ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिल

 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिल

 

राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीच्या प्रमाणात वेतन अदा करण्यासंदर्भात कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. आता 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतीना शंभर टक्के वेतन हिस्सा मिळणार आहे. या करवसुलीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी ग्रामपंचायत करवसुलीची अट १७ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार घेतली होती. मात्र या निर्णयानुसार शासनाच्या १०० टक्के वेतन हिश्श्यासाठी किमान ९० टक्के कर वसुलीची अट घालण्यात आली होती.  ही अट शिथिल करण्यात आली असून ६० टक्क्यांवर करवसुलीसाठी १०० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. तर  ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वसुलीसाठी ९० टक्के आणि ५० पेक्षा कमी कर वसुली असेल तेथील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा ८० टक्के हिस्सा शासन देणार आहे. करवसुलीची जबाबदारी ग्रामसेवक, सरपंच, पदाधिकारी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची असणार आहे.

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करण्याचा निर्णय

 राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करण्याचा निर्णय

            केंद्र शासनाच्या नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी महा आर्क लिमिटेट बंद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            रिझर्व्ह बँकेने राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीस परवाना नाकारला आहे. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या कंपनीचे कामकाज करणे अशक्य होणार आहे. या कंपनीवरील खर्च सुरू राहू नये यासाठी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राच्या नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापन केली होती, त्याच धर्तीवर राज्य कंपनीची स्थापना सप्टेंबर 2022 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.

पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            पैठण तालुक्यातील न्यायालयीन प्रकरणे सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयात चालवली जातात. या न्यायालयात पैठण तालुक्यातील 799 इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यासाठी नागरिकांना 53 कि.मी. इतका प्रवास करावा लागतो. नागरिकांच्या सोयीसाठी पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर न्यायालय सुरू स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 16 नियमित व 4 बाह्ययंत्रणेद्वारे अशी एकूण 20 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

००००

वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ,विनामूल्य जमीन (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा

 विनामूल्य जमीन

 

वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी १.५२ हे. आर जमीन ग्रामविकास विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित दरानुसार असलेले बाजारमूल्य वसूल करुन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून ही जमीन ग्रामपंचायतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

००००

 

(विधि व न्याय विभाग)