मंत्री भरणे म्हणाले, शासनाने २ हजार ७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता दिली आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी सरासरी प्रकल्प खर्च ३ कोटी रुपये असून कमाल अनुदान मर्यादा १ कोटी ८० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
यामध्ये मृद परीक्षण प्रयोगशाळा, जैविक खत उत्पादन केंद्र, भाडे तत्त्वावर अवजारे व ड्रोन उपलब्धता केंद्र, गोडाऊन व शीतसाखळी सुविधा, कीडनियंत्रण सामग्री व अन्नद्रव्य घटक याचा समावेश आहे. या नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या शेतकरी सुविधा केंद्रांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, केंद्र शासनाच्या नमो ड्रोन दिदी योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन याअंतर्गत राज्यात ५ हजार कृषी ड्रोन अनुदानावर दिले जातील. यामध्ये, ड्रोन किमतीच्या ५० टक्के किंवा ८ लाख रुपये अनुदान कृषी पदवीधरांना दिले जाईल. इतर लाभार्थ्यांना ४० टक्के किंवा ४ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. ड्रोन खरेदीसाठी, महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.योजनेसाठी कोण पात्र?
२०२५-२६ ते २०२७-२८ या तीन वर्षासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून अर्जदार राज्यातील सातबारा धारक असणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्याकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याने कृषी विभागाच्या महाडीबीटीवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ या तत्वावर लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना डीबीटीतून थेट बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाडीबीटीवर अर्ज करून लाभ घेऊ शकतात.
No comments:
Post a Comment