प्रशासकीय एकसंधता आणि स्थैर्य

 प्रशासकीय एकसंधता आणि स्थैर्य

अखिल भारतीय सेवांचे अधिकारी धोरणे आणि जनतेमधील कार्यक्षम दुवा म्हणून देशभरातील  जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यांमध्ये कार्यरत असतात, निवडणुका पार पाडणे, सामाजिक कल्याण योजना राबविणे, कायद्याचे राज्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता टिकवणे या सर्व कार्यांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांची उपस्थिती शासनाला केवळ शहरी केंद्रांपुरते मर्यादित ठेवत नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला राष्ट्रनिर्माणाच्या प्रवासात सहभागी बनवते. अनेक भागांमध्ये अधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन, स्थानिक नियोजन आणि सामाजिक उपक्रमांमध्येही नेतृत्व करतात, ज्यातून या “स्टील फ्रेम”चा बहुआयामी प्रभाव दिसतो.

भारताची स्टील फ्रेम – अखिल भारतीय सेवा आणि राष्ट्रनिर्माण

 भारताची स्टील फ्रेम – अखिल भारतीय सेवा आणि राष्ट्रनिर्माण

 

एखाद्या राष्ट्राचे मूल्यमापन केवळ त्याच्या भूगोलाने नव्हे तर त्याच्या संस्थांची कार्यक्षमता, निष्पक्षता आणि लवचिकतेने केली जाते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात, अखिल भारतीय सेवा (आयएएस, आयपीएस आणि आयएफओएस) या प्रशासनाच्या कण्याप्रमाणे कार्य करत आहेत, या सेवांनी केंद्र आणि राज्यांमधील सुसंवाद सुनिश्चित केला आणि शासन व नागरिक यांच्यातील दुवा साधला. या सेवांचे वेगवेगळ्या क्षेत्रात केलेले योगदान हे दर्शवते की सरदार वल्लभभाई पटेल यांची दृष्टी आजही एका मजबूत, एकसंघ आणि प्रतिसादक्षम राष्ट्राच्या कार्यपद्धतीस दिशा देणारी आहे.

रुग्णालयातील सेवांची गुणवत्ता वाढण्यासाठी ठोस उपाययोजना अमलात

 यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तातडीने कार्यवाही करत पारदर्शक चौकशी आणि मजबुत सुधारणा आराखडा आखला आहे. रुग्णालयातील सेवांची गुणवत्ता वाढण्यासाठी ठोस उपाययोजना अमलात आणण्यात येत आहेत.

तत्काळ उपाययोजना

१. ‘आयसीयू’मध्ये आवश्यक तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी व महत्त्वाची औषधे तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश

२. अतिगंभीर रुग्णांना आवश्यकतेनुसार सर जे.जे. रुग्णालयात सुसज्ज रुग्णवाहिकेतून स्थलांतर करण्याच्या सूचना

दीर्घकालीन उपाययोजना

१. सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात मनुष्यबळ, औषधसाठा आणि आयसीयू बेड्स वाढवण्याचे आदेश

२. मुंबईसह राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा सखोल आढावा घेऊन सेवा गुणवत्ता उंचावणे

३. सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा मृत्यूदराचा मासिक आढावा घेण्याचा निर्णय

४. आवश्यक निधी, मानव संसाधन व औषध पुरवठा शासनातर्फे प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याची हमी यासारख्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहितीही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिली आहे..

शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा

 शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा

-         वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. 30 : राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. सेंट जॉर्ज रुग्णालयात मृत्यूदर वाढीची वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन याविषयी तातडीच्या बैठकीचे आयोजन केले. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, जे.जे. रुग्णालय आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय अधीक्षक आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी रुग्णालयात वैद्यकीय सेवेत तत्काळ सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, निधी आणि उपकरणांची उपलब्धता प्राधान्याने सुनिश्चित करावी. अतीदक्षता विभागातील खाटांची संख्या, मनुष्यबळ वाढविणे, औषधे व आधुनिक उपकरणे पुरविणे आणि दीर्घकालीन सुधारणा आराखडा तयार करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले. अनेक रुग्ण खासगी रुग्णालयातून शेवटच्या टप्प्यात शासकीय रुग्णालयात स्थलांतरित होत असल्यानेही आयसीयूतील मृत्यूदर तुलनेने अधिक दिसत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती निश्चिढे

 दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी

दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती निश्चिढे

 

मुंबई, दि. 2 : दिव्यांग व्यक्तींचा सन्मान, हक्क, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत कलम 79 ते 83 नुसार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना “राज्य आयुक्त” म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असून, त्यांना न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. राज्य आयुक्तांच्या चौकशी, तपासणी आणि कार्यवाही प्रक्रियेला अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव श्री. मुंढे म्हणाले, राज्य आयुक्त स्वतःहून (Suo Moto) किंवा प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करू शकतात. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार त्यांना आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम च्या

कलम 82 नुसार, राज्य आयुक्तांना दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील. यामध्ये साक्षीदारांना समन्स पाठविणे, कागदपत्रे सादर करणे, शपथपत्रावर पुरावे स्वीकारणे तसेच तपासणीसाठी आयोग नेमण्याचे अधिकार समाविष्ट आहेत. त्यामुळे राज्य आयुक्तांसमोरील प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक स्वरूपाची मानली जाईल.

राज्य आयुक्तांकडे दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिवादीस नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मागवले जाईल. प्रतिवादीने 15 दिवसांत उत्तर सादर करावे लागेल, त्यानंतर 30 दिवसांत सुनावणी पूर्ण केली जाईल. सुनावणीसाठी दोन्ही पक्ष उपस्थित राहतील. सुनावणीसाठी प्रतिवादी उपस्थित राहिला नाही तर आयुक्तांना एकतर्फी निर्णय (Ex parte decision) घेण्याचा अधिकार असेल.

राज्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर संबंधित प्राधिकरणाने कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. शिफारशीवर केलेली कार्यवाही किंवा कारणासहित नकार अहवाल 90 दिवसांत राज्य आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. एखाद्या प्राधिकरणाने राज्य आयुक्तांची शिफारस नाकारल्यास आणि जर नकाराची कारणमीमांसा योग्य नसल्याचे आढळले, तर राज्य आयुक्त शासनाकडे अहवाल सादर करतील.

 राज्य आयुक्तांनी मागितलेली आवश्यक माहिती व अनुपालन अहवाल सर्व अधिकारी, प्राधिकरी यांना सादर करणे बंधनकारक असेल. राज्य आयुक्तांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 89 आणि कलम 93 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतर सुद्धा राज्य आयुक्तांच्या निर्देशाचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय तसेच शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.

 

बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य स्पर्धांचे राज्य शासनामार्फत आयोजन

 बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य स्पर्धांचे राज्य शासनामार्फत आयोजन

 

मुंबई, दि. 2 नोव्हेंबर : सन 2025-26 या वर्षासाठीची बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य या दोन्ही स्पर्धा सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या मार्फतच आयोजित करण्यात येणार आहेत. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये कोणत्याही शासन बाह्य संस्थांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नाही. ही शासन आयोजित स्पर्धा असल्याने संचालनालय त्याचे आयोजन करत आहे. या स्पर्धा आयोजनाची संपूर्ण जबाबदारी कोणत्याही एका संस्थेस देण्यात आलेली नाही. स्थानिक आयोजनातील सहकार्य आणि स्थानिक समन्वय यासाठी मात्र संचालनालय विविध संस्थांचे सहकार्य घेत असते, त्यापैकीच बालरंगभूमी ही एक संस्था आहे. 

सांस्कृतिक कार्यक्रम असो की नाट्य स्पर्धांच्या आयोजनात स्थानिक सहकार्य करणाऱ्या कलाक्षेत्रातील किंवा नाट्य क्षेत्रातील संस्थांचे सहकार्य नेहमीच सांस्कृतिक कार्य संचालनालय घेत असते. बालरंगभूमी ही अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेशी संलग्न शाखा असल्यामुळे, स्थानिक सहकार्य व समन्वयासाठी संचालनालयास सहकार्य करत असते. 

बालरंगभूमीप्रमाणे इतर संस्था आणि नाट्य क्षेत्रातील मान्यवर संचालनालयास वेळोवेळी सूचना करत असतात व त्यातील योग्य सूचनांवर संचालनालयामार्फत सकारात्मक विचारही करण्यात येत असतो.

बालनाट्य चळवळ अधिक प्रभावी व्हावी, जास्तीत जास्त बालकांनी या नाट्य स्पर्धेत प्रवेश घ्यावा व या नाट्य स्पर्धेतील नाट्यप्रयोगांचा आस्वाद घ्यावा, यासाठी वेगवेगळ्या नाट्य संस्थांशी संचालनालयामार्फत समन्वय ठेवण्यात येत असतो. नाट्य किंवा कलाक्षेत्रातील ज्या संस्था यासाठी स्वयंप्रेरणेने सहकार्यासाठी पुढे येतात, त्यांचेही सहकार्य संचालनालयामार्फत घेण्यात येत असते.

 

राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी

 राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी देण्याचा उपक्रम म्हणून या दोन केंद्रांना मोठे महत्त्व आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील औद्योगिक जिल्ह्यांना कौशल्य विकासाचे नवे केंद्र बनविण्याचा संकल्प केला असून, या निर्णयामुळे त्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलले गेले आहे. या 'सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांना आणि उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. ‘रोबोटिक्स’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)’, ‘डेटा अनालिटिक्स, ‘इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान’, ‘ऑटोमेशन’ अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांत युवकांना प्रशिक्षण मिळेल. उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांच्या पुढाकारातून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांना मिळालेली ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे ही राज्याच्या औद्योगिक आणि कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतील. या माध्यमातून ‘कौशल्यसंपन्न महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने राज्याने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.