Thursday, 6 November 2025

लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब असलेली भव्य न्यायालयीन इमारत उभारूया

 लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब असलेली भव्य न्यायालयीन इमारत उभारूया

                                                                  -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईच्या वांद्रे पूर्व येथे उभारण्यात येणारी उच्च न्यायालयाची इमारत केवळ सुंदरच नव्हेतर देशातील सर्वात जलद आणि स्मार्ट इमारत म्हणून ओळखली जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता या  तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही इमारत पूर्णपणे एआय-सक्षम असेल. भविष्यात उच्च न्यायालयाची ही इमारत देशातील इतर न्यायालयांसाठी आदर्श ठरेलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

या इमारतीचे वैभव हे लोकशाही मूल्यांचे वैभव असले पाहिजेराजेशाही दिमाखाचे नसावे तसेच ही इमारत जनतेला न्याय मिळण्याचे प्रतीक ठरावीअशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नव्या न्यायालयीन इमारतीच्या रचनेबाबत वास्तुशिल्पकार हाफिज कॉन्ट्रक्टर यांच्याकडे व्यक्त केली तर उच्च न्यायालयातील अनेक सरकारी वकीलांना पुरेशी जागा आणि आवश्यक सोयी सुविधांचा समावेश असावाअशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

न्यायालये केवळ इमारती नसून लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक

 न्यायालये केवळ इमारती नसून लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक

                                    - भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई

 

वांद्रे पूर्व येथे उच्च न्यायालय संकुलांची पायाभरणी व कोनशीलाचे अनावरण

लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब असलेली भव्य न्यायालयीन इमारत उभारूया

                                                 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 5: न्यायालयीन इमारती या केवळ भव्य नसाव्याततर त्या न्यायसमानताबंधुता आणि स्वातंत्र्य या संविधानातील मूल्यांचे मूर्त रूप असाव्यात. त्या प्रत्येक नागरिकाला न्यायप्रवेश सुलभ करणाऱ्या ठराव्यातअसे प्रतिपादन भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलांच्या पायाभरणी आणि कोनशिला अनावरण कार्यक्रम वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहत परिसरात पार पडला. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसमुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारसार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले तसेच न्यायव्यवस्थाप्रशासन आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गवई म्हणाले कीन्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम हे केवळ वास्तुशास्त्राचे उदाहरण नसूनत्या देशातील लोकशाही मूल्ये आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणाऱ्या संस्था आहेत. ही इमारत फक्त वास्तू नाहीतर न्याय आणि पारदर्शकतेचे मंदिर आहे. येथे नागरिकवकील आणि न्यायाधीश या सर्वांना समसमान सुविधा मिळतील. प्रत्येक प्रकल्पामध्ये पर्यावरणपूरक आणि हरित वास्तुकलेचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नेहमीच पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रेसर राहिला आहे. राज्य शासनाकडून न्यायव्यवस्थेच्या गरजांनुसार आधुनिक इमारतीतंत्रज्ञान आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. राज्याच्या न्यायसंस्थेचे प्रतीक असलेले एक आधुनिक आणि वैभवशाली बांधकाम असेल, अशा शब्दात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाचे वर्णन केले.

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल

 महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल

                        - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस   

महाराष्ट्र हे तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ असलेले देशातील एकमेव राज्य आहे. मुंबई विद्यापीठाचा अत्याधुनिक प्रकल्प उभारणीसाठीच्या सर्व परवानग्या पूर्ण झाल्या आहेत. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल. नवी मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या एज्यु-सिटीमध्ये जगातील सर्वोच्च विद्यापीठे येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आजच्या काळात उद्योगव्यवसायसामाजिक जीवन आणि राजकारण या सर्व क्षेत्रांचा संबंध शिक्षण क्षेत्राशी घट्ट जोडलेला आहे. आज मानवी संपत्ती ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे. पूर्वी मनुष्यबळ भांडवलाकडे जात असे,आता भांडवल मनुष्यबळाकडे येते. त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वोत्तम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर म्हणाले,  विधी विद्यापीठ हे केवळ शिक्षण देणारे केंद्र नसूनउत्तम नागरिक घडवण्याचे स्थान आहे. शिक्षणाचा उद्देश फक्त ज्ञान मिळवणे नसून जीवनात उत्कृष्टता आणि मानवी मूल्यांचा विकास साधणे हा आहे. चांगला विद्यार्थीशिक्षक किंवा नागरिक तोच होऊ शकतो जो प्रथम चांगला माणूस आहेअसे त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक कुलगुरू दिलीप उके यांनी केले तर आभार कुलसचिव प्रकाश चौधरी यांनी मानले.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणीचा ऐतिहासिक टप्पा

 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्पाचा शुभारंभ

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणीचा ऐतिहासिक टप्पा

                          - मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई

-----------

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधी शिक्षणाचे केंद्र बनेल

                                   - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 5 :  महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ प्रकल्प उभारणी हा ऐतिहासिक टप्पा आहे. राज्य शासनाने कायदा शिक्षणासाठी दाखविलेली बांधिलकी उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा देशात सर्वोत्तमांपैकी एक आहेअसे प्रतिपादन भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

            मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ  प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्य न्यायमुर्ती भूषण गवई यांचा सत्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे  प्र-कुलगुरू न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखरन्यायमूर्ती भारती डांगरेन्यायमूर्ती संदीप मर्नेराज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफसार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसलेविधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. दिलीप उकेलोकप्रतिनिधीअधिकारीशिक्षकवर्ग आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ  प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने मौल्यवान जागा उपलब्ध करून दिल्याचे नमूद करून हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रीयच नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ठरेलअसा विश्वास मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. मुख्य न्यायमूर्तींनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून सांगितले कीकायद्याचे शिक्षण हे केवळ व्यवसाय नव्हेतर समाज परिवर्तनाचे साधन आहे. वकील हे समाज अभियंते आहेतजे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय साकारतात.

 

मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ; १०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 मालवणीअंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित ;

१०००० चौ.मी. शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

 

मुंबई, दि. ५ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमणतसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून तद्नंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपडयांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापियापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते,

 

त्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का)पश्चिम उपनगरे गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मालाड विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस ठाणे यांच्या मदतीने दिनांक ३ व ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही मोहीम हाती घेतली.

 

या कारवाईत सुमारे २८० झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असूनअंदाजे १०००० चौ.मी. झोपडीखालील क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. तसेचअली तलाव या नैसर्गिक तलावाच्या परिसरातील अतिक्रमणे निष्कासित करुन तलाव क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही अतिक्रमणे २ ते ३ मजल्यांची पक्की बांधकामे होती. अतिक्रमण निष्कासित करतानाची निष्कासन कामगारांची कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. तसेच अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी प्रशासनाने प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्राची मदत घेऊन २०११ नंतरची अतिक्रमण शोधून अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे केल्यास ती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निष्कासित केले जातील व या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अतिक्रमणधारक यांची राहील अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

 

शासकीय जमीन आणि संरक्षित वन क्षेत्रांचे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि अशा प्रकारची कारवाई भविष्यातही सातत्याने सुरू राहील, असे अपर अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) गणेश मिसाळ यांनी कळविले आहे.

The Maharashtra–Starlink collaboration

 The Maharashtra–Starlink collaboration supports the state’s flagship Digital Maharashtra mission and integrates with its EV, Coastal Development, and Disaster Resilience programs.

 

The pilot phase will focus on:

 

            •           Connecting government and tribal schools, Aaple Sarkar centers, and PHCs

 

            •           Enhancing disaster response communications and coastal surveillance

 

            •           Supporting education and healthcare delivery through high-speed satellite connectivity

 

            •           Building local capacity and training programs for state agencies and communities

 

Once the pilot concludes, the initiative will scale across the state, positioning Maharashtra as a national leader in satellite-enabled digital infrastructure.

 

About Starlink

Starlink is the world’s most advanced satellite constellation in low-Earth orbit, delivering reliable broadband internet capable of supporting streaming, online gaming, video calls, and more. Starlink is engineered and operated by SpaceX. As the world’s leading provider of launch services, and the only provider with an orbital class reusable rocket – SpaceX has deep experience with both spacecraft and on-orbit operations.  Learn more at www.starlink.com and follow @Starlink on X


With Starlink joining hands with Maharashtra,

 Devendra Fadnavis, Hon’ble Chief Minister of Maharashtra:

 

“With Starlink joining hands with Maharashtra, we are bridging the last digital divide connecting every village, every school, and every health centre, no matter how remote. This partnership reflects our commitment to build a truly connected, future-ready Maharashtra. We are proud to be India’s first state to launch this collaboration and set the benchmark for Digital India at the grassroots.”

 

T

Featured post

Lakshvedhi