आता दुर्गम, अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार

 आता दुर्गम, अल्पसेवित भागांपर्यंत

उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         प्रख्यात स्टारलिंक कंपनीशी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा सामंजस्य करार

·         स्टारलिंकशी भागीदारी करणारे महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य

 

मुंबई,  दि. 5 : स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. यामुळे राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याची दिशा वाटचाल होत असल्याचा असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेत सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,  नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,  मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद - सिंघल, उद्योग विभागाचे सचिव पी.अन्बलगन, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, स्पेसएक्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती लॉरेन ड्रेयर, स्टार लिंक लिमिटेड कंपनीचे प्रतिनिधी मनोज लाडवा, महाआयटीचे महाव्यवस्थापक मकरंद कुरतडीकर उपस्थित

किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना राज्य शासनाकडून ४ टक्के व्याज सवलत pl share

 किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना राज्य शासनाकडून ४ टक्के व्याज सवलत

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यास यश

 

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्रातील मच्छिमार व मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांसाठी राज्य शासनाने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. शासनाने घोषित केलेल्या नव्या योजनेअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डधारक मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे तसेच मत्स्यबीज संवर्धक यांना ₹२ लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सागरी व अंतर्गत जलाशयांतील हजारो मच्छिमारांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयासाठी विशेष पाठपुरावा केला.

 

*योजनेचा उद्देश*

मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या घटकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी लागणारे खेळते भांडवली कर्ज सहज उपलब्ध व्हावे आणि त्यावरील व्याजाचा भार कमी व्हावा, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. राज्य शासनाने या माध्यमातून मच्छिमारांना स्थिर आर्थिक आधार देऊन त्यांची उत्पादनक्षमता वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

 

*कोणाला मिळणार लाभ?*

 

या योजनेचा लाभ खालील घटकांना मिळणार आहे –

मच्छिमार (केवासीधारक असणे आवश्यक), मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन व मत्स्यबीज संवर्धक, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्षेत्रातील वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन व साठवणूक करणारे व्यावसायिक. या सर्व घटकांना बँकांमार्फत ₹२.० लाखांपर्यंतचे खेळते भांडवली कर्ज मिळेल. या कर्जावर राज्य शासनाकडून ४% व्याज परतावा सवलत दिली जाईल.

लाभार्थ्याने कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत पूर्ण परतफेड करणे आवश्यक राहील. ही अट पूर्ण केल्यासच त्यांना व्याज परतावा सवलत मिळणार आहे.

अर्ज व अंमलबजावणी प्रक्रिया

लाभार्थ्याचा अर्ज संबंधित बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांचेकडे सादर केला जाईल. कर्ज मंजुरी व वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून केली जाईल. जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहायक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा उपनिबंधक / सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्यात समन्वय साधला जाईल.

मत्स्यव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असून, हवामानातील अनिश्चितता, इंधन दरवाढ आणि बाजारातील स्पर्धेमुळे मच्छिमारांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे मच्छिमारांना आर्थिक आधार मिळेल 

महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करणार

 महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले, महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याबरोबरच तो अधिक सक्षम, गतिमान करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. सर्वसामान्य जनतेला  सेवा गतीने देण्यासाठी  महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रकरणे जलद गतीने मार्गी लावली जात आहेत.

महसूल मंत्री स्तरावर प्रलंबित असलेल्या केसेस/प्रकरणातील मागील आठ महिन्यात दोन हजार केसेस/ प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. पुढील तीन वर्षांत एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही असे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात 'व्हर्टिकल सातबारा' देण्याचे नियोजन असून यात आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर नोंदणी, अशी सुटसुटीत व्यवस्था असेल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

००००

राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द

 राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

·         राज्यातील ४९ लाख तुकड्यांचे व्यवहार होणार नियमित

·         नियमितीकरणासाठी कोणतेही शुल्क नाही

·         शहरी व प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांना होणार लाभ

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज शासनाने  नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.

या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या अध्यादेशानुसार दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयाचा राज्यातील ४९ लाख परिवारांना लाभ होणार आहे.

राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. यास्तव राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र, तसेच युडीसीपीआरअंतर्गत शहर/गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे.  ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येतील,असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले  महसूल विभागामार्फत  याबाबत लवकरच  सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केला. 

हडपसर ते लोणी काळभोर, हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या उपमार्गिकांना शासनाची मान्यता -उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश

 हडपसर ते लोणी काळभोर, हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या उपमार्गिकांना शासनाची मान्यता

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबई, दि.4 : - पुणे मेट्रो टप्पा- 2 खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी मेट्रो मार्गिकेअंतर्गत हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या दोन मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.

 

     हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या दोन उपमार्गिका एकूण 16 किलोमीटर लांबीच्या असून त्यामध्ये एकूण 14 उन्नत स्थानकांचा समावेश असेल. या दोन्ही उपमार्गिकांसाठी 5 हजार 704 कोटी रुपये खर्च येणार असून या पूर्णतः उन्नत मेट्रो प्रकल्पांची महा मेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीपासून नागरिकांना दिलासा मिळेल. तसेच पुणे मेट्रोचे जाळे पूर्वेकडे विस्तारित होणार असून पूर्व पुणे आणि परिसरातील ग्रामीण भागालाही मेट्रो सेवेचा लाभ मिळेल. लाखो प्रवाशांना जलद आणि सुरक्षित वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

 

        पुणे मेट्रो टप्पा-2 अंतर्गत होणाऱ्या या दोन उपमार्गिकांमुळे हडपसर, फुरसुंगी, लोणी काळभोर आणि सासवडसारख्या वाढत्या उपनगरांना मेट्रो जोडणी मिळेल. या मेट्रोमुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

वर्धा शहरातील रामनगर येथील भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी

 वर्धा शहरातील रामनगर येथील भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी

वर्धा नगरपरिषदेच्या मालकीचे रामनगरमधील भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने करून देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वर्धा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील नगरपरिषदेच्या मालकीचे भूखंड 1056 नागरिकांना 1931 मध्ये 30 वर्षाच्या भाडे पट्ट्याने देण्यात आले होते.  या भाडेपट्ट्यांना वर्षासाठी  दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.  त्यातील काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करून घेतले. पण पुढे काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणाचे वार्षिक शुल्क भरलेले नाही. त्यानुसार वर्धा नगरपरिषदेने हे भूखंड भाडेपट्टाकरार प्रदीर्घ कालावधीपासून चालू असल्याने कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याचा प्रस्ताव दिला होता.  त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

0000

१६ नोव्हेंबर २०२५): छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, धाराशिव, हिंगोली, बीड, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, सोलापूर. नागपूर (६ डिसेंबर

 श्री गुरु तेग बहादुर यांनी १७ व्या शतकात धर्मरक्षा, मानवी हक्क आणि अन्यायाविरुद्ध निर्भीड आवाज उठवून बलिदान दिले. त्यांचे प्रवचन आणि भजन “गुरु ग्रंथ साहिब” मध्ये समाविष्ट असून त्यांनी परोपकार, सेवा, साधेपणा आणि आध्यात्मिकतेचा आदर्श दिला. 

त्यांच्या या कार्याला अभिवादन म्हणून राज्यभरात  नांदेड, नागपूर आणि खारघर या  तीन प्रमुख केंद्रांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत. नांदेड (१६ नोव्हेंबर २०२५):  छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, धाराशिव, हिंगोली, बीड, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, सोलापूर.  नागपूर (६ डिसेंबर २०२५) :  नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम. खारघर, जि.रायगड ( २१ डिसेंबर २०२५):  मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक.

या कार्यक्रमांसाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती,  तसेच, नांदेड, नागपूर आणि खारघर येथे क्षेत्रीय आयोजन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक आयोजन व व्यवस्थापन समित्या कार्यरत राहतील. या शताब्दी समागमाच्या माध्यमातून श्री गुरु तेग बहादुर यांच्या धर्मरक्षण, सहिष्णुता, आणि मानवी एकतेच्या संदेशाचा प्रसार संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

0000