आयुष्मान आरोग्य मंदिरांचे अनावरण
वसई विरार महापालिकेच्या वतीने 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिरांची उभारणी करण्यात आली आहे. या आरोग्य मंदिरांचे ऑनलाईन अनावर पालकमंत्री नाईक यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.
पालघर महापालिका हद्दीतील 117 शाळा व तीन आरोग्य केंद्रे जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेकडे करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
००००
वसई महापालिकेच्या हद्दीतील बर्डपार्क उभारण्याची कार्यवाही करावी
- पालकमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 31 : वसई विरार महापालिकेच्या हद्दीत बर्ड पार्क उभारण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. या पार्कमध्ये पक्षांना अनुकूल असणारी झाडे लावण्यात यावीत, असे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.
मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात वसई विरार महापालिकेच्या क्षेत्रातील विविध कामासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.
वसई विरार महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यामध्ये पिकनिक पार्कचे आरक्षण आहे. या सात एकर जागेवर बर्ड पार्क उभारण्यात यावे. यासाठी आवश्यक भूसंपादन व इतर कार्यवाही तातडीने करावी. पक्षांना अनुकूल असणारी झाडे शासकीय नर्सरीत नसतील तर खासगी नर्सरीतून अशी झाडे घेण्यात यावीत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे आदी उपस्थित होते.
वसई विरार महापालिका क्षेत्रात एमएमआरडीएमार्फत तेरा मुख्य रस्त्यांच्या कॉक्रिटीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. सिमेंटच्या रस्त्यामुळे नागरिकांचा प्रवास सुलभ व जलदगतीने होणार आहे. त्यामुळे या कामास प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील उड्डाणपुलांची कामेही वेगाने कराव्यात, अशा सूचना मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिल्या.
तसेच विरार, विराट नगर, ओस्वालनगरी नालासोपारा, अलकापुरी, उमेळमान या ठिकाणी रेल्वे उड्डाणपुलाचे नियोजन आहे. या रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम एमएमआरडीएने लवकर सुरू करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणास गती द्या
- पालकमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 31 : वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील 13 मुख्य रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण करण्याच्या कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने गती द्यावी, असे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.
कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) वसई विरार महापालिका हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासंदर्भात मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी एमएमआरडीएचे सहआयुक्त ए.के. पांडे, वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, एमएमआरडीएचे मुख्य अभियंता यतिन साखळकर, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप पाचंगे आदी उपस्थित होते.
मंत्री नाईक म्हणाले की, पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाचा वाढीव खर्चाच्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. आदिवासी भागातील बांधवांसाठी हे रुग्णालय उपयुक्त असल्याने तो लवकर पूर्ण करून सुरू करण्यासाठी त्याचा समावेश मुख्यमंत्री वॉररुम प्रकल्पांमध्ये करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक तो प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.
सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय व मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरच्या बांधकामासाठी आवश्यक तो निधी मिळविण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत उपलब्ध असलेल्या निधीतून काम सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
००००
पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या
कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा
- पालघर पालकमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 31 : पालघरमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याच्या परिसरातील निवासस्थांनाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण यासाठी हा प्रकल्प मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.
पालघर जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालय, सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय, मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर व पालघरमधील परिचर्या महाविद्यासंदर्भात कामाचा आढावा मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत
मुंबई, दि. ३१ : शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करेल.
उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे
• अध्यक्ष - प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
• अपर मुख्य सचिव (महसूल) – सदस्य
• अपर मुख्य सचिव (वित्त) – सदस्य
• अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य
• प्रधान सचिव (सहकार व पणन) – सदस्य
• अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य
• अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य
• संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य
• सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे - सदस्य सचिव
