वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणास गती द्या

 वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणास गती द्या

- पालकमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 31 : वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील 13 मुख्य रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण करण्याच्या कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने गती द्यावी, असे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) वसई विरार महापालिका हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासंदर्भात मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी एमएमआरडीएचे सहआयुक्त ए.के. पांडे, वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, एमएमआरडीएचे मुख्य अभियंता यतिन साखळकर, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप पाचंगे आदी उपस्थित होते.

वसई विरार महापालिका क्षेत्रात एमएमआरडीएमार्फत तेरा मुख्य रस्त्यांच्या कॉक्रिटीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. सिमेंटच्या रस्त्यामुळे नागरिकांचा प्रवास सुलभ व जलदगतीने होणार आहे. त्यामुळे या कामास प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील उड्डाणपुलांची कामेही वेगाने कराव्यात, अशा सूचना मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिल्या.

तसेच विरार, विराट नगर, ओस्वालनगरी नालासोपारा, अलकापुरी, उमेळमान या ठिकाणी रेल्वे उड्डाणपुलाचे नियोजन आहे. या रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम एमएमआरडीएने लवकर सुरू करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

००००

पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

 पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या

कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

- पालघर पालकमंत्री गणेश नाईक

           

मुंबई, दि. 31 : पालघरमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याच्या परिसरातील निवासस्थांनाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण यासाठी हा प्रकल्प मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

पालघर जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालय, सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय, मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर व पालघरमधील परिचर्या महाविद्यासंदर्भात कामाचा आढावा मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री नाईक म्हणाले की, पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाचा वाढीव खर्चाच्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. आदिवासी भागातील बांधवांसाठी हे रुग्णालय उपयुक्त असल्याने तो लवकर पूर्ण करून सुरू करण्यासाठी त्याचा समावेश मुख्यमंत्री वॉररुम प्रकल्पांमध्ये करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक तो प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.

सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय व मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरच्या बांधकामासाठी आवश्यक तो निधी मिळविण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत उपलब्ध असलेल्या निधीतून काम सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

सातारा जिल्हा रुग्णालयाने दोन वर्षांचा विशाखा समिती अहवाल सादर करावा

 सातारा जिल्हा रुग्णालयाने दोन वर्षांचा

विशाखा समिती अहवाल सादर करावा  

-         उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

·       डॉ. संपदा मुंडे प्रकरणी उपसभापतींनी घेतली बैठक

मुंबई, दि. ३१ : फलटण तालुक्यातील डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणाची विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी सातारा जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाला मागील दोन वर्षांचा विशाखा समितीचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सातारा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने या प्रकरणातील चार्जशीट वेळेत दाखल करावे, असे आदेशही दिले.

या प्रकरणातील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीला आयुक्त आरोग्य सेवा डॉ.कादंबरी बलकवडे, आयुक्त सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर हे समक्ष उपस्थित होते. तर दुरदृश्य प्रणालीद्वारे सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, सातारा जिल्हा चिकित्सक डॉ. युवराज कर्पे, फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अंशुमन धुमाळ, पुणे विभाग आरोग्य उपसंचालक डॉ. आर. बी पवार सहभागी झाले होते. तसेच राज्य महिला आयोग माजी सदस्या, व अन्य महिला प्रतिनिधी उपस्थित होत्या.

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. धुमाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. संपदा मुंडे या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी होत्या आणि रुग्णालयातील सर्व सहकाऱ्यांशी त्यांचे संबंध चांगले होते. कोणतीही तक्रार त्यांच्याविरुद्ध नव्हती. पोस्टमार्टम विभागात त्यांच्यासोबत दोन महिला डॉक्टर कार्यरत असून कामकाजात कोणताही दबाव नसल्याचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. रुग्णालयात सुमारे ५० टक्के महिला कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस विभागाने काही अहवाल रुग्णालयाला सादर केला होता, ज्यावर समितीने चौकशी केली. तथापि, कोणतीही विभागीय चौकशी करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी निर्देश दिले की, सातारा जिल्हा रुग्णालयाने आपल्या अखत्यारीतील सर्व रुग्णालयांचा दोन वर्षांचा विशाखा समिती अहवाल तयार करून सादर करावा. तसेच तपासात कोणतीही ढिलाई होऊ नये आणि संबंधितांना न्याय मिळावा यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, निराधार माहितीचा प्रसार थांबवण्यासाठी पोलीस विभागाने अधिकृत बुलेटिनच्या माध्यमातूनच माहिती प्रसिद्ध करावी, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी विशाखा समितीच्या कार्यपद्धतीसाठी सुस्पष्ट एसओपी तयार करण्याचे आणि समितीचा तिमाही अहवाल विधि व न्याय विभागाला सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पोस्टमार्टम व प्रसूती विभागातील डॉक्टरांवर ताण निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांच्या मार्गदर्शनार्थ मदत कक्ष स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

पोक्सोच्या प्रकरणात रुग्णालयात दाखल पीडितेसोबत असणाऱ्या एका नातेवाईकाची देखील जेवणाची सोय करावी.

 तसेच गर्भवती महिलेच्यासोबत तिच्या पतीचेही मार्गदर्शन करण्यात यावे. आरोग्य सेवा विभागाने फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील सकारात्मक चर्चा करून शहानिशा करावी, असेही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

मुंबई, दि. ३१ : शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करेल.

उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे

• अध्यक्ष - प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

•   अपर मुख्य सचिव (महसूल) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (वित्त) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य

•   प्रधान सचिव (सहकार व पणन) – सदस्य

•   अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य

•   अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य

•   संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य

•        सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे - सदस्य सचिव

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई माहिती

 जून ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यामुळे बाधित झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे विभागातील जिल्ह्यात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हेक्टर मर्यादित (वाढीव एक हेक्टरसाठी) १२० कोटी ३३ लाख ८७ हजाराची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील २१ हजार ३९२ शेतकऱ्यांच्या १५ हजार ५१२.११ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी १३ कोटी २० लाख ३८ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

अमरावती बुलढाणा, वाशिम, अकोला, यवतमाळ जिल्ह्यातील ८६ हजार ५८२  शेतकऱ्यांच्या ७१ हजार ३३३.९० हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी ६१ कोटी ८१ लाख ६४ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

धाराशिव  जिल्ह्यातील ६३ हजार ४१४  शेतकऱ्यांच्या ४३ हजार १६२.३१ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी ४२ कोटी ४५ लाख ९३ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील दोन हजार ८९६  शेतकऱ्यांच्या दोन हजार ५५९.६४ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी दोन कोटी ८५ लाख ९२ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अतिवृष्टी, सततचा पाऊस या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी अमरावती जिल्ह्यासाठी ५७० कोटी नऊ लाख ८७ हजार, तर  यवतमाळ, वाशिम, सोलापूर जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्रासाठी ८५ कोटी २४ लाख १३ हजार अशी एकूण ६५५ कोटी ३४ लाखाची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात दोन हेक्टर मर्यादेसाठी चार लाख ९० हजार ९११ शेतकऱ्यांच्या चार लाख ८१ हजार ५०३.६५ हेक्टर क्षेत्रासाठी ४९० कोटी ४२ लाख ५२ हजार आणि दोन ते तीन हेक्टर मर्यादेत ५५ हजार २१२ शेतकऱ्यांच्या ६६ हजार ३७३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७९ कोटी ६७ लाख ३५ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 यवतमाळ जिल्ह्यातील ३३ हजार ४८७ शेतकऱ्यांच्या ३८ हजार ९९३.४८ (दोन हेक्टर मर्यादेत) हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३३ कोटी १४ लाख ४६ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वाशिम जिल्ह्यातील ३८ हजार ७३४ शेतकऱ्यांच्या ४२ हजार १८७.५६ (दोन हेक्टर मर्यादेत) हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३६ कोटी ४० लाख ४४ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील १४ हजार ७९८ शेतकऱ्यांच्या १४ हजार ९०७.१५ (दोन हेक्टर मर्यादेत) हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १५ कोटी ६९ लाख २३ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई

 सातारा जिल्ह्यातील १४ हजार ६४३ शेतकऱ्यांच्या ५ हजार ८०३.५५ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी पाच कोटी ८० लाख ३६ हजार रुपये. 

नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १६ लाख ५९ हजार २९३ शेतकऱ्यांच्या १२ लाख ११ हजार ५९४ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी १२११ कोटी ५४ लाख ९० हजार रुपये.

अमरावती जिल्ह्यातील चार लाख ९० हजार ९११ शेतकऱ्यांच्या  पाच लाख ४७ हजार ८७६.६५ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी ५४७ कोटी ८७ लाख ६६ हजार रुपये निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.

रब्बी हंगाम; बियाणांसह अनुषंगिक बाबीसाठी १७६५ कोटींवर मदत

 रब्बी हंगाम; बियाणांसह अनुषंगिक बाबीसाठी १७६५ कोटींवर मदत

राज्यात खरीप हंगाम, २०२५ मध्ये अतिवृष्टी,पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या रब्बी हंगामात बियाणे व अनुषंगिक बाबींची खरेदी करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य शासनाने विशेष मदत पॅकेज अंतर्गत प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये प्रमाणे (तीन हेक्टर मर्यादेत) १,७६५ कोटी २२ लाख ९२ हजार इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

जुलै ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीमध्ये  अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना  मदत म्हणून  येत्या रब्बी हंगामासाठी बियाणे व अनुषंगिक बाबींसाठी अतिरिक्त मदत मिळण्यासाठी पुणे, नाशिक व अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार ही मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.