डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहनhttps://mdd.maharashtra.gov.in

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण  योजनेसाठी

प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.१ – अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येत आहे.  राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आणि मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी या योजनेंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित नमुन्यातील अर्जासह पूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर (जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४००००१) येथे १४ नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत सादर करावे असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

अधिक माहिती  https://mdd.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निर्धारित दिनांकानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, याची संबंधित मदरसांनी नोंद घ्यावी. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक – १४ नोव्हेंबर, २०२५

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक  १५ डिसेंबर, २०२५ आहे. अधिक माहितीसाठी  जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे अथवा,

दूरध्वनी: ०२२-२२६६०१६७, ई-मेल: dpomumbaicity@gmail.com यावर संपर्क साधावा असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

 

आवश्यकतेनुसार नवीन अंगणवाडी सुरू करण्याचे

 आवश्यकतेनुसार नवीन अंगणवाडी सुरू करण्याचे

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 29 : ज्या भागात लोकसंख्येप्रमाणे अंगणवाडी केंद्रांची आवश्यकता आहे, तिथे नव्याने अंगणवाडी सुरू करावी. तसेच मदतनीस व सेविकांच्या नियुक्तीसंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

 

150 दिवसांच्या कामाचा आढावा, अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांच्या पदोन्नती, अहिल्याभवन उभारण्यासाठी जागा निश्चितीकरण, बालसंगोपन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. बैठकीस विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त कैलास पगारे, सहसचिव वि.रा.ठाकूर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

पुण्यात अहिल्याभवन अथवा महिलांचे वसतीगृह करण्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निधीच्या माध्यमातून उभारण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या. तसेच, बालसंगोपण योजनेसंदर्भात आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

 

ज्या अंगणवाडीमध्ये विद्यार्थी जास्त आहेत मात्र, मदतनीस, सेविकांची संख्या कमी आहे. आणि जिथे विद्यार्थी कमी आहेत अशा अंगणवाड्यांमध्ये  सेविकांची पुनर्नियुक्ती करावी. नवीन अंगणवाड्यांची आवश्यकता कुठे आहे यासदंर्भात सर्वेक्षण करून, त्याप्रमाणे त्या प्रदेशात अंगणवाडी, मदतनीस व सेविका यांची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच पर्यवेक्षिका, जिल्हा पर्यवेक्षिका यांना ग्रामविकास विभागातून महिला व बालविकास विभागात वर्ग करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

०००

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया https://ladakibahin.maharashtra.gov.in

 मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई दि. 29 : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा याकरीता https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ई-केवायसी ची सुविधा 18 सप्टेंबर पासून  दोन महिन्याच्या कालावधी करीता  उपलब्ध करण्यात आली आहे.   ई-केवायसी ची प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुलभ असून  आत्तापर्यंत  अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी ची प्रकिया यशस्वी पूर्ण केली आहे . इतर लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजनाबाबत  आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

 

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण केले जात आहे.  ही प्रक्रिया अतिशय सोपी व सुलभ असून, महिला स्वत:च्या मोबाईलवरूनही ही प्रक्रिया कमी वेळात पुर्ण करू शकतात. ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही त्यांनी 18 नोव्हेंबर पर्यंत ही प्रक्रिया पुर्ण करावी.

केवनाळे येथील कुटुंबाचे खासगी मालकीच्या जागेमध्ये तात्पुरते

 मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले, केवनाळे येथील कुटुंबाचे खासगी मालकीच्या जागेमध्ये तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात येऊन याठिकाणी वीज, पाणी पुरवठा, शौचालय आदी सुविधांसाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. या नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी इरशाळवाडी व तळीये येथील नागरिकांना देण्यात आलेल्या घरांप्रमाणे घरे मिळावीत अशी मागणी केली आहे. यासाठी विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून अधिकचा निधी मिळण्याबाबत बैठक घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

मौजे केवनाळे येथील पुनर्वसितांच्या घरांसाठी वाढीव निधीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी

 मौजे केवनाळे येथील पुनर्वसितांच्या घरांसाठी

 वाढीव निधीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी

-         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. २९ : पोलादपूर तालुक्यातील मौजे केवनाळे (जि. रायगड) गावच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. या जागेवर घर बांधण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक घरासाठी २.३० लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या गावच्या नागरिकांनी घर बांधण्यासाठी वाढीव निधीची मागणी केली आहे. हा वाढीव निधी विविध कंपन्याच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून उपलब्ध होण्यासाठी संबधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत रायगड जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर बैठक घ्यावी, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

 

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मौजे केवनाळे ता. पोलादपूर (जि. रायगड) गावच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसन संदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस खासदार सुनील तटकरे, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे आदी उपस्थित होते.

राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारी

 

§  राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारीकरारानुसार जहाजबांधणी, जहाजविघटन, जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा आणि क्रूझ व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तब्बल दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील एक अग्रगण्य सागरी केंद्र म्हणून अधिक बळकट होणार आहे.

अबूधाबी पोर्ट्सने देशात प्रथमच फक्त महाराष्ट्र शासनासोबत केलेला हा पहिलाच करार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर राज्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. या भागीदारीचा उद्देश तांत्रिक सहकार्य, बंदरांचे आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक विकास आणि सागरी रोजगारनिर्मिती यांना चालना देणे हा आहे.

हा करार राज्याच्या “ब्लू इकॉनॉमी आधारित विकास 2030” या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकास आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

राज्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत दोन अब्ज डॉलर्सचा सामंजस्य करार

 राज्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत

दोन अब्ज डॉलर्सचा सामंजस्य करार

§  राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारी

 

मुंबई, दि. २९ : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, राज्य शासन, अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप आणि अबू धाबीचे ‘इन्व्हेस्टमेंट सिर्सोस अँड प्रेसिडेन्शियल ऑफिस’ यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले असून, यामध्ये भारताच्या बंदरे मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, तसेच अबूधाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावा, इक्विलाईन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलाह अल नासेर आणि रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबर आयदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.