राज्य आयुक्तांकडे दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिवादीस नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मागवले जाईल. प्रतिवादीने 15 दिवसांत उत्तर सादर करावे लागेल, त्यानंतर 30 दिवसांत सुनावणी पूर्ण केली जाईल. सुनावणीसाठी दोन्ही पक्ष उपस्थित राहतील. सुनावणीसाठी प्रतिवादी उपस्थित राहिला नाही तर आयुक्तांना एकतर्फी निर्णय (Ex parte decision) घेण्याचा अधिकार असेल.
राज्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर संबंधित प्राधिकरणाने कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. शिफारशीवर केलेली कार्यवाही किंवा कारणासहित नकार अहवाल 90 दिवसांत राज्य आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. एखाद्या प्राधिकरणाने राज्य आयुक्तांची शिफारस नाकारल्यास आणि जर नकाराची कारणमीमांसा योग्य नसल्याचे आढळले, तर राज्य आयुक्त शासनाकडे अहवाल सादर करतील.
राज्य आयुक्तांनी मागितलेली आवश्यक माहिती व अनुपालन अहवाल सर्व अधिकारी, प्राधिकरी यांना सादर करणे बंधनकारक असेल. राज्य आयुक्तांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 89 आणि कलम 93 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतर सुद्धा राज्य आयुक्तांच्या निर्देशाचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय तसेच शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.
