Saturday, 8 November 2025

A Historic Milestone in the Establishment of National Law University Project – Chief Justice of India, Bhushan Gavai

 Inaugurated

A Historic Milestone in the Establishment of National Law University Project

– Chief Justice of India, Bhushan Gavai

 

Maharashtra to Emerge as a Global Hub for Legal Education

               – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, November 5: The establishment of the Maharashtra National Law University (MNLU) Project marks a historic milestone in the field of legal education. The commitment shown by the state government toward the promotion of law education is remarkable. The infrastructure and facilities available to the judiciary in Maharashtra are among the best in the country, stated the Chief Justice of India, Bhushan Gavai, while inaugurating the MNLU project.

At this event, Chief Justice Bhushan Gavai was felicitated by Chief Minister Devendra Fadnavis. The ceremony was also graced by Chief Justice of Bombay High Court and Pro-Chancellor of MNLU Justice Shree Chandrashekhar, Justice Bharati Dangre, Justice Sandeep Marne, Advocate General of Maharashtra Virendra Saraf, Public Works Minister Shivendrasingh Bhosale, Principal Secretary of Law and Judiciary Department Suvarna Kevle, Vice-Chancellor of MNLU Prof. Dilip Uke, along with public representatives, officials, faculty members, and students.

Chief Justice Gavai appreciated the state government for providing a valuable land parcel for the university and expressed confidence that the MNLU project will attain not only national but international standards. Addressing the students, he said, Legal education is not merely a profession but a tool for social transformation. Lawyers are the social engineers who bring social and economic justice to life.

 

महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का विधि शिक्षा केंद्र बनेगा

 महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का विधि शिक्षा केंद्र बनेगा

                         – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य है जहां तीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं। मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनने वाले इस आधुनिक परियोजना के सभी अनुमोदन पूरे हो चुके हैं। यह परियोजना केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विधि शिक्षा का केंद्र बनेगीऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा।

उन्होंने बताया कि नवी मुंबई में एक एज्यु-सिटी’ विकसित की जा रही हैजहां विश्व के सर्वोच्च विश्वविद्यालय आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज उद्योगव्यवसायसामाजिक जीवन और राजनीति इन सभी का शिक्षा से गहरा संबंध है।

मुख्यमंत्री ने कहाआज मानव संसाधन ही सबसे मूल्यवान पूंजी है। पहले मनुष्य पूंजी के पास जाता थाअब पूंजी मनुष्य के पास आती है। इसलिए महाराष्ट्र में सर्वोत्तम मानव संसाधन तैयार करने का हमारा प्रयास जारी है।

मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कहा कि विधि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा देने का केंद्र नहीं बल्कि श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने का स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहींबल्कि जीवन में उत्कृष्टता और मानवीय मूल्यों का विकास करना है। जो व्यक्ति अच्छा इंसान हैवही अच्छा छात्रशिक्षक या नागरिक बन सकता हैउन्होंने कहा।

कार्यक्रम का स्वागत भाषण और प्रस्तावना कुलगुरु प्रो. दिलीप उके ने दीजबकि आभार प्रदर्शन कुलसचिव प्रकाश चौधरी ने किया।


राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना की स्थापना का ऐतिहासिक चरण

 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना की स्थापना का ऐतिहासिक चरण

                           – भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई

 

महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तरपर विधि शिक्षा का केंद्र बनेगा

                         – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ५ नवंबर: महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (MNLU) परियोजना की स्थापना विधि शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। राज्य सरकार द्वारा कानून शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए दिखाई गई प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र में न्यायपालिका की आधारभूत सुविधाएं देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैंऐसा वक्तव्य भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने परियोजना के शुभारंभ अवसर पर दिया।

मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का सम्मान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रो- कुलगुरु न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखरन्यायमूर्ति भारती डांगरेन्यायमूर्ति संदीप मर्नेराज्य के महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफसार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसलेविधि एवं न्याय विभाग की प्रधान सचिव सुवर्णा केवलेविश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दिलीप उकेजनप्रतिनिधिअधिकारीअध्यापकगण और विद्यार्थी उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मूल्यवान भूमि प्रदान की है और उन्हें विश्वास है कि यह परियोजना केवल राष्ट्रीय स्तरपर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भी उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करेगी।

छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून की शिक्षा केवल एक पेशा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। वकील वे सामाजिक अभियंता हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को साकार करते हैं।

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल

 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल

                        - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस   

महाराष्ट्र हे तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ असलेले देशातील एकमेव राज्य आहे. मुंबई विद्यापीठाचा अत्याधुनिक प्रकल्प उभारणीसाठीच्या सर्व परवानग्या पूर्ण झाल्या आहेत. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल. नवी मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या एज्यु-सिटीमध्ये जगातील सर्वोच्च विद्यापीठे येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आजच्या काळात उद्योगव्यवसायसामाजिक जीवन आणि राजकारण या सर्व क्षेत्रांचा संबंध शिक्षण क्षेत्राशी घट्ट जोडलेला आहे. आज मानवी संपत्ती ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे. पूर्वी मनुष्यबळ भांडवलाकडे जात असे,आता भांडवल मनुष्यबळाकडे येते. त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वोत्तम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर म्हणाले,  विधी विद्यापीठ हे केवळ शिक्षण देणारे केंद्र नसूनउत्तम नागरिक घडवण्याचे स्थान आहे. शिक्षणाचा उद्देश फक्त ज्ञान मिळवणे नसून जीवनात उत्कृष्टता आणि मानवी मूल्यांचा विकास साधणे हा आहे. चांगला विद्यार्थीशिक्षक किंवा नागरिक तोच होऊ शकतो जो प्रथम चांगला माणूस आहेअसे त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक कुलगुरू दिलीप उके यांनी केले तर आभार कुलसचिव प्रकाश चौधरी यांनी मानले.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणीचा ऐतिहासिक टप्पा

 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणीचा ऐतिहासिक टप्पा

                          - मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई

-----------

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल

                                   - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 5 :  महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणी हा ऐतिहासिक टप्पा आहे. राज्य शासनाने कायदा शिक्षणासाठी दाखविलेली बांधिलकी उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा देशात सर्वोत्तमांपैकी एक आहेअसे प्रतिपादन भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

            मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ  प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्य न्यायमुर्ती भूषण गवई यांचा सत्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे  प्र-कुलगुरू न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखरन्यायमूर्ती भारती डांगरेन्यायमूर्ती संदीप मर्नेराज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफसार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसलेविधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. दिलीप उकेलोकप्रतिनिधीअधिकारीशिक्षकवर्ग आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ  प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने मौल्यवान जागा उपलब्ध करून दिल्याचे नमूद करून हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रीयच नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ठरेलअसा विश्वास मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. मुख्य न्यायमूर्तींनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून सांगितले कीकायद्याचे शिक्षण हे केवळ व्यवसाय नव्हेतर समाज परिवर्तनाचे साधन आहे. वकील हे समाज अभियंते आहेतजे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय साकारतात.

 

या कारवाईत सुमारे २८० झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असून, अंदाजे १०००० चौ.मी. झोपडीखालील क्षेत्र

 या कारवाईत सुमारे २८० झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असूनअंदाजे १०००० चौ.मी. झोपडीखालील क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. तसेचअली तलाव या नैसर्गिक तलावाच्या परिसरातील अतिक्रमणे निष्कासित करुन तलाव क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही अतिक्रमणे २ ते ३ मजल्यांची पक्की बांधकामे होती. अतिक्रमण निष्कासित करतानाची निष्कासन कामगारांची कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. तसेच अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी प्रशासनाने प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्राची मदत घेऊन २०११ नंतरची अतिक्रमण शोधून अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे केल्यास ती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निष्कासित केले जातील व या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अतिक्रमणधारक यांची राहील अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

 

शासकीय जमीन आणि संरक्षित वन क्षेत्रांचे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि अशा प्रकारची कारवाई भविष्यातही सातत्याने सुरू राहील, असे अपर अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) गणेश मिसाळ यांनी कळविले आहे.


मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ;

 मालवणीअंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ;

१०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 

मुंबई, दि. ५ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमणतसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून तद्नंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपडयांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापियापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते,

 

त्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का)पश्चिम उपनगरे गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मालाड विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस ठाणे यांच्या मदतीने दिनांक ३ व ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही मोहीम हाती घेतली 

Featured post

Lakshvedhi