राज्य शासनाने आठ ग्रीन हायड्रोजन उत्पादकांसोबत सामंजस्य करार केले असून, त्यातून १,०१० किलो टन प्रति वर्ष उत्पादनाची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांमुळे सुमारे २,९१,३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, ५.६७ दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जनात घट आणि सुमारे ६८,००० रोजगार संधी निर्माण होतील.
यासोबतच लघु जलविद्युत, कृषी व औद्योगिक कचरा तसेच नगरपालिका घनकचरा यापासून वीज निर्मिती केली जात असून, शेतापासून कारखान्यापर्यंत उपलब्ध संसाधनांचा उपयोग करून ऊर्जेची गरज भागवली जात आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत पीएम सूर्यघर-मुक्त बिजली योजनेअंतर्गत राज्यातील ३३,५१५ शासकीय इमारतींवर सौर यंत्रणा बसविण्यात येणार आहेत. तसेच, पीएम-कुसुम बी योजना अंतर्गत देशभरातील ९,०३,४४४ सौर पंपांपैकी महाराष्ट्रात ५,१०,००० सौर पंप बसवले गेले आहेत, जो एक विक्रम असून राज्याच्या ऊर्जाक्षेत्रातील नेतृत्व अधोरेखित करतो असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या “नवीकरणीय ऊर्जा धोरण २०२०” अंतर्गत १७,३६० मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, त्या दिशेने महाराष्ट्र ठामपणे वाटचाल करत आहे.हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक, स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली निर्माण करून महाराष्ट्र देशाची हरित ऊर्जा राजधानी बनवण्याच्या दिशेने पुढे सरकत आहे, असा विश्वास मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.
