Thursday, 13 November 2025

राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाची माहिती

 राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाची माहिती एकत्रित करण्यासाठी 'ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेने प्रथम 'प्रोफाईल' तयार करणे आवश्यक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाअखेरची संस्थेची संपूर्ण माहिती भरण्यासाठी विविध टॅब उपलब्ध करून दिले आहेत (१) सर्वसाधारण महिती (२) भांडवल (३) कर्ज व वसुली (४) गुंतवणूक -(५) आर्थिक (६) अंशदान (७) इतर.


या ऑनलाईन प्रणालीचे डॅशबोर्डद्वारे राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची जिल्हानिहाय व प्रकारनिहाय माहिती उपलब्ध होणार असून, सी.आर.आर, एस. एल. आर, सी.आर.ए.आर, सी.डी. रेशो, ढोबळ एन.पी.ए, निव्वळ एन.पी.ए, थकबाकी प्रमाण, वर्गीकरणानुसार ठेव रक्कम इ. एकत्रित स्वरुपातील माहिती व आर्थिक निकष पुर्ततेबाबत माहिती सहकार विभागास उपलब्ध होणार आहे.


००००

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती

 राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती

-मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे.   मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली  राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धनसिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेलअसा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रीय जल पुरस्कारात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक

 राष्ट्रीय जल पुरस्कारात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक

मुंबईदि ११:-  केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय,  जल संसाधननदी विकास व गंगा संरक्षण विभागयांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रराज्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पाणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान महाराष्ट्रराज्याला जाहीर झाला आहे.

या पुरस्कारात महाराष्ट्रासोबतच नवी मुंबई महानगरपालिकने सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था या गटात प्रथम क्रमांक मिळवला आहेतर कनिफनाथ जल/पाणी वापर सहकारी संस्थानाशिक यांनी सर्वोत्कृष्ट जल/पाणी वापर संस्था  या श्रेणीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे.

याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव व्ही.एल. कांन्ता राव यांनी  राज्याचे मुख्य सचिव  राजेशकुमार यांना  पत्राद्वारे कळविले आहे. हा पुरस्कार वितरण समारंभ १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात पार पडणार असूनराज्याला ट्रॉफीप्रशस्तिपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या जलसंधारणजलव्यवस्थापन आणि नदी पुनरुज्जीवन क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्याबद्दल  मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंपदा (तापी विदर्भ व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजनआणि जलसंपदा (गोदावरी व मराठवाडा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले आहे.

कुकडी कालव्याचे अस्तरीकरण आणि दुरुस्ती करून पाणी उपलब्धता वाढवता

 जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणालेकुकडी कालव्याचे अस्तरीकरण आणि दुरुस्ती करून पाणी उपलब्धता वाढवता येईल. यामुळे पाणी गळती देखील कमी होईल. माणिकडोह धरणामध्ये अधिक पाणी आणण्यासाठी जलबोगदा करण्याबाबत योजना, पाणी कुकडी कालव्याद्वारे करमाळ्यास आणून येथील बंधारे व धरणामध्ये साठवणे या दृष्टीने उपाययोजनांबाबत आढावा यावेळी घेण्यात आला.           ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणालेकरमाळा तालुक्यात सिंचनासाठी पाणी उपलब्धता कमी असून जल नियोजनानुसार 5.28 टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहेत. सद्यस्थितीमध्ये जास्तीत जास्त पाणी यादृष्टीने विभागाने काम करावे. उजनी धरणातील पाणी वाटप नियोजन यापूर्वीच निश्चित झालेले असून त्याऐवजी डिंभे धरणातून माणिकडोह मध्ये पाणी उपलब्ध करून देता येईलयासह इतर पर्याय तपासून तातडीने कार्यवाही करावी. या दृष्टीने सर्वेक्षण करून अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्यात यावा45 दिवसात कार्यवाही केली जावी

करमाळा तालुक्यात सिंचनासाठी पाणी उपलब्धतेसंदर्भात आढावा बैठक

 करमाळा तालुक्यात सिंचनासाठी पाणी उपलब्धतेसंदर्भात आढावा बैठक

मुंबईदि. 11:- करमाळा तालुक्यात सिंचनासाठी जलनियोजनानुसार पाणी उपलब्ध होण्यासाठी कुकडी कालवा दुरुस्ती करणे व जलबोगदयाद्वारे माणिकडोह धरणामध्ये अधिक पाणी सोडणे गरजेचे असल्याने या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येतीलअसे जलसंपदा मंत्रीगोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळराधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

           मंत्रालयात रिठेवाडी उपसा सिंचन योजनेबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची प्रमुख उपस्थित होत.

        यावेळी आमदार नारायण आबा पाटीलजलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ संजय बेलसरेसहसचिव अलका आहेररावमुख्य अभियंता चोपडेतसेच लाभ क्षेत्रातील संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाची

 राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाची माहिती एकत्रित करण्यासाठी 'ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेने प्रथम 'प्रोफाईलतयार करणे आवश्यक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाअखेरची संस्थेची संपूर्ण माहिती भरण्यासाठी विविध टॅब उपलब्ध करून दिले आहेत (१) सर्वसाधारण महिती (२) भांडवल (३) कर्ज व वसुली (४) गुंतवणूक -(५) आर्थिक (६) अंशदान (७) इतर.

या ऑनलाईन प्रणालीचे डॅशबोर्डद्वारे राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगर कृषी / पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची जिल्हानिहाय व प्रकारनिहाय माहिती उपलब्ध होणार असूनसी.आर.आरएस. एल. आर, सी.आर.ए.आर, सी.डी. रेशोढोबळ एन.पी.एनिव्वळ एन.पी.एथकबाकी प्रमाणवर्गीकरणानुसार ठेव रक्कम इ. एकत्रित स्वरुपातील माहिती व आर्थिक निकष पुर्ततेबाबत माहिती सहकार विभागास उपलब्ध होणार आहे.

नियामक मंडळ व प्रणाली बाबत माहिती

 नियामक मंडळ व प्रणाली बाबत माहिती

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ गठित करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व पतसंस्थाना व्यावसायिक व आर्थिक स्थैर्य मिळणेपतसंस्थामधील ठेवी संरक्षित करणेपतसंस्थांचे आर्थिक व्यवहारांचे निकष/मापदंड निश्चित करुन त्यामध्ये आर्थिक शिस्त आणणेपतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण करण्याकरीता संस्थेच्या नियंत्रणाबाहेरिल कारणाने जर ठेवी परत जाऊ लागल्यास त्या तात्पुरत्या स्वरुपात थोपविणे (अधिस्थगन व निदेश) आणि रोखता व तरलता राखण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवणे हा नियामक मंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे.

एका सदस्याची कमाल ठेव रक्कम ठरविणेठेवी आणि तारणी व विनातारणी कर्जावरील व्याजाचा कमाल व किमान दर ठरविणेएक सदस्याला द्यावयाच्या कर्जाची व समूह कर्जाची कमाल मर्यादा ठरविणेरोख निधीची कमाल मर्यादा ठरविणेस्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीत योगदान करावयाच्या अंशदानाचा दर आणि त्याची नियतकालिकता ठरविणेस्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीतून ठेवीच्या परताव्यासाठी सहाय्य मिळण्यासाठी पात्रतेचे निकष ठरविणेप्रशासकीय व आस्थापना खर्चाची कमाल मर्यादा ठरविणे हे नियामक मंडळाचा प्रमुख अधिकार आहेत

Featured post

Lakshvedhi