Friday, 7 November 2025

मुलांना हवे मानसिक स्वातंत्र्य ! महिला व बालविकास विभाग आणि युनिसेफ बालकांच्या शारीरिक आरोग्याबरोबर जपतंय मानसिक आरोग्यही !

 मुलांना हवे मानसिक स्वातंत्र्य !

महिला व बालविकास विभाग आणि युनिसेफ

बालकांच्या शारीरिक आरोग्याबरोबर जपतंय मानसिक आरोग्यही !


महिला व बालविकास विभाग आणि युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालकांच्या मानसिकशारीरिक आणि कौंटुबिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राज्यातील अंगणवाड्यामंध्ये पालक मेळावा आयोजित करण्यात येतो. याचा सकारात्मक परिणाम होताना दिसतो. आरंभ या कार्यक्रमाच्या तीन मुख्य व्यासपीठांपैकी एक म्हणजे पालक मेळावा. घरभेटी आणि मातामंडळ बैठकांबरोबरच पालक मेळाव्याचा उद्देश म्हणजे संपूर्ण समुदायाने एकत्र शिकणे आणि मुलांच्या संगोपनाबद्दल आई बरोबर वडील आणि कुटुंबातील सदस्यांनी जागरूक होणे आवश्यक आहे.

महिला व बालविकास विभागामार्फत महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. याप्रमाणे युनिसेफ ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक संस्था आहे जी मुले आणि मातांची कल्याणासाठी काम करते. तिचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजेजगभरातील मुलांना अन्नआरोग्य सेवाशिक्षण आणि संरक्षण उपलब्ध करून देणेआपत्तीयुद्ध किंवा दारिद्र्यग्रस्त भागातील मुलांना मदत करणेलसीकरणस्वच्छ पाणी आणि शिक्षणाच्या कार्यक्रमांद्वारे मुलांचे जीवन सुधारणे यासाठी १९४६ साली दुसऱ्या महायुद्धानंतर युद्धग्रस्त देशांतील मुलांना मदत करण्यासाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली.

लहान मुलांना खेळसंवाद आणि सुरक्षित वातावरणापासून ते त्यांच्या आहारापर्यंत माहिती सांगणारे स्टॉल्सखेळणीशारीरिकबौद्धिकभावनिक आणि सामाजिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींबद्दल माहिती देण्याचे काम अंगणवाडी कर्मचारीआरोग्यआशा ताई करत आहेत. प्रत्येक बालकाच्या उत्तम वाढीसाठी पहिले हजार दिवस सुवर्णमयी असतात. त्यात पालकघरातील सदस्याचा सहभाग अत्यावश्यक असतो. त्यामुळे पालकांशी मनमोकळा संवाद साधण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग युनिसेफच्या समन्वयाने आईबरोबर वडिलांनीही बालकाला सांभाळण्याची जबाबदारी घ्यावी याचबरोबर घरातील सदस्यांचीही तेवढीच जबाबदारी असल्याचे प्रबोधन या पालक मेळाव्याच्या माध्यमातून करण्यात येते.

भाषिणी’ तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉईस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सोयदिव्यांग कल्याण विभागाचा ‘एआय आधारित’ व्हाट्सॲप चॅटबॉट

 भाषिणी’ तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉईस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सोय

-          सचिव तुकाराम मुंढे

·         दिव्यांग कल्याण विभागाचा एआय आधारित’ व्हाट्सॲप चॅटबॉट

 

 मुंबईदि. ७ : दिव्यांग कल्याण विभागात दिव्यांग व्यक्तींसाठी एआय-आधारित व्हाट्सॲप चॅटबॉट 7821922775 क्रमांक कार्यान्वित आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी असणाऱ्या योजनांसह तक्रार निवारण व्यवस्था एका क्लिकवर’ उपलब्ध करून देणेहा या सेवेचा मुख्य उद्देश आहे. दिव्यांग व्यक्तींना योजनांची माहिती मिळवताना किंवा तक्रारी दाखल करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या चॅटबॉटमध्ये भाषिणी तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉईस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था आहेअसे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

 

    सचिव मुंढे म्हणालेया चॅटबॉटच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांची माहिती आता दिव्यांग व्यक्तींना जलद गतीने मिळू शकते. यामुळे तक्रार नोंदवून तिची सद्यस्थिती जाणून घेणे आता सोयीचे झाले आहे. सेल्फ-ट्रॅकिंग’ सुविधेमुळे तक्रारीची सद्यस्थिती थेट व्हाट्सॲपवर तपासता येईल. भाषिणी’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानेटाईप करणे शक्य नसलेल्या व्यक्ती आपली तक्रार मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत फक्त आवाज रेकॉर्ड करून पाठवू शकतात.

शासनाच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत हा चॅटबॉट तयार करण्यात आला असून हा चॅटबॉट इतर चॅटबॉटपेक्षा वेगळा आहे. यात प्रगत एआय मॉडेलचा वापर केला आहेजे वापरकर्त्याची भाषासंदर्भ आणि तक्रारीच्या विषयाची गंभीरता ओळखून तक्रारीचे आपोआप वर्गीकरण करते व संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवते. संबंधित अधिकाऱ्यांना २४ तासात तक्रारीची दखल घेणे बंधनकारक आहे.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तक्रार निवारणासाठी विशेष डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे. तसेच विभाग साप्ताहिक स्तरावर सर्व तक्रारींचा आढावा घेणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

००००

शासनाने २ हजार ७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता

 मंत्री भरणे म्हणालेशासनाने २ हजार ७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता दिली आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी सरासरी प्रकल्प खर्च ३ कोटी रुपये असून कमाल अनुदान मर्यादा १ कोटी ८० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

यामध्ये मृद परीक्षण प्रयोगशाळाजैविक खत उत्पादन केंद्रभाडे तत्त्वावर अवजारे व ड्रोन उपलब्धता केंद्रगोडाऊन व शीतसाखळी सुविधाकीडनियंत्रण सामग्री व अन्नद्रव्य घटक याचा समावेश आहे. या नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या शेतकरी सुविधा केंद्रांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. तसेचकेंद्र शासनाच्या नमो ड्रोन दिदी योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन याअंतर्गत राज्यात ५ हजार कृषी ड्रोन अनुदानावर दिले जातील. यामध्येड्रोन किमतीच्या ५० टक्के किंवा ८ लाख रुपये अनुदान कृषी पदवीधरांना दिले जाईल. इतर लाभार्थ्यांना ४० टक्के किंवा ४ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. ड्रोन खरेदीसाठीमहाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.योजनेसाठी कोण पात्र?


 


२०२५-२६ ते २०२७-२८ या तीन वर्षासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून अर्जदार राज्यातील सातबारा धारक असणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्याकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याने कृषी विभागाच्या महाडीबीटीवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ या तत्वावर लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना डीबीटीतून थेट बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाडीबीटीवर अर्ज करून लाभ घेऊ शकतात.

कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ट्रॅक्टरचलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र

 राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ट्रॅक्टरचलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफयंत्रवैयक्तिक शेततळेशेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी आणि मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन हे घटक अधिक विस्तृत स्वरुपात राबवून राज्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने शासन निर्णयान्वये उक्त घटकांची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. जास्तीत जास्त शेतक-यांना फायदा मिळण्यासाठी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या संकल्पनेतून या योजनेला विस्तृत स्वरुप मिळाले आहे. 

 

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसारकृषी समृद्धी योजनेतून ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्रवैयक्तिक शेततळेशेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीमुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या चार घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये २५ हजार रुंद सरी वरंबा यंत्रासाठी १७५ कोटी१४ हजार वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ९३ कोटीशेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी ५ हजार कोटी आणि ५ हजार ड्रोनसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेचकृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत विविध शेती उपयोगी यंत्र पुरवणेजैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र उभारणेप्लास्टिक अस्तरीकरणशेततळेएकात्मिक कीड नियंत्रणअन्नद्रव्य घटक व्यवस्थापनमृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणीशेतीसाठी ड्रोन या आदी बाबींचा समावेश आहे."

 

बहुप्रतिक्षेत असलेली कृषी समृद्धी योजना २०२५-२६ राबवण्यास मान्यता

 बहुप्रतिक्षेत असलेली कृषी समृद्धी योजना २०२५-२६ राबवण्यास मान्यता

- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

·         बळीराजाच्या उन्नतीसाठी कृषीमंत्र्यांचे आश्वासक पाऊल

·         अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

 

मुंबई दि. ७ : कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोनशेततळेसुविधा केंद्र आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफयंत्रांसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने पुढील तीन वर्षासाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या अनुषंगाने आणि बदलत्या हवामानामुळे अतिवृष्टीसारख्या निर्माण होणाऱ्या संकटास सामोरे जाण्यासाठी कृषी विभागाने राबविलेली कृषी समृद्ध योजना शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरेल असे त्यांनी सांगितले.

रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा

 रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा

-         मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबईदि.:-  सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावी अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधीउद्योजक व शेतकरी नागरिकांची आहे. ही मागणी सकारात्मक असून मागणीचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला जाईलअसे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

 

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा या मागणी संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपकुमारउपस्थित होते. आमदार गोपीचंद पडळकर व सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. 

 

मंत्री राणे म्हणालेरांजणी येथे ड्रायपोर्ट झाल्यास या भागाचा औद्योगिक विकास गतीने होईल. या ठिकाणी ड्रॉयपोर्ट होण्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक काम करावे. तसेच संबधित शासकीय विभागांनी त्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पडावी. या ड्रायपोर्टसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल. व याबाबतचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००००

जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात

 जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात

-         मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबईदि. 7 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून मोठ्या प्रमाणात काजू निर्यात व्हावी यासाठी संबधित  विभागांनी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी जयगडरत्नागिरी बंदरातून काजू निर्यात संदर्भातील आढावा बैठकीत दिल्या.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडेमहाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप लाड यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री. राणे म्हणाले कीजयगड  बंदरातून मोठ्या प्रमाणात काजू निर्यात झाल्यास त्याचा फायदा काजू उत्पादकांना होईल. या बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक असलेले परवाने तातडीने मिळावेत यासाठीही संबंधित विभागाने कार्यवाही करावी. या आढावा बैठकीत पणन मंडळस्मार्ट व मॅग्नेटएफएसएसआयरेल्वे या विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.

Featured post

Lakshvedhi