शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु pl share

 शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु

 

मुंबई, दि. 8 : भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार पुणे, नागपूर व औरंगाबाद विभागातील पदवीधर मतदार संघ, तसेच पुणे व अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकांसाठी मतदार याद्या नव्याने तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

 

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, 6 नोव्हेंबर, 2025 पर्यंत पात्र पदवीधर आणि शिक्षकांकडून अनुक्रमे प्रपत्र 18 व 19 मध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जांवर संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी निर्णय घेतील. त्यानुसार 25 नोव्हेंबर, 2025 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील.

 

यानंतर 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर 2025 या कालावधीत नागरिकांना या यादीविषयी दावे व हरकती सादर करण्याची संधी मिळेल. तसेच 6 नोव्हेंबर नंतरही पदवीधर आणि शिक्षकांना प्रपत्र 18 व 19 द्वारे मतदार नोंदणी करण्याची मुभा असेल.

 

10 डिसेंबर, 2025 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर विचार करून 30 डिसेंबर, 2025 रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

 

शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघांसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी https://mahaelection.gov.in/Citizen/Login या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे व संबंधित माहिती या संकेतस्थळावरील “Manual” या विभागात पाहता येईल. त्यामुळे अद्याप अर्ज सादर न केलेल्या पात्र पदवीधर व शिक्षकांनी तात्काळ आपली नोंदणी करून घ्यावी, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

Maharashtra to Become a Global Centre for Legal Education

 Maharashtra to Become a Global Centre for Legal Education

– Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Maharashtra is the only state in India to host three National Law Universities. All approvals for the construction of the new, advanced MNLU campus under Mumbai University have been completed. This project will not only serve Maharashtra but will become an international centre for legal education, said Chief Minister Fadnavis.

He further mentioned that an “Edu-City” is being developed in Navi Mumbai, which will host some of the world’s top universities. He emphasized that education is now deeply connected with industry, business, social life, and politics. “Today, human capital is the most valuable capital. Earlier, manpower would move toward capital; now capital moves toward manpower,” said the Chief Minister. “Our goal is to develop the best human resources in Maharashtra.”

Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Shree Chandrashekhar, said that a law university is not merely a centre for imparting education but also a place for creating responsible citizens. “The aim of education is not only to gain knowledge but also to achieve excellence in life and uphold human values. Only a good person can become a good student, teacher, or citizen,” he remarked.

The event began with a welcome address and introduction by Vice-Chancellor Prof. Dilip Uke, and concluded with a vote of thanks delivered by Registrar Prakash Chaudhary.

 

A Historic Milestone in the Establishment of National Law University Project – Chief Justice of India, Bhushan Gavai

 Inaugurated

A Historic Milestone in the Establishment of National Law University Project

– Chief Justice of India, Bhushan Gavai

 

Maharashtra to Emerge as a Global Hub for Legal Education

               – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, November 5: The establishment of the Maharashtra National Law University (MNLU) Project marks a historic milestone in the field of legal education. The commitment shown by the state government toward the promotion of law education is remarkable. The infrastructure and facilities available to the judiciary in Maharashtra are among the best in the country, stated the Chief Justice of India, Bhushan Gavai, while inaugurating the MNLU project.

At this event, Chief Justice Bhushan Gavai was felicitated by Chief Minister Devendra Fadnavis. The ceremony was also graced by Chief Justice of Bombay High Court and Pro-Chancellor of MNLU Justice Shree Chandrashekhar, Justice Bharati Dangre, Justice Sandeep Marne, Advocate General of Maharashtra Virendra Saraf, Public Works Minister Shivendrasingh Bhosale, Principal Secretary of Law and Judiciary Department Suvarna Kevle, Vice-Chancellor of MNLU Prof. Dilip Uke, along with public representatives, officials, faculty members, and students.

Chief Justice Gavai appreciated the state government for providing a valuable land parcel for the university and expressed confidence that the MNLU project will attain not only national but international standards. Addressing the students, he said, Legal education is not merely a profession but a tool for social transformation. Lawyers are the social engineers who bring social and economic justice to life.

 

महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का विधि शिक्षा केंद्र बनेगा

 महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का विधि शिक्षा केंद्र बनेगा

                         – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य है जहां तीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं। मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनने वाले इस आधुनिक परियोजना के सभी अनुमोदन पूरे हो चुके हैं। यह परियोजना केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विधि शिक्षा का केंद्र बनेगी, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा।

उन्होंने बताया कि नवी मुंबई में एक ‘एज्यु-सिटी’ विकसित की जा रही है, जहां विश्व के सर्वोच्च विश्वविद्यालय आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज उद्योग, व्यवसाय, सामाजिक जीवन और राजनीति इन सभी का शिक्षा से गहरा संबंध है।

मुख्यमंत्री ने कहा, आज मानव संसाधन ही सबसे मूल्यवान पूंजी है। पहले मनुष्य पूंजी के पास जाता था, अब पूंजी मनुष्य के पास आती है। इसलिए महाराष्ट्र में सर्वोत्तम मानव संसाधन तैयार करने का हमारा प्रयास जारी है।

मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कहा कि विधि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा देने का केंद्र नहीं बल्कि श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने का स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन में उत्कृष्टता और मानवीय मूल्यों का विकास करना है। जो व्यक्ति अच्छा इंसान है, वही अच्छा छात्र, शिक्षक या नागरिक बन सकता है, उन्होंने कहा।

कार्यक्रम का स्वागत भाषण और प्रस्तावना कुलगुरु प्रो. दिलीप उके ने दी, जबकि आभार प्रदर्शन कुलसचिव प्रकाश चौधरी ने किया।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना की स्थापना का ऐतिहासिक चरण

 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना की स्थापना का ऐतिहासिक चरण

                           – भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई

 

महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तरपर विधि शिक्षा का केंद्र बनेगा

                         – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ५ नवंबर: महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (MNLU) परियोजना की स्थापना विधि शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। राज्य सरकार द्वारा कानून शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए दिखाई गई प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र में न्यायपालिका की आधारभूत सुविधाएं देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं, ऐसा वक्तव्य भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने परियोजना के शुभारंभ अवसर पर दिया।

मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का सम्मान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रो- कुलगुरु न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति भारती डांगरे, न्यायमूर्ति संदीप मर्ने, राज्य के महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, विधि एवं न्याय विभाग की प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दिलीप उके, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, अध्यापकगण और विद्यार्थी उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मूल्यवान भूमि प्रदान की है और उन्हें विश्वास है कि यह परियोजना केवल राष्ट्रीय स्तरपर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भी उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करेगी।

छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून की शिक्षा केवल एक पेशा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। वकील वे सामाजिक अभियंता हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को साकार करते हैं।

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल

 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल

                        - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस   

महाराष्ट्र हे तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ असलेले देशातील एकमेव राज्य आहे. मुंबई विद्यापीठाचा अत्याधुनिक प्रकल्प उभारणीसाठीच्या सर्व परवानग्या पूर्ण झाल्या आहेत. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल. नवी मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या ‘एज्यु-सिटी’मध्ये जगातील सर्वोच्च विद्यापीठे येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आजच्या काळात उद्योग, व्यवसाय, सामाजिक जीवन आणि राजकारण या सर्व क्षेत्रांचा संबंध शिक्षण क्षेत्राशी घट्ट जोडलेला आहे. आज मानवी संपत्ती ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे. पूर्वी मनुष्यबळ भांडवलाकडे जात असे,आता भांडवल मनुष्यबळाकडे येते. त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वोत्तम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर म्हणाले,  विधी विद्यापीठ हे केवळ शिक्षण देणारे केंद्र नसून, उत्तम नागरिक घडवण्याचे स्थान आहे. शिक्षणाचा उद्देश फक्त ज्ञान मिळवणे नसून जीवनात उत्कृष्टता आणि मानवी मूल्यांचा विकास साधणे हा आहे. चांगला विद्यार्थी, शिक्षक किंवा नागरिक तोच होऊ शकतो जो प्रथम चांगला माणूस आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक कुलगुरू दिलीप उके यांनी केले तर आभार कुलसचिव प्रकाश चौधरी यांनी मानले.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणीचा ऐतिहासिक टप्पा

 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणीचा ऐतिहासिक टप्पा

                          - मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई

-----------

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल

                                   - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 5 :  महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणी हा ऐतिहासिक टप्पा आहे. राज्य शासनाने कायदा शिक्षणासाठी दाखविलेली बांधिलकी उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा देशात सर्वोत्तमांपैकी एक आहे, असे प्रतिपादन भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

            मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ  प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्य न्यायमुर्ती भूषण गवई यांचा सत्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे  प्र-कुलगुरू न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती भारती डांगरे, न्यायमूर्ती संदीप मर्ने, राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. दिलीप उके, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, शिक्षकवर्ग आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ  प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने मौल्यवान जागा उपलब्ध करून दिल्याचे नमूद करून हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ठरेल, असा विश्वास मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. मुख्य न्यायमूर्तींनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून सांगितले की, कायद्याचे शिक्षण हे केवळ व्यवसाय नव्हे, तर समाज परिवर्तनाचे साधन आहे. वकील हे समाज अभियंते आहेत, जे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय साकारतात.