पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            पैठण तालुक्यातील न्यायालयीन प्रकरणे सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयात चालवली जातात. या न्यायालयात पैठण तालुक्यातील 799 इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यासाठी नागरिकांना 53 कि.मी. इतका प्रवास करावा लागतो. नागरिकांच्या सोयीसाठी पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर न्यायालय सुरू स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 16 नियमित व 4 बाह्ययंत्रणेद्वारे अशी एकूण 20 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी

घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

 घोडनदी-शिरुर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय

            पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

००००

वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ,विनामूल्य जमीन (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा

 विनामूल्य जमीन

 

वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरुंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी १.५२ हे. आर जमीन ग्रामविकास विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित दरानुसार असलेले बाजारमूल्य वसूल करुन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून ही जमीन ग्रामपंचायतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

००००

 

(विधि व न्याय विभाग)

अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ; १०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ;

१०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 

मुंबई, दि. ४ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून तद्नंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपडयांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापि, यापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते,

 

त्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), पश्चिम उपनगरे गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मालाड विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस ठाणे यांच्या मदतीने दिनांक ३ व ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही मोहीम हाती घेतली.

राज्य विमा महामंडळाच्या सेवांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा

 राज्य विमा महामंडळाच्या सेवांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) अंतर्गत सध्या सुमारे ४८ लाख कर्मचारी नोंदणीकृत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत आरोग्यविषयक तसेच आर्थिक लाभांच्या सुविधा गतीने पोहचविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या प्रादेशिक मंडळाच्या ११६ व्या बैठकीत कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर बोलत होते.  बैठकीस कामगार विभागाचे सचिव कुंदन एस, महामंडळाचे आयुक्त रामजीलाल मीना, तसेच प्रादेशिक मंडळाच्या सदस्या संगीता जैन आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा, विमा लाभ, आर्थिक मदत, सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र रुग्णालयांची उभारणी करावी.  तसेच कर्करोगग्रस्त कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कर्करोग रुग्णालय सुरू करण्यासाठी  कार्यवाही करावी. रुग्णालयांमधील सर्व वैद्यकीय अहवाल ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रणाली उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

तसेच ज्या ठिकाणी कर्मचारी उपलब्ध नाहीत, तेथे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करून सेवा सुरळीत ठेवाव्यात, असेही ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले. रुग्णसंख्या कमी असलेल्या रुग्णालयांचे विलिनीकरण  आणि २५ नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामास गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

000