Saturday, 8 November 2025

आमचे ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे

 आमचे ध्येय म्हणजे कुठेहीकोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे असून महाराष्ट्र शासनासोबत या ऐतिहासिक सहकार्याचा भाग होणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. स्टारलिंकचे ध्येय म्हणजे पारंपरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या लोकांना डिजिटल विश्वात सामील करणे हे आहे. महाराष्ट्राचे समावेशक आणि लवचिक डिजिटल विकासाचे दृष्टीकोन आमच्याशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. एकत्र येऊन आपण उपग्रह इंटरनेटद्वारे शिक्षणआरोग्य सेवा आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनविण्याचे उदाहरण घालू असे स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले.

या माध्यमातून शासन संस्थाग्रामीण समुदाय तसेच महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही भागीदारी भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या नियामक व कायदेशीर मंजुरींवर आधारित असणार आहे.

स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी स्वाक्षरी केली. यामुळे स्टारलिंकसोबत औपचारिक भागीदारी करणारे महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.

स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटवत आहोत. प्रत्येक शाळाप्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल संपर्कात येणार आहेकितीही दुर्गम असो ही भागीदारी फ्युचर-रेडी’ आणि पूर्णपणे जोडलेले महाराष्ट्र घडविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. भारतातील पहिले राज्य म्हणून ही भागीदारी सुरू करताना अभिमान वाटत आहे. हे डिजिटल इंडियाच्या ग्रामीण पातळीवरील आदर्श मॉडेल ठरेल असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

आता दुर्गम, अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार

  

आता दुर्गमअल्पसेवित भागांपर्यंत

उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         प्रख्यात स्टारलिंक कंपनीशीमाहिती तंत्रज्ञान विभागाचा सामंजस्य करार

·         स्टारलिंकशी भागीदारी करणारे महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य

 

मुंबई,  दि. 5 : स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. यामुळे राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याची दिशा वाटचाल होत असल्याचा असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलारमाहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंगमहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेकृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,  नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराजग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,  मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद - सिंघलउद्योग विभागाचे सचिव पी.अन्बलगनमुख्यमंत्र्यांचे मुख्य गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसेस्पेसएक्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती लॉरेन ड्रेयरस्टार लिंक लिमिटेड कंपनीचे प्रतिनिधी मनोज लाडवामहाआयटीचे महाव्यवस्थापक मकरंद कुरतडीकर उपस्थित होते.

शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु

 शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणुकांसाठी मतदार नोंदणी सुरु

 

मुंबईदि. 8 : भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार पुणेनागपूर व औरंगाबाद विभागातील पदवीधर मतदार संघतसेच पुणे व अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकांसाठी मतदार याद्या नव्याने तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

 

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, 6 नोव्हेंबर, 2025 पर्यंत पात्र पदवीधर आणि शिक्षकांकडून अनुक्रमे प्रपत्र 18 व 19 मध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जांवर संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी निर्णय घेतील. त्यानुसार 25 नोव्हेंबर, 2025 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील.

 

यानंतर 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर 2025 या कालावधीत नागरिकांना या यादीविषयी दावे व हरकती सादर करण्याची संधी मिळेल. तसेच 6 नोव्हेंबर नंतरही पदवीधर आणि शिक्षकांना प्रपत्र 18 व 19 द्वारे मतदार नोंदणी करण्याची मुभा असेल.

 

10 डिसेंबर, 2025 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर विचार करून 30 डिसेंबर, 2025 रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

 

शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघांसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी https://mahaelection.gov.in/Citizen/Login या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावेतअसे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक पात्रता निकषआवश्यक कागदपत्रे व संबंधित माहिती या संकेतस्थळावरील Manual या विभागात पाहता येईल. त्यामुळे अद्याप अर्ज सादर न केलेल्या पात्र पदवीधर व शिक्षकांनी तात्काळ आपली नोंदणी करून घ्यावीअसे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000


8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 ची परतफेड

          दि. 8 नोव्हेंबर 2025

वृत्त क्र. 4334

 

8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज2025 ची परतफेड

मुंबई, दि.8 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज2025 अदत्त शिल्लक रकमेची दि. 8 डिसेंबर 2025 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह 9 डिसेंबर, 2025 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल,असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा)सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.  

       "परक्राम्य संलेख अधिनियम1881" अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यासराज्यातील अधिदान कार्यालयकर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  9 डिसेंबर 2025 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

       सरकारी प्रतिभूती विनियम2007 च्या उप-विनियम 24 (2) व 24 (3) अनुसारदुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत  समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हेइलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठीअशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती  धारकबँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडेत्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

       तथापिबँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावीनियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज2025 च्या धारकांनीलोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस  प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळालीअसे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यासते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेतयाची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

       रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांनारक्कम स्वीकारायची असेलत्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हेमहाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

00000

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या उपचारांच्या संख्येत वाढ

 विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या उपचारांच्या संख्येत वाढ

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या उपचारांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार 34 विशेषज्ञ सेवांतर्गत 1356 उपचारांऐवजी आता 38 विशेषज्ञ सेवांतर्गत एकूण 2399 आजारांवर उपचार होणार आहेत. यामुळे बहुतेक आजारांवर उपचार उपलब्ध होणार असल्यानेगरजूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पॅकेजचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित समितीने उपचारांमध्ये वाढ करण्यासह इतर शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार या शिफारशींना नियामक परिषदेनेही मान्यता दिली होती. नियामक परिषदेने दिलेल्या मान्यतेनुसार विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 2399 उपचारांपैकी 223 उपचार शासकीय रुग्णालयांकरिता राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांच्या श्रेणीनुसार पॅकेज दर अदा करण्याची सध्याची पद्धत बंद करण्यात येत आहे. त्याऐवजी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे दर तसेच राज्याच्या उपचारांचे निश्चित केलेले दर बेस पॅकेज रेट म्हणून लागू करतील. त्यानुसार अंगीकृत रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत उपचार व त्यांचे दर यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नियामक परिषदेस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत समग्र यादीतील उपचारांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन एकूण उपचारांची संख्या निश्चित करणेउपचारांच्या संख्येतवर्णनात व दरात बदल करणेशासकीय राखीव उपचारामध्ये भर घालणे किंवा कमी करणेअपवादात्मक परिस्थितीत विशिष्ट क्षेत्रासाठी राखीव उपचार खासगी रुग्णालयांना खुले करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना देण्यास

जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025 ला मान्यता

  (सामान्य प्रशासन विभाग)

महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश2025 ला मान्यता

राज्य शासनाने जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करणे आणि राज्यातील व्यवसाय-सुलभतेला चालना देणे या उद्देशाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश2025 ला मान्यता देण्यात आली.  या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या अध्यादेशाद्वारे पाच प्रशासकीय विभागांच्या सात राज्य अधिनियमांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. हे निर्णय केंद्र सरकारच्या जनविश्वास अधिनियम2023 च्या धर्तीवर राज्यातील विविध अधिनियमांतील किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा तर्कसंगत करण्यात येणार आहेत.

            सुधारणा प्रस्तावित असलेले विभाग व अधिनियम:- कामगार विभाग: महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम1946. महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता व अनुचित प्रथांना प्रतिबंध अधिनियम1971. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवायोजन शर्ती यांचे विनियमन) अधिनियम2017. महसूल विभाग:- महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम1958. वैद्यकीय शिक्षण व औषधद्रव्ये विभाग:- महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम1965.वित्त विभाग:- महाराष्ट्र राज्य व्यवसायव्यापारआजीविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम1975. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:- महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह नोंदणी अधिनियम1949

            राज्य शासनाने मे. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी" या विख्यात संस्थेशी करार केला असूनया संस्थेमार्फत राज्य अधिनियमांचा आढावा घेऊन किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द अथवा तर्कसंगत करण्यायोग्य अपराध निश्चित करण्यात येत आहेत.

भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयात डिरिग्युलेशन सेल स्थापन करण्यात आला आहे तसेच एक टास्क फोर्स राज्यांनी घेतलेल्या सुधारणा कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेत असतो. महाराष्ट्राने आतापर्यंत एकूण 31 राज्य अधिनियमांचा अभ्यास केला असून त्यापैकी 26 अधिनियमांमधील फौजदारी स्वरूपाच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा यथास्थिती तर्कसंगत करण्याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेत याबाबत आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याने ही सुधारणा प्रक्रिया गतिमान केली आहे.

या निर्णयामुळे जनसामान्यांसाठीचे अनावश्यक नियम कमी होतील. तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुस्पष्टता येऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. उद्योगसेवा व व्यवसाय सुलभ होणार असून शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांचा जनविश्वास वाढणार आहे.

००००

Featured post

Lakshvedhi