

सन 2024 मध्ये वर्धा जिल्ह्याची लोकसंख्या साधारणपणे 14 लाख इतकी होती. त्यातील ग्रामीण लोकसंख्या 67 टक्के म्हणजे 9 लाख इतकी आहे. ग्रामीण भागात साधारणपणे 2 लाख प्रेस्बायोपियाचे रुग्ण असण्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक नागरिकाची विनामुल्य प्रेस्बायोपियाची तपासणी करुन आजार आढळून आलेल्या रुग्णांना विनामुल्य चश्मे वितरीत केले जातील. प्रेस्बायोपिया रुग्णांची तपासणी व चश्मे वाटपानंतर त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन त्यांचा वार्षिक नफा 130 कोटी रुपयाने वाढण्याचा अंदाज आहे.

नज फाऊंडेशनच्या भागीदारीतून ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या सहकार्याने वर्धा जिल्ह्यातील 35 वर्षावरील प्रत्येक व्यक्तींमध्ये प्रेस्बायोपियाबाबत जनजागृती केली जाईल. यासाठी आशा, नेत्र सखींना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. नेत्रतज्ज्ञ, नेत्र सखी, आशा ग्रामस्तरावरच प्रेस्बायोपिया तपासणी करतील. हा आजार आढळून आलेल्या रुग्णांना त्यांच्या आवश्यक्तेप्रमाणे गावातच चश्मे वाटप करतील. नज फाऊंडेशन उपक्रमासाठी आर्थिक सहाय्य व आवश्यक तेवढे चश्मे तसेच आवश्यक साहित्याचा पुरवठा करतील. मोहिमेंतर्गत प्रशिक्षण तसेच उपक्रमाचे नियंत्रण व मुल्यमापन करणार आहे. 

 

 

प्रेस्बायोपिया म्हणजे काय ?

प्रेस्बायोपिया म्हणजे वयोमानपरत्वे उद्भवणारा डोळ्यांचा आजार. याला ‘जरादुरदृष्टी’ किंवा ‘वृद्धापकाळातील दुरदृष्टी’ असेही म्हणतात. साधारणपणे 40 वर्षानंतर हा आजार दिसून येतो. यात डोळ्यातील लेन्स कमी लवचिक होत असल्याने जवळून पाहण्याची क्षणता कमी होते. लहान अक्षरे वाचतांना त्रास होतो, डोकेदुखी आणि डोळ्यांवर ताण येतो. तज्ञ डॅाक्टरद्वारे डोळ्यांची तपासणी आणि आवश्यक्तेप्रमाणे द्वि-फोकल चश्मा हा यावर उपाय आहे.

डिसेंबरमध्ये कारंजातून होणार सुरुवात

वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातून डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मोहिमेची सुरुवात होणार आहे. तालुक्यातील नेत्र सखी व आशांचे विशेष प्रशिक्षण नज फाऊंडेशनच्यावतीने घेतले जातील. त्यानंतर टप्प्याटप्पाने जिल्हाभर मोहिम राबविली जाणार आहे.

नाशिक कुंभमेळा ६८४ कोटी रुपये किंमतीची पाणीपुरवठा योजना विस्ताराचे काम प्रस्तावित

 मुख्य कामांमध्ये नवीन पूल बांधण्यासाठी ९४ कोटी ८७ लाख रुपये, नाशिक शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वयानासाठी ४३६ कोटी ५६ लाख रुपये, नाशिक शहरात मल:निस्सारण प्रकल्प उभारणीसाठी १ हजार ४७५ कोटी ५० लाख रुपये, नाशिक शहरात गोदावरी काठावर रामकाल पथनिर्मितीसाठी १२० कोटी ८८ लाख रुपये, नाशिक महानगरपालिकेतर्फे ६८४ कोटी रुपये किंमतीची पाणीपुरवठा योजना विस्ताराचे काम प्रस्तावित आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे दोन हजार २७० कोटी ६० लाख रुपये किमतीचा रस्ते विकासाचा मोठा पायाभूत प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांमुळे कुंभमेळ्यानिमित्त होणाऱ्या गर्दीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्थापन, पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती, सुरक्षा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, पर्यटनाच्या सुविधा व धार्मिक वारसा संरक्षणात मोठी भर पडणार आहे.

0000000

विकासकुंभाची अशी होणार सुरूवात

 विकासकुंभाची अशी होणार सुरूवात

नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नियोजित विकासकामांचे भूमीपूजन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कामांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे २ हजार २७० कोटी रुपये, तर नाशिक महानगरपालिकेतर्फे ३ हजार ३३८ कोटी रुपयांची विकास कामे प्रस्तावित आहेत.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे व्यापक पायाभूत सोयीसुविधा उभारणी, सुरक्षा व्यवस्थेचे बळकटीकरण, स्वच्छता, व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्थेचे सुलभीकरण, धार्मिक पर्यटनाच्या सोयीसुविधांचे अद्ययावतीकरणासाठी महत्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या कामांसाठी एकूण ५ हजार ६५७ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.

मुख्य कामांमध्ये नवीन पूल बांधण्यासाठी ९४ कोटी ८७ लाख रुपये, नाशिक शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वयानासाठी ४३६ कोटी ५६ लाख रुपये, नाशिक शहरात मल:निस्सारण प्रकल्प उभारणीसाठी १ हजार ४७५ कोटी ५० लाख रुपये, नाशिक शहरात गोदावरी काठावर रामकाल पथनिर्मितीसाठी १२० कोटी ८८ लाख रुपये, नाशिक महानगरपालिकेतर्फे ६८४ कोटी रुपये किंमतीची पाणीपुरवठा योजना विस्ताराचे काम प्रस्तावित आहे