डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहनhttps://mdd.maharashtra.gov.in या

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण  योजनेसाठी

प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.१ – अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येत आहे.  राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आणि मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी या योजनेंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित नमुन्यातील अर्जासह पूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर (जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४००००१) येथे १४ नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत सादर करावे असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

अधिक माहिती  https://mdd.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निर्धारित दिनांकानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, याची संबंधित मदरसांनी नोंद घ्यावी. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक – १४ नोव्हेंबर, २०२५

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक  १५ डिसेंबर, २०२५ आहे. अधिक माहितीसाठी  जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे अथवा,

दूरध्वनी: ०२२-२२६६०१६७, ई-मेल: dpomumbaicity@gmail.com यावर संपर्क साधावा असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था

 हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कडधान्य व तेलबिया यांची पी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 2,56,363 शेतकऱ्यांकडून 55.35 लाख क्विंटल कडधान्य व तेलबिया यांची खरेदी करण्यात आलेली असून 2202.20 कोटी एवढे शेतकरी चुकारे डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले आहेत. पणन महासंघामार्फत आजपर्यंतच्या इतिहासामधील सर्वोच्च सोयाबीन खरेदी केलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत 2,84,791 शेतकऱ्यांकडून 89,54,549.58 क्विंटल धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) खरेदी करण्यात आलेली असून 2200.73 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आलेली 

हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून

 हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कडधान्य व तेलबिया यांची पी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 2,56,363 शेतकऱ्यांकडून 55.35 लाख क्विंटल कडधान्य व तेलबिया यांची खरेदी करण्यात आलेली असून 2202.20 कोटी एवढे शेतकरी चुकारे डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले आहेत. पणन महासंघामार्फत आजपर्यंतच्या इतिहासामधील सर्वोच्च सोयाबीन खरेदी केलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत 2,84,791 शेतकऱ्यांकडून 89,54,549.58 क्विंटल धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) खरेदी करण्यात आलेली असून 2200.73 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आलेली आहे.

रासायनिक व भगीरथ खत विभाग -

 रासायनिक व भगीरथ खत विभाग - पणन महासंघाने राज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध कंपन्यांचे खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीरित्या पार पाडले आहे. 2024-25 मध्ये पणन महासंघाने 65,274 मे. टन रासायनिक खतांची विक्री केलेली असून 83.29 कोटींची उलाढाल केलेली आहे. तसेच भगीरथ मिश्रखताची 1,316 मे. टन विक्री करण्यात आलेली असून 1.82 लाख रुपयांची उलाढाल झालेली आहे.

 

*महासंघाविषयी

 *महासंघाविषयी :*

 

पणन महासंघ ही महाराष्ट्रातील खरेदी-विक्री व पणन संस्थांची शिखर संस्था असून राज्यातील 827 ‘अ’ वर्ग संस्था पणन महासंघाच्या सभासद आहेत. संस्थेने आजवरच्या काळात शेती व शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या विकासासाठी आणि हितसंरक्षणासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केलेली आहे. पणन महासंघाने शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविल्या असून शासनाने पणन महासंघावर टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविला आहे. अहवाल सालामध्ये धान व भरडधान्य, कडधान्य व तेलबिया खरेदी, खत व पशुखाद्य विक्रीचे उल्लेखनीय काम केलेले आहे. शेतीमालाला लाभदायक व वाजवी भाव मिळावा यासाठी विविध भरडधान्य व तेलबिया / कडधान्ये यांची केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दराने राज्यात खरेदी केलेली आहे. नाफेड, एनसीसीएफ व महाराष्ट्र शासनाकरिता पणन महासंघामार्फत कडधान्य (तूर, उडीद, मुग, चना) व तेलबिया (सोयाबीनची) खरेदी झालेली आहे. आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (मका, ज्वारी व रागी) खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.

देशात 2202 कोटींची सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात

 व्यवस्थापकीय संचालक डुबे पाटील यांनी महासंघाच्या वर्षभरातील कामाचा आढावा सादर केला. देशात 2202 कोटींची सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात झाली असून याचा लाभ दोन लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महासंघाची राज्यात 128 ठिकाणी मालमत्ता असून त्यांची क्षमता दोन लाख 80 हजार मे.टन असल्याचे ते म्हणाले. महासंघाने मागील वर्षात 101 कोटींचा निव्वळ नफा मिळविल्याचे त्यांनी सांगितले. महासंघाच्या वतीने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 51 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

 

मागील वर्षात राज्य शासन विभागांतर्गत सर्वोत्कृष्ट व्यवहार करणाऱ्या संस्था, नाफेड खरेदी विभागांतर्गत सर्वोत्कृष्ट व्यवहार करणाऱ्या संस्था, रासायनिक / भगीरथ खत सर्वोत्कृष्ट व्यवहार करणाऱ्या संस्था त्याचप्रमाणे 2024-25 मध्ये उत्कृष्ट कामकाज करणारे पणन महासंघाचे अधिकारी / कर्मचारी यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांचे आवाहन

 महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे

अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांचे आवाहन

           

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात असून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संलग्न संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांनी केले.

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झाली. महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, उपाध्यक्ष रोहित निकम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, महासंघाचे संचालक, अधिकारी तसेच संलग्नित संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

दत्तात्रय पानसरे म्हणाले, पीक खरेदीबाबत महासंघामार्फत नियमावली तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी महासंघाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना करुन महासंघाची नवीन गोदामे बांधणे, मालमत्ता सुरक्षित राखणे आणि त्यात वाढ करणे, संकेतस्थळ वापरामध्ये सुलभता आणणे यासाठी महासंघाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर हे वर्ष सहकार वर्ष म्हणून घोषित केलेले असल्याने जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांना खरेदीचे कामकाज देण्याबाबत पणन महासंघामार्फत राज्य शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.