मुंबई महानगरपालिकेमार्फत मागाठाणे-गोरेगाव डी.पी.रोडचे सुरू असून यासाठी जमीन अधिग्रहणाबरोबरच

 मुंबई महानगरपालिकेमार्फत मागाठाणे-गोरेगाव डी.पी.रोडचे सुरू असून यासाठी जमीन अधिग्रहणाबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात येणारे निवासस्थानाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात यावे. प्रकल्पाग्रस्तांकरिता बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल तेथे जुनी प्रकल्पबाधितांची घरे नवीन तंत्रज्ञानाने तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. फिल्म सिटी गोरेगाव ते खिंडीपाडा मुलुंड येथे दुहेरी बोगद्यांचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कंत्राटदारांनी जास्त मनुष्यबळ नियुक्त करावे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम उपनगरातील नागरिक नवी मुंबई विमानतळाकडे सहज पोहचू शकणार आहेत. वर्सोवा ते दहिसर ते भाईंदर या मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून खार जमिनीची परवानगी मिळाली असून हा प्रकल्प 30 डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण होण्यासाठी वेगवेगळे टप्पे करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

राज्यात विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती

 राज्यात विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्राला मोठा फायदा मिळणार आहे. या सौरऊर्जा आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र हा देशातील अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात अग्रणी ठरणार असून, पर्यावरणस्नेही आणि शाश्वत ऊर्जानिर्मितीकडे राज्याची वाटचाल होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

यावेळी दीपक कपूर यांनी प्रास्ताविकात आतापर्यंत 50 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार झाले असून सर्व करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही जलदगतीने करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

 

सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती

 राज्यात विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्राला मोठा फायदा मिळणार आहे. या सौरऊर्जा आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र हा देशातील अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात अग्रणी ठरणार असून, पर्यावरणस्नेही आणि शाश्वत ऊर्जानिर्मितीकडे राज्याची वाटचाल होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र आता सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात नवा इतिहास

 महाराष्ट्र आता सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात नवा इतिहास रचत आहे. राज्य सरकारने आशियातील सर्वात मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प हाती घेतला असून, त्याद्वारे शेती क्षेत्रातील संपूर्ण ऊर्जेची गरज सौरऊर्जेकडे वळविण्याचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पातून तब्बल 16 गिगावॅट इतकी सौरऊर्जा वितरित क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी लागणारा वीजपुरवठा सौरऊर्जेवर आधारित होणार असून, त्यामुळे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्राला

 देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्राला मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ऊर्जा ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स) धोरणालाही वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीड स्थिरतेसाठी सुमारे १ लाख मेगावॅट क्षमतेची उदंचन जलविद्युत प्रकल्पां

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांचे परवाने जलदगतीने मिळण्यासाठीफास्ट ट्रॅक यंत्रणा

 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांचे परवाने जलदगतीने मिळण्यासाठी

फास्ट ट्रॅक यंत्रणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आठ हजार कोटींचा सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 3 : पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत (धुळे/नंदुरबार) प्रकल्पासाठी हरियाणा येथील जीएससी पीएसपी महा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आठ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. राज्य शासनाने उदचंन जलविद्युत प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना जलवापर आणि पर्यावरणीय मंजुरीसह इतर सर्व परवाने जलदगतीने मिळावेत, यासाठी ‘फास्ट-ट्रॅक’ यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, जीएससी पीएसपी महा प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक सुमित नंदा, संचालक शुभ नंदा, मुख्य विपणन अधिकारी अनुप भटनागर, उपाध्यक्ष विमल सक्सेना, विधि सल्लागार विकास कुमार पाठक आदी उपस्थित होते. यावेळी दीपक कपूर आणि कंपनीचे अध्यक्ष सुमित नंदा यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्या.

राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५चा नितेश राणे यांच्या हस्ते शुभारंभ

 राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५चा नितेश राणे यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

मुंबई,दि.३ : भारतातील सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ ला आज औपचारिक सुरुवात झाली. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते मंत्रालय मुंबई येथे या जनगणनेचा शुभारंभ करण्यात आला. देशातील ही पाचवी सागरी मत्स्य जनगणना असून ती ३ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२५ दरम्यान पार पडणार आहे. केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय)आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबविली जात आहे.