जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरुर परिसरात बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी व हल्ल्याच्या घटना घडू नयेत,

 वनमंत्री  नाईक म्हणाले की, जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरुर परिसरात बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी व हल्ल्याच्या घटना घडू नयेत, यासाठी दीर्घ व अल्पकालीन उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येतील. युद्धपातळीवर या परिसरात वन विभागांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या परवानगीने या परिसरातील बिबट्यांना पकडून त्यांचे स्थलांतर वनतारा, इतर राज्यात किंवा ज्यांना अधिकार आहे अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी सोय उपलब्ध आहे, तेथे पाठविण्यात येतील. वनाशेजारील शेतीला व गोठ्यांना विद्युत तारांचे कुंपण लावणे, एआयच्या माध्यमातून बिबट्यांच्या हालचालीची माहिती नागरिकांना कळविणे, शेतीला दिवसा पूर्ण ताकदीने वीज पुरवठा करणे आदी उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या परिसरातील बिबट्यांना पकडण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून तातडीने 200 पिंजरे खरेदी करण्यात येतील. त्याशिवाय वन विभागाच्या निधीतून आणखी 1 हजार पिंजरे तातडीने खरेदीसाठी 10 कोटींचा निधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वन विभागाला लागणारी वाहने, पिंजरे व इतर साहित्य तातडीने पुरविण्याचे व त्यासाठी लागणारा निधी देण्याचे निर्देश  नाईक यांनी यावेळी दिले. नागरिकांच्या जिविताचा प्रश्न असल्याने यासाठी कुठल्याही प्रकारे निधीची कमतरता पडू न देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. 

या परिसरातील बिबट्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

या प्रस्तावास लवकरात लवकर मान्यता मिळण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते व वन अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय वन मंत्री यांच्या भेटीसाठी घेऊन जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या काही दिवसात या परिसरात बिबट्यांच्या हल्ल्यात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही दुर्देवी घटना आहे. कालच्या घटनेनंतर वन विभागाने तातडीने बिबट्याला जेरबंद केले आहे. या बिबट्याचे तातडीने स्थलांतर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच या घटनास्थळी भेट देऊन लोकप्रतिनीधींबरोबर चर्चा करण्यात येईल, अशी माहितीही  नाईक यांनी यावेळी दिली.

जुन्नर व शिरूर परिसरातील बिबट्यांचे तातडीने स्थलांतर करणार,वन् प्राण्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी महत्वाचे निर्णय

 जुन्नर व शिरूर परिसरातील बिबट्यांचे तातडीने स्थलांतर करणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

वन् प्राण्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी महत्वाचे निर्णय

· त्वरित 200 पिंजरे बसविणार, आणखी 1 हजार पिंजरे युद्धपातळीवर खरेदी करणार

· नागरिकांच्या जीवित रक्षणासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

· बिबट्यांच्या हालचालीची माहिती देण्यासाठी एआयचा वापर करणार

· नसबंदीसाठी केंद्रीय वन मंत्र्यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ भेटणार

· शेती व गोठ्यांना सौर कुंपण करणार

मुंबई, दि.4 : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरुर परिसरातील बिबट्यांमुळे मनुष्यहानी होणे ही दुर्देवी घटना आहे. यावर दीर्घ व तातडीच्या उपाययोजना करण्यात येतील. या परिसरातील बिबट्यांना पकडण्यासाठी 200 पिंजरे तातडीने लावण्यात येतील. आणखी एक हजार पिंजरे युद्धपातळीवर खरेदी करण्यात येणार आहेत. या परिसरातील बिबट्यांना पकडून त्यांचे तातडीने स्थलांतर करण्यात येईल. तसेच बिबट्यांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी सॅटेलाईट आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून 'अर्लट' देण्यात येईल, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरुर परिसरातील बिबट्यांच्या मानवावरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, प्रवक्ते वसंतराव जाधव, जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके, जनता दलाचे प्रदेश अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी तसेच वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल) एम. श्रीनिवास राव, मुख्य वनसंरक्षक जितेंद्र रामगावकर, पुण्याचे वनसंरक्षक आशिष ठाकरे आदी उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी व जिल्हा पोलीस प्रमुख संदीप सिंग गिल हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे नवीन  शासकीय तंत्रनिकेतन

चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे 300 प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता  देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या संस्थेमुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहे.

            मूल येथे सुरजगड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी कारखाना उभारणार आहे, त्याबरोबरच या परिसरात एक औद्योगिक परिसंस्था यानिमित्ताने उभी राहणार आहे. या कंपन्यांसाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार असून  त्यादृष्टीने तंत्रनिकेतनची आवश्यकता होती. या तंत्रनिकेतनसाठी टप्प्याटप्प्याने 39 शिक्षक आणि 42 शिक्षकेतर पदे मंजूर करण्यात आली.

            राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मुल तालुक्यातील या शासकीय तंत्रनिकेतनाच्या स्थापनेमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील युवकांना कौशल्याधारित शिक्षण व नोकरीच्या संधींचे नवे दालन खुले होणार आहे.

शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार

 शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार

 

सार्वजनिक आरोग विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होत.

             राज्यात नागरीकरणाचा वेग मोठा आहे. सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या ही शहरात असून राज्यात 29 महानगरपालिका, 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगरपंचायती आहेत. मात्र शहरातील आरोग्य यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगर विकास विभागात विभागली असल्याने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य समन्वय राहावा यासाठी हे शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे.  यातून मोठ्या प्रमाणावर शहरी भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहे.

या निर्णयानुसार शहरी आरोग्य आयुक्तालयाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करण्यासाठी आयुक्त शहरी आरोग्य हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. हे पद भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असेल. महानगर पालिकांमधील वैद्यकीय अधिकारी ही पदे सर्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. सर्व नगरपरिषदांमध्ये आरोग्य अधिकारी नगरपलिका असे पद वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गात टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत.  हा निर्णय विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या धोरणाशी सुसंगत असा आहे.

००००

तिरुमला तिरुपती देवस्थानास वांद्रे येथे जमीन

 तिरुमला तिरुपती देवस्थानास वांद्रे येथे जमीन

मुंबई उपनगरातील वांद्रे येथील 395 चौ.मी. शासकीय जमीन तिरुमला तिरुपती देवस्थानास वाहनतळ, माहिती केंद्र, कार्यालय व इतर सोयी-सुविधांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याबरोबरच देवस्थानाने बांधलेल्या इमारतीतील 2 हजार चौरस फूट जागा फर्निचरसह जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचाही निर्णय झाला. यावर महसूल विभागाची मालकी राहणार आहे.

वांद्रे येथील ही जमीन तिरूमला देवस्थानास 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी एक रूपये वार्षिक नाममात्र भाडे दराने देण्यात येणार आहे. ही जमीन देवस्थानास यापूर्वीच भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या 648 चौरस मीटर जमिनीच्या समोर आहे. या नव्या भूखंडावर देवस्थान वाहनतळ, माहिती केंद्र व कार्यालयासह इतर सोयी-सुविधा उभारणार आहे. ही जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचीच राहणार असून, देवस्थानाने ती फक्त मंजूर उद्देशासाठीच वापरायची आहे.

            तिरुमला तिरुपती देवस्थानास तीन वर्षांच्या आत बांधकाम करावे लागणार असून येथील 2000 चौ.फूट जागा शासनासाठी राखून ठेवावी लागणार आहे.  देवस्थानाने बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर देवस्थानाला ही जागा सुसज्ज स्वरूपात जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्याकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे. भाडेपट्टयाच्या 30 वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर देवस्थानाला विहित पध्दतीने नूतनीकरण करावे लागणार आहे.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिल

 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिल

 

राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीच्या प्रमाणात वेतन अदा करण्यासंदर्भात कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. आता 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतीना शंभर टक्के वेतन हिस्सा मिळणार आहे. या करवसुलीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी ग्रामपंचायत करवसुलीची अट १७ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार घेतली होती. मात्र या निर्णयानुसार शासनाच्या १०० टक्के वेतन हिश्श्यासाठी किमान ९० टक्के कर वसुलीची अट घालण्यात आली होती.  ही अट शिथिल करण्यात आली असून ६० टक्क्यांवर करवसुलीसाठी १०० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. तर  ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वसुलीसाठी ९० टक्के आणि ५० पेक्षा कमी कर वसुली असेल तेथील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा ८० टक्के हिस्सा शासन देणार आहे. करवसुलीची जबाबदारी ग्रामसेवक, सरपंच, पदाधिकारी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची असणार आहे.

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करण्याचा निर्णय

 राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करण्याचा निर्णय

            केंद्र शासनाच्या नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी महा आर्क लिमिटेट बंद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            रिझर्व्ह बँकेने राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीस परवाना नाकारला आहे. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या कंपनीचे कामकाज करणे अशक्य होणार आहे. या कंपनीवरील खर्च सुरू राहू नये यासाठी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राच्या नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापन केली होती, त्याच धर्तीवर राज्य कंपनीची स्थापना सप्टेंबर 2022 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.