दूरसंचार क्षेत्रातील पारदर्शकता, सुरक्षितता व जनसहभागाकडे

 दूरसंचार क्षेत्रातील पारदर्शकता, सुरक्षितता व जनसहभागाकडे  : ‘संचार साथी’ पोर्टल आणि अ‍ॅप

मुंबई, दि. 8: भारतातील 120 कोटींहून अधिक दूरध्वनी ग्राहकांच्या, विशेषतः मोबाइल वापरकर्त्यांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications – DoT) “संचार साथी” हा नागरिक-केंद्रित उपक्रम सुरू केला आहे. मे 2023 मध्ये सुरू झालेल्या या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आता मोबाईल वापरकर्त्यांना त्यांच्या कनेक्शनवरील नियंत्रण, फसवणुकीपासून संरक्षण आणि सुरक्षा धोक्यांची नोंद करण्याची सुलभ व प्रभावी सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

मुंबई एलएसएच्या दूरसंचार विभागाचे संचालक विनय जांभळी आणि उपमहासंचालक (डीडीजी) सुमनेश जोशी यांनी  महाराष्ट्रातील नागरिकांना सायबर सुरक्षिततेबाबत सजग राहण्याचे आवाहन केले.

नागरिकांनी आपल्या मोबाईल डिव्हाइसवरील अनावश्यक अ‍ॅप्स तत्काळ काढून टाकावेत आणि फोन नेहमीच नवीनतम सुरक्षा ॲपसह अपडेट ठेवणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी दूरसंचार विभागाचे नागरिक-केंद्रित ‘संचार साथी’ हे अ‍ॅप डाउनलोड करून त्यातील सर्व उपयुक्त वैशिष्ट्यांचा वापर करावा.

राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला

 राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी देण्याचा उपक्रम म्हणून या दोन केंद्रांना मोठे महत्त्व आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील औद्योगिक जिल्ह्यांना कौशल्य विकासाचे नवे केंद्र बनविण्याचा संकल्प केला असून, या निर्णयामुळे त्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलले गेले आहे. या 'सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांना आणि उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. ‘रोबोटिक्स’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)’, ‘डेटा अनालिटिक्स, ‘इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान’, ‘ऑटोमेशन’ अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांत युवकांना प्रशिक्षण मिळेल. उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांच्या पुढाकारातून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांना मिळालेली ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे ही राज्याच्या औद्योगिक आणि कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतील. या माध्यमातून ‘कौशल्यसंपन्न महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने राज्याने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर

 नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराला टाटा टेक्नॉलॉजीचा सकारात्मक प्रतिसाद

मुंबई, दि. 2:- राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने आता नाशिक आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग (CIIIT)’ म्हणजेच ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये सी-ट्रिपल आयटी उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. या पत्राला कंपनीकडून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून, दोन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे स्थापन करण्यास टाटा टेक्नॉलॉजीने अधिकृत मान्यता दिली आहे.

अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ; १०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ;

१०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 

मुंबई, दि. ५ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून तद्नंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपडयांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापि, यापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते,

 

स्टारलिंकविषयी माहिती

 उपक्रमासाठी एक संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यगटाद्वारे 90 दिवसांचा प्रायोगिक टप्पा अंतर्गत तीन टप्प्यांमध्ये 30, 60 आणि 90 दिवस यानुसार पूर्ण केला जाईल. या प्रगतीचा आढावा दर तिमाहीला मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतला जाणार आहे.

महाराष्ट्र-स्टारलिंक सहकार्यामुळे राज्याच्या ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ या प्रमुख मिशनला अधिक गती मिळणार असून, हे उपक्रम राज्यातील ईव्ही, किनारी विकास आणि आपत्ती प्रतिकारशक्ती कार्यक्रमांशी सुसंगतपणे एकत्रित केले जाणार आहे.

प्रायोगिक टप्प्यातील मुख्य उद्दिष्टे :

·         शासन व आदिवासी शाळा, आपले सरकार केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना उपग्रह इंटरनेट जोडणी प्रदान करणे

·         आपत्ती प्रतिसाद आणि किनारी सुरक्षा व्यवस्थेतील संवाद सुधारणा

·         शिक्षण व आरोग्य सेवेसाठी उच्च-गती इंटरनेटद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देणे

·         राज्य यंत्रणा आणि स्थानिक समुदायांसाठी प्रशिक्षण व क्षमता-विकास कार्यक्रम राबविणे.

प्रायोगिक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर विस्तारला जाईल, ज्यामुळे महाराष्ट्र उपग्रहाधारित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये राष्ट्रीय आघाडीवर पोहोचेल.

स्टारलिंकविषयी माहिती

स्टारलिंक ही जगातील सर्वाधिक प्रगत लो-अर्थ ऑर्बिट उपग्रहसंस्था आहे, जी विश्वासार्ह आणि उच्च-गतीचा ब्रॉडबँड इंटरनेट पुरवते. हे नेटवर्क स्पेसएक्स या कंपनीद्वारे विकसित व संचालित केले जाते. स्पेसएक्स ही जगातील अग्रगण्य लॉन्च सेवा पुरवठादार असून, पुनर्वापर करता येणाऱ्या रॉकेट तंत्रज्ञानाची मालकी असलेली एकमेव कंपनी आहे.

आमचे ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे

 आमचे ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे असून महाराष्ट्र शासनासोबत या ऐतिहासिक सहकार्याचा भाग होणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. स्टारलिंकचे ध्येय म्हणजे पारंपरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या लोकांना डिजिटल विश्वात सामील करणे हे आहे. महाराष्ट्राचे समावेशक आणि लवचिक डिजिटल विकासाचे दृष्टीकोन आमच्याशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. एकत्र येऊन आपण उपग्रह इंटरनेटद्वारे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनविण्याचे उदाहरण घालू असे स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले.

या माध्यमातून शासन संस्था, ग्रामीण समुदाय तसेच महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही भागीदारी भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या नियामक व कायदेशीर मंजुरींवर आधारित असणार आहे.

आमचे ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे

 आमचे ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे असून महाराष्ट्र शासनासोबत या ऐतिहासिक सहकार्याचा भाग होणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. स्टारलिंकचे ध्येय म्हणजे पारंपरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या लोकांना डिजिटल विश्वात सामील करणे हे आहे. महाराष्ट्राचे समावेशक आणि लवचिक डिजिटल विकासाचे दृष्टीकोन आमच्याशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. एकत्र येऊन आपण उपग्रह इंटरनेटद्वारे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनविण्याचे उदाहरण घालू असे स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले.

या माध्यमातून शासन संस्था, ग्रामीण समुदाय तसेच महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही भागीदारी भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या नियामक व कायदेशीर मंजुरींवर आधारित असणार आहे.