संपूर्ण प्रशासकीय धोरणे, प्रक्रिया यांचे ' व्हिजिट' करून ' रिइंजिनिअरिंग' करण्यासाठी शासनाने

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, संपूर्ण प्रशासकीय धोरणे, प्रक्रिया यांचे ' व्हिजिट' करून ' रिइंजिनिअरिंग' करण्यासाठी शासनाने १५० दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे. या माध्यमातून बऱ्याच सुधारणा करण्यात येत आहेत. राज्यात सार्वत्रिक औद्योगिक विकास होण्यासाठी गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुंबई, पुणे प्रमाणेच छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर, नाशिक यासह राज्यात अन्य भागात नवीन औद्योगिक पट्टे निर्माण करण्यात येत आहे. विदर्भामध्ये नागपूर - अमरावती औद्योगिक विकासाचा पट्टा तयार होत आहे. अमरावतीमध्ये पीएम मित्रा पार्क तसेच वस्त्रोद्योग पार्कमुळे औद्योगिक विकासाची परिसंस्था निर्माण करण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीत आज एकही भूखंड शिल्लक राहिलेला नाही. अमरावती विमानतळ नागरी वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहे. या ठिकाणी एअर इंडियाच्यावतीने आशिया खंडातील सर्वात मोठे 'पायलट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट' उभारण्यात येत आहे.

संतुलित व सर्वांगीण औद्योगिक विकासासाठी शासन

 संतुलित व सर्वांगीण औद्योगिक विकासासाठी शासन १०० सुधारणा करीत आहे. या सुधारणांसाठी ' वॉर रूम' तयार करण्यात आली आहे. महसूल सुधारणांसाठी सल्लागार नेमण्यापेक्षा प्रशासनातील दांडगा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या अनुभवाचा खूप चांगला परिणाम दिसून येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्याची प्रशासनात ताकद

 समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्याची प्रशासनात ताकद

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         भारतीय प्रशासकीय सेवेतील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांसमवेत संवाद

 

मुंबई, दि. १२ : समाजातील शेवटच्या घटकाचे कल्याण हे ध्येय ठेवत त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याची ताकद प्रशासनात आहे. त्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेचा उपयोग करावा. राज्याच्या विकासगाथेला पुढे नेण्याची जबाबदारी सार्थपणे सांभाळण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. 

प्रशासनात आलेल्या तुकडीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत नागरिक केंद्रित व जबाबदार प्रशासन व्यवस्था निर्माण करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

            २०२४ च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आठ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी वर्षा निवासस्थानी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे सर्वात जास्त नागरीकरण झालेले राज्य आहे. राज्यामध्ये ग्रामीण आणि नागरी विकास केंद्रित प्रशासन गरजेचे आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडे नागरी प्रशासनात मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याची संधी आहे.

संतुलित व सर्वांगीण औद्योगिक विकासासाठी शासन १०० सुधारणा करीत आहे. या सुधारणांसाठी ' वॉर रूम' तयार करण्यात आली आहे. महसूल सुधारणांसाठी सल्लागार नेमण्यापेक्षा प्रशासनातील दांडगा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या अनुभवाचा खूप चांगला परिणाम दिसून येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात – ‘एआय’चा वाढता प्रभाव

 तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात – ‘एआय’चा वाढता प्रभाव

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता तज्ज्ञ किशोर जस्मानी

 

 मुंबई, दि. ११ : ‘एआय’ म्हणजे केवळ संगणकाचा वापर नव्हे, तर मानवी मेंदूच्या विचारसरणीचे तंत्रज्ञानरूप आहे. ‘एआय’ चा वापर कौशल्यपूर्ण केला तर अधिक सुलभपणे काम करता येऊ शकते, असे मत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तज्ज्ञ किशोर जस्मानी यांनी व्यक्त केले.

 मंत्रालय येथे रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंत्रालयात वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल प्रसार माध्यमांसाठी चार दिवसीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे या कार्यशाळेत  'डिजिटल कन्टेंट क्रिएशन इन द एज जनरेटिव्ह एआय' या विषयावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तज्ज्ञ किशोर जस्मानी बोलत होते. यावेळी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, सरचिटणीस दिपक भातुसे यासह पत्रकार मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

पत्रकारों को एआई जनरेटेड कंटेंट का उपयोग करते समय करनी होगी तथ्यों की पड़ताल

 पत्रकारों को एआई जनरेटेड कंटेंट का उपयोग करते समय करनी होगी तथ्यों की पड़ताल

-         प्रधान सचिव व महानिदेशक ब्रिजेश सिंह

 

मुंबई, 11 नवम्बर :अब एआई जनरेटेड कंटेंट की सत्यता की जांच आवश्यक हो गई है। डीपफेक की पहचान के लिए 15–20 पैरामीटर्स पर आधारित विशेष टूल्स विकसित किए गए हैं। सभी फैक्ट-चेकिंग संस्थाएं हर तथ्य की जांच नहीं करतीं, जिससे पूर्वाग्रह की संभावना रहती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में निहित “बायस” आज एक वैश्विक समस्या बन चुका है — ऐसा मत महाराष्ट्र सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय के प्रधान सचिव तथा महानिदेशक ब्रिजेश सिंह ने व्यक्त किया।

 

वे रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय तथा मंत्रालय एवं विधानमंडल वार्ताहर संघ द्वारा मंत्रालय में आयोजित प्रिंट व डिजिटल मीडिया पत्रकारों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रहे थे।

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह ने कहा कि “एआई सत्य का स्रोत नहीं है।” यह जानकारी को बदल या सारांशित कर सकता है, लेकिन सत्य निर्धारित नहीं कर सकता। नई पीढ़ी के एआई टूल्स — जैसे रियल टाइम सर्च करने वाले एआई — कई स्रोतों से सूचना एकत्र कर त्वरित सारांश दे सकते हैं। यह पत्रकारों को शीघ्र संदर्भ प्रदान कर रिपोर्टिंग आसान बनाते हैं, लेकिन इन स्रोतों की पुष्टि करना जरूरी है, ऐसा उन्होंने जोर देकर कहा। एआई से प्राप्त जानकारी पर मानवीय सत्यापन के बिना निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मानवीय निगरानी और तथ्य-पड़ताल अनिवार्य है, यह उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे शक्तिशाली साधन

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे शक्तिशाली साधन आहे परंतु त्याचा वापर करताना स्रोत-पुष्टीकरण, गोपनीयता संवर्धन, कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि मानवी नियमन या सर्व गोष्टींना प्राथमिकता द्यावी. त्यांनी सांगितले की, ऑफलाइन, एन्क्रिप्टेड आणि स्थानिक जीपीयू-वर चालणाऱ्या वातावरणात संवेदनशील तपासणी करणे सर्वोत्तम पद्धत आहे.

त्याचबरोबर तंत्रज्ञान वेगाने बदलत असल्याने पत्रकारितेतील कार्यप्रणाली व कायदे यात पत्रकारांनी सतत अद्ययावत राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एआय’ कधीकधी खोटे संदर्भ तयार करू शकते, त्यामुळे वैज्ञानिक किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये ‘एआय’ वर

 एआय’ कधीकधी खोटे संदर्भ तयार करू शकते, त्यामुळे वैज्ञानिक किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये ‘एआय’ वर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. डीपफेक तयार करणे सोपे झाले आहे, परंतु ते शोधणे कठीण होत चालले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘एआय’ जनरेटेड कंटेंटवर वॉटरमार्किंगसारखे नियमन असल्याचेही त्यांनी सांगितले