कृषी समृद्धी योजना कोण पात्र?

 योजनेसाठी कोण पात्र?

 

२०२५-२६ ते २०२७-२८ या तीन वर्षासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून अर्जदार राज्यातील सातबारा धारक असणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्याकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याने कृषी विभागाच्या महाडीबीटीवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ या तत्वावर लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना डीबीटीतून थेट बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाडीबीटीवर अर्ज करून लाभ घेऊ शकतात.

शासनाने २ हजार ७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता दिली

 मंत्री भरणे म्हणाले, शासनाने २ हजार ७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता दिली आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी सरासरी प्रकल्प खर्च ३ कोटी रुपये असून कमाल अनुदान मर्यादा १ कोटी ८० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

यामध्ये मृद परीक्षण प्रयोगशाळा, जैविक खत उत्पादन केंद्र, भाडे तत्त्वावर अवजारे व ड्रोन उपलब्धता केंद्र, गोडाऊन व शीतसाखळी सुविधा, कीडनियंत्रण सामग्री व अन्नद्रव्य घटक याचा समावेश आहे. या नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या शेतकरी सुविधा केंद्रांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, केंद्र शासनाच्या नमो ड्रोन दिदी योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन याअंतर्गत राज्यात ५ हजार कृषी ड्रोन अनुदानावर दिले जातील. यामध्ये, ड्रोन किमतीच्या ५० टक्के किंवा ८ लाख रुपये अनुदान कृषी पदवीधरांना दिले जाईल. इतर लाभार्थ्यांना ४० टक्के किंवा ४ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. ड्रोन खरेदीसाठी, महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.

 

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ट्रॅक्टरचलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र

 राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ट्रॅक्टरचलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी आणि मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन हे घटक अधिक विस्तृत स्वरुपात राबवून राज्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने शासन निर्णयान्वये उक्त घटकांची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. जास्तीत जास्त शेतक-यांना फायदा मिळण्यासाठी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या संकल्पनेतून या योजनेला विस्तृत स्वरुप मिळाले आहे. 

 

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी समृद्धी योजनेतून ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी, मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या चार घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये २५ हजार रुंद सरी वरंबा यंत्रासाठी १७५ कोटी, १४ हजार वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ९३ कोटी, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी ५ हजार कोटी आणि ५ हजार ड्रोनसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत विविध शेती उपयोगी यंत्र पुरवणे, जैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र उभारणे, प्लास्टिक अस्तरीकरण, शेततळे, एकात्मिक कीड नियंत्रण, अन्नद्रव्य घटक व्यवस्थापन, मृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी, शेतीसाठी ड्रोन या आदी बाबींचा समावेश आहे."

बहुप्रतिक्षेत असलेली कृषी समृद्धी योजना २०२५-२६ राबवण्यास मान्यता

  

बहुप्रतिक्षेत असलेली कृषी समृद्धी योजना २०२५-२६ राबवण्यास मान्यता

- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

·         बळीराजाच्या उन्नतीसाठी कृषीमंत्र्यांचे आश्वासक पाऊल

·         अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

 

मुंबई दि. ७ : कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन, शेततळे, सुविधा केंद्र आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) यंत्रांसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने पुढील तीन वर्षासाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या अनुषंगाने आणि बदलत्या हवामानामुळे अतिवृष्टीसारख्या निर्माण होणाऱ्या संकटास सामोरे जाण्यासाठी कृषी विभागाने राबविलेली कृषी समृद्ध योजना शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरेल असे त्यांनी सांगितले.

8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 ची परतफेड

 8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 ची परतफेड

मुंबई, दि.8 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 अदत्त शिल्लक रकमेची दि. 8 डिसेंबर 2025 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह 9 डिसेंबर, 2025 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल,असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.  

       "परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881" अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  9 डिसेंबर,  2025 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

       सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24 (2) व 24 (3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत  समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती  धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

       तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस  प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

       रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

00000

शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु pl share

 शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु

 

मुंबई, दि. 8 : भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार पुणे, नागपूर व औरंगाबाद विभागातील पदवीधर मतदार संघ, तसेच पुणे व अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकांसाठी मतदार याद्या नव्याने तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

 

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, 6 नोव्हेंबर, 2025 पर्यंत पात्र पदवीधर आणि शिक्षकांकडून अनुक्रमे प्रपत्र 18 व 19 मध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जांवर संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी निर्णय घेतील. त्यानुसार 25 नोव्हेंबर, 2025 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील.

 

यानंतर 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर 2025 या कालावधीत नागरिकांना या यादीविषयी दावे व हरकती सादर करण्याची संधी मिळेल. तसेच 6 नोव्हेंबर नंतरही पदवीधर आणि शिक्षकांना प्रपत्र 18 व 19 द्वारे मतदार नोंदणी करण्याची मुभा असेल.

 

10 डिसेंबर, 2025 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर विचार करून 30 डिसेंबर, 2025 रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

 

शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघांसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी https://mahaelection.gov.in/Citizen/Login या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे व संबंधित माहिती या संकेतस्थळावरील “Manual” या विभागात पाहता येईल. त्यामुळे अद्याप अर्ज सादर न केलेल्या पात्र पदवीधर व शिक्षकांनी तात्काळ आपली नोंदणी करून घ्यावी, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

Maharashtra to Become a Global Centre for Legal Education

 Maharashtra to Become a Global Centre for Legal Education

– Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Maharashtra is the only state in India to host three National Law Universities. All approvals for the construction of the new, advanced MNLU campus under Mumbai University have been completed. This project will not only serve Maharashtra but will become an international centre for legal education, said Chief Minister Fadnavis.

He further mentioned that an “Edu-City” is being developed in Navi Mumbai, which will host some of the world’s top universities. He emphasized that education is now deeply connected with industry, business, social life, and politics. “Today, human capital is the most valuable capital. Earlier, manpower would move toward capital; now capital moves toward manpower,” said the Chief Minister. “Our goal is to develop the best human resources in Maharashtra.”

Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Shree Chandrashekhar, said that a law university is not merely a centre for imparting education but also a place for creating responsible citizens. “The aim of education is not only to gain knowledge but also to achieve excellence in life and uphold human values. Only a good person can become a good student, teacher, or citizen,” he remarked.

The event began with a welcome address and introduction by Vice-Chancellor Prof. Dilip Uke, and concluded with a vote of thanks delivered by Registrar Prakash Chaudhary.