सर्वोत्कृष्ट जनसंपर्कासाठी महापारेषणचा जागतिक पातळीवर गौरव

 सर्वोत्कृष्ट जनसंपर्कासाठी महापारेषणचा जागतिक पातळीवर गौरव

---------

इटलीमध्ये २८ जानेवारीला होणार पुरस्काराचे वितरण

--------

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने (महापारेषण) सामाजिक उत्तरदायित्व व प्रभावी जनसंपर्क क्षेत्रात एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. वर्ल्ड इनोव्हेशन अँड चेंज मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटच्या वतीने महापारेषणला ‘पीआरओ पीआर ग्लोब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन अचिव्हमेंट अवॉर्ड्स-२०२५’ या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांतर्गत सर्वोत्कृष्ट मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

या पुरस्काराचे वितरण २८ जानेवारी २०२६ रोजी रोम (इटली) येथे होणाऱ्या पीआरओ पीआर रोमन फोरम या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत होणार आहे. या वर्षी सहा खंडांतील एकूण ७६ आंतरराष्ट्रीय परीक्षकांनी विविध संस्थांच्या संवाद, सामाजिक उत्तरदायित्व व जनसंपर्क प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले. त्यामध्ये महापारेषणला ‘सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन अचिव्हमेंट’ या श्रेणीत जगातील अव्वल तीन संस्थांमध्ये स्थान मिळाले आहे.

या पुरस्कारासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, ही या पुरस्काराची महत्त्वपूर्ण बाब आहे. हा उपक्रम क्रोएशियातील अप्रिओरी वर्ल्ड एजन्सीद्वारे गेल्या १४ वर्षांपासून आयोजित केला जातो. या एजन्सीला पीआरसीए (पब्लिक रिलेशन्स अँड कम्युनिकेशन्स असोसिएशन), आयपीआरए (इंटरनॅशनल पब्लिक रिलेशन्स असोसिएशन), सीआयपीआर (चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशन्स) आणि आयसीसीओ (इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन्स कन्सल्टन्सी ऑर्गनायझेशन) या चार प्रमुख जागतिक जनसंपर्क संघटनांचे सहकार्य लाभले आहे.

भूकरमापक पदांसाठी १३ आणि १४ नोव्हेंबर रोजी ऑनलाईन परीक्षा

 भूकरमापक पदांसाठी १३ आणि १४ नोव्हेंबर रोजी ऑनलाईन परीक्षा

 मुंबई, दि. ९ - भूमि अभिलेख विभागातील गट क पदसमूह ४ (भूकरमापक) संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता १३ आणि १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेचे विभागनिहाय वेळापत्रक आणि उमेदवारांच्या प्रवेशपत्राची लिंक विभागाच्या https://mahabhumi.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि भूमि अभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी कळविले आहे.

            भूमि अभिलेख विभागातील उपरोक्त रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार विहीत कालावधीत ऑनलाइन अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी १३ नोव्हेंबर रोजी पहिल्या सत्रात पुणे आणि अमरावती विभागात परीक्षा होणार असून या विभागात परीक्षा केंद्र असणाऱ्या उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर सकाळी ८ वाजता उपस्थित राहावयाचे आहे. तर दुसऱ्या सत्रात नाशिक आणि नागपूर विभागांमध्ये केंद्र असणाऱ्या उमेदवारांनी दुपारी १२ वाजता परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावयाचे आहे. दिनांक १४ नोव्हेंबर रोजी पहिल्या सत्रात मुंबई (कोकण) विभागात परीक्षा केंद्र असणाऱ्या उमेदवारांनी सकाळी ८ वाजता तर दुसऱ्या सत्रात छत्रपती संभाजीनगर विभागात केंद्र असणाऱ्या उमेदवारांनी दुपारी बारा वाजता परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावयाचे आहे. या परीक्षा पद्धतीबाबतची सविस्तर माहितीपुस्तिका विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे. 

000.

राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्याची सद्यस्थिती थोडक्यात

 राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्याची सद्यस्थिती थोडक्यात

राज्यात २ लाख ८८४ पोलिस अधिकारी / कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण, दूरदृष्टी संवाद प्रणाली व्यवस्था २१४८ कोर्ट रूम आणि ६० कारागृहांमध्ये उपलब्ध, घरबसल्या तक्रार नोंदवण्यासाठी ई - एफआयआर ची सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ९५८ ई- एफआयआर दाखल. कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी झिरो एफआयआर सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत १२ हजार ३९८ झिरो एफआयआर, यामध्ये अन्य राज्यांकडून आलेले एफआयआर २८७१. नवीन फौजदारी कायद्यातर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ६० दिवसांच्या आत १ लाख ३४ हजार १३१ गुन्ह्यांमध्ये आरोप पत्र दाखल करण्यात आले.

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवा

 नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

·         नागपूर, वर्धा येथे नवीन कारागृहाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ७: नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा गुन्हे सिद्धतेमध्ये चांगला उपयोग होत आहे. या कायद्यांच्या प्रत्येक घटकातील अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत दिले. ज्या घटकातील अंमलबजावणीमध्ये राज्य मागे आहे, अशा घटकाच्या अंमलबजावणीमध्ये पुढील काळात महाराष्ट्र देशात अन्य राज्यांच्या तुलनेत अव्वल असण्याची अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बैठकीस गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गुन्हा घडल्यानंतर जलद गतीने तपास पूर्ण करीत आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमधून करण्यात येत आहे. यामुळे निश्चितच जलद गतीने आरोपींना शिक्षा होत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावीरित्या अंमलबजावणी करण्यात यावी. कायद्याच्या प्रत्येक घटकाची अंमलबजावणी करताना अन्य राज्यांशी तुलना करण्यात यावी. यावरून आपली स्थिती समजून ज्या घटकाच्या अंमलबजावणीत वेग घेणे आवश्यक आहे तो घेण्यात यावा. सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स) प्रणालीवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्यात आलेले एफआयआर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच न्यायालयाकडे जावेत. ही प्रणाली गतीने कार्यान्वित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट

 विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता

• अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट

 

राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र- २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता, सुरक्षा और जनसहभागिता की दिशा में : ‘संचार साथी’ पोर्टल और ऐप

 दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता, सुरक्षा और जनसहभागिता की दिशा में :

‘संचार साथी’ पोर्टल और ऐप

मुंबई, दि. 8 नवंबर: देश के 120 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपभोक्ताओं, विशेष रूप से मोबाइल उपयोगकर्ताओं की डिजिटल सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) ने एक नागरिक-केंद्रित पहल - ‘संचार साथी’ - शुरू की है। मई 2023 में प्रारंभ किए गए इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अब अपने कनेक्शन पर नियंत्रण रखने, धोखाधड़ी से सुरक्षा प्राप्त करने, और सुरक्षा संबंधी खतरों की रिपोर्ट दर्ज करने की सरल और प्रभावी सुविधा उपलब्ध हो गई है।

मुंबई एलएसए दूरसंचार विभाग के निदेशक विनय जांभळी और उपमहानिदेशक (डीडीजी) सुमनेश जोशी ने महाराष्ट्र के नागरिकों से साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील की है।

नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने मोबाइल उपकरणों से अनावश्यक ऐप्स तुरंत हटाएं, फोन को हमेशा नवीनतम सुरक्षा ऐप्स के साथ अपडेट रखें, और दूरसंचार विभाग का नागरिक-केंद्रित ‘संचार साथी’ ऐप डाउनलोड कर उसकी उपयोगी विशेषताओं का लाभ उठाएं।

प्रमुख प्रचारकांची संख्या आता 20 ऐवजी 40

 प्रमुख प्रचारकांची संख्या आता 20 ऐवजी 40

 

मुंबई, दि. 8 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या प्रमुख प्रचारकांच्या (Star Campaigner) संख्येची मर्यादा आता राज्य निवडणूक आयोगाने 20 वरून 40 केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असलेली प्रमुख प्रचारकांची मर्यादा वाढवून 40 करण्यात यावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आयोगाच्या कार्यालयात 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत केली होती. ‘महाराष्ट्र राज्य राजकीय पक्ष नोंदणी, विनियमन आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश, 2025’ मधील परिच्छेद 26 मध्ये प्रमुख प्रचारकांसंदर्भातील तपशील नमूद केला आहे. त्यातील तरतुदींच्या आधारे आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही संख्या वाढविण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांना प्रमुख प्रचारकांची यादी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे सादर करावी लागेल.