रासायनिक व भगीरथ खत विभाग - पणन महासंघाने राज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध कंपन्यांचे खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीरित्या पार पाडले आहे. 2024-25 मध्ये पणन महासंघाने 65,274 मे. टन रासायनिक खतांची विक्री केलेली असून 83.29 कोटींची उलाढाल केलेली आहे. तसेच भगीरथ मिश्रखताची 1,316 मे. टन विक्री करण्यात आलेली असून 1.82 लाख रुपयांची उलाढाल झालेली आहे.
*महासंघाविषयी :*
पणन महासंघ ही महाराष्ट्रातील खरेदी-विक्री व पणन संस्थांची शिखर संस्था असून राज्यातील 827 ‘अ’ वर्ग संस्था पणन महासंघाच्या सभासद आहेत. संस्थेने आजवरच्या काळात शेती व शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या विकासासाठी आणि हितसंरक्षणासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केलेली आहे. पणन महासंघाने शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविल्या असून शासनाने पणन महासंघावर टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविला आहे. अहवाल सालामध्ये धान व भरडधान्य, कडधान्य व तेलबिया खरेदी, खत व पशुखाद्य विक्रीचे उल्लेखनीय काम केलेले आहे. शेतीमालाला लाभदायक व वाजवी भाव मिळावा यासाठी विविध भरडधान्य व तेलबिया / कडधान्ये यांची केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दराने राज्यात खरेदी केलेली आहे. नाफेड, एनसीसीएफ व महाराष्ट्र शासनाकरिता पणन महासंघामार्फत कडधान्य (तूर, उडीद, मुग, चना) व तेलबिया (सोयाबीनची) खरेदी झालेली आहे. आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (मका, ज्वारी व रागी) खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.
राज्य आयुक्तांकडे दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिवादीस नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मागवले जाईल. प्रतिवादीने 15 दिवसांत उत्तर सादर करावे लागेल, त्यानंतर 30 दिवसांत सुनावणी पूर्ण केली जाईल. सुनावणीसाठी दोन्ही पक्ष उपस्थित राहतील. सुनावणीसाठी प्रतिवादी उपस्थित राहिला नाही तर आयुक्तांना एकतर्फी निर्णय (Ex parte decision) घेण्याचा अधिकार असेल.
राज्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर संबंधित प्राधिकरणाने कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. शिफारशीवर केलेली कार्यवाही किंवा कारणासहित नकार अहवाल 90 दिवसांत राज्य आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. एखाद्या प्राधिकरणाने राज्य आयुक्तांची शिफारस नाकारल्यास आणि जर नकाराची कारणमीमांसा योग्य नसल्याचे आढळले, तर राज्य आयुक्त शासनाकडे अहवाल सादर करतील.
राज्य आयुक्तांनी मागितलेली आवश्यक माहिती व अनुपालन अहवाल सर्व अधिकारी, प्राधिकरी यांना सादर करणे बंधनकारक असेल. राज्य आयुक्तांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 89 आणि कलम 93 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतर सुद्धा राज्य आयुक्तांच्या निर्देशाचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय तसेच शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.
दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी
दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती निश्चित
ढे
मुंबई, दि. 2 : दिव्यांग व्यक्तींचा सन्मान, हक्क, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत कलम 79 ते 83 नुसार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना “राज्य आयुक्त” म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असून, त्यांना न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. राज्य आयुक्तांच्या चौकशी, तपासणी आणि कार्यवाही प्रक्रियेला अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
सचिव श्री. मुंढे म्हणाले, राज्य आयुक्त स्वतःहून (Suo Moto) किंवा प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करू शकतात. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार त्यांना आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम च्या
बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य स्पर्धांचे राज्य शासनामार्फत आयोजन
मुंबई, दि. 2 नोव्हेंबर : सन 2025-26 या वर्षासाठीची बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य या दोन्ही स्पर्धा सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या मार्फतच आयोजित करण्यात येणार आहेत. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये कोणत्याही शासन बाह्य संस्थांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नाही. ही शासन आयोजित स्पर्धा असल्याने संचालनालय त्याचे आयोजन करत आहे. या स्पर्धा आयोजनाची संपूर्ण जबाबदारी कोणत्याही एका संस्थेस देण्यात आलेली नाही. स्थानिक आयोजनातील सहकार्य आणि स्थानिक समन्वय यासाठी मात्र संचालनालय विविध संस्थांचे सहकार्य घेत असते, त्यापैकीच बालरंगभूमी ही एक संस्था आहे.
सांस्कृतिक कार्यक्रम असो की नाट्य स्पर्धांच्या आयोजनात स्थानिक सहकार्य करणाऱ्या कलाक्षेत्रातील किंवा नाट्य क्षेत्रातील संस्थांचे सहकार्य नेहमीच सांस्कृतिक कार्य संचालनालय घेत असते. बालरंगभूमी ही अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेशी संलग्न शाखा असल्यामुळे, स्थानिक सहकार्य व समन्वयासाठी संचालनालयास सहकार्य करत असते.
बालरंगभूमीप्रमाणे इतर संस्था आणि नाट्य क्षेत्रातील मान्यवर संचालनालयास वेळोवेळी सूचना करत असतात व त्यातील योग्य सूचनांवर संचालनालयामार्फत सकारात्मक विचारही करण्यात येत असतो.
बालनाट्य चळवळ अधिक प्रभावी व्हावी, जास्तीत जास्त बालकांनी या नाट्य स्पर्धेत प्रवेश घ्यावा व या नाट्य स्पर्धेतील नाट्यप्रयोगांचा आस्वाद घ्यावा, यासाठी वेगवेगळ्या नाट्य संस्थांशी संचालनालयामार्फत समन्वय ठेवण्यात येत असतो. नाट्य किंवा कलाक्षेत्रातील ज्या संस्था यासाठी स्वयंप्रेरणेने सहकार्यासाठी पुढे येतात, त्यांचेही सहकार्य संचालनालयामार्फत घेण्यात येत असते.
राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी देण्याचा उपक्रम म्हणून या दोन केंद्रांना मोठे महत्त्व आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील औद्योगिक जिल्ह्यांना कौशल्य विकासाचे नवे केंद्र बनविण्याचा संकल्प केला असून, या निर्णयामुळे त्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलले गेले आहे. या 'सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांना आणि उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. ‘रोबोटिक्स’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)’, ‘डेटा अनालिटिक्स, ‘इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान’, ‘ऑटोमेशन’ अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांत युवकांना प्रशिक्षण मिळेल. उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांच्या पुढाकारातून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांना मिळालेली ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे ही राज्याच्या औद्योगिक आणि कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतील. या माध्यमातून ‘कौशल्यसंपन्न महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने राज्याने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
या 'सीट्रिपलआय' सेंटरमुळे स्थानिक युवकांसाठी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक) आणि विदर्भ (अमरावती) या दोनही भागातील युवकांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण मिळण्याची दारे उघडली जाणार आहेत. त्याचबरोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य, आवश्यक प्रशिक्षण यासारख्या संधी आपल्या जिल्ह्यातच उपलब्ध होतील. या केंद्रांमुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होईल, नवउद्योगांना चालना मिळेल आणि स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमुळे औद्योगिक क्षेत्राला प्रशिक्षित, कुशल आणि तांत्रिकदृष्ट्या समर्थ युवक मिळतील, नवउद्योगांच्या स्थापनेस प्रोत्साहन मिळेल, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि उद्योगविकासाला बळकटी मिळेल, तसेच युवकांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल.
