Saturday, 1 November 2025

आवश्यकतेनुसार नवीन अंगणवाडी सुरू करण्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश

 आवश्यकतेनुसार नवीन अंगणवाडी सुरू करण्याचे

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश

 

मुंबई दि 28 – ज्या भागात लोकसंख्येप्रमाणे अंगणवाडी केंद्रांची आवश्यकता आहेतिथे नव्याने अंगणवाडी सुरू करावी. तसेच मदतनीस व सेविकांच्या नियुक्तीसंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

 

150 दिवसांच्या कामाचा आढावाअंगणवाडी पर्यवेक्षिकांच्या पदोन्नतीअहिल्याभवन उभारण्यासाठी जागा निश्चितीकरणबालसंगोपन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. बैठकीस विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादवआयुक्त कैलास पगारेसहसचिव वि.रा.ठाकूर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

पुण्यात अहिल्याभवन अथवा महिलांचे वसतीगृह करण्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निधीच्या माध्यमातून उभारण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.

तसेचबालसंगोपण योजनेसंदर्भात आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

ज्या अंगणवाडीमध्ये विद्यार्थी जास्त आहेत मात्रमदतनीससेविकांची संख्या कमी आहे. आणि जिथे विद्यार्थी कमी आहेत अशा अंगणवाड्यांमध्ये  सेविकांची पुनर्नियुक्ती करावी. नवीन अंगणवाड्यांची आवश्यकता कुठे आहे यासदंर्भात सर्वेक्षण करूनत्याप्रमाणे त्या प्रदेशात अंगणवाडीमदतनीस व सेविका यांची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच पर्यवेक्षिकाजिल्हा पर्यवेक्षिका यांना ग्रामविकास विभागातून महिला व बालविकास विभागात वर्ग करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी

 मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई दि. 28 : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा याकरीता https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ई-केवायसी ची सुविधा 18 सप्टेंबर पासून  दोन महिन्याच्या कालावधी करीता  उपलब्ध करण्यात आली आहे.   ई-केवायसी ची प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुलभ असून  आत्तापर्यंत  अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी ची प्रकिया यशस्वी पूर्ण केली आहे . इतर लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजनाबाबत  आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

 

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या कीमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण केले जात आहे.  ही प्रक्रिया अतिशय सोपी व सुलभ असूनमहिला स्वत:च्या मोबाईलवरूनही ही प्रक्रिया कमी वेळात पुर्ण करू शकतात. ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही त्यांनी 18 नोव्हेंबर पर्यंत ही प्रक्रिया पुर्ण करावी.

०००

नशामुक्त भारत अभियान जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबवावे

 नशामुक्त भारत अभियान जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबवावे

मुंबईदि. २८ : नशामुक्त भारत अभियानांतर्गत जनजागृतीसाठी मिनी मॅरेथॉनजनजागृती रॅलीसोशल मीडियावर हॅशटॅगसह जनजागृती मोहीमकार्यशाळा तसेच शासकीय कार्यालयेशैक्षणिक संस्था आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रतिज्ञा वाचन कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. नशामुक्त भारत अभियानाची मुदत  नोव्हेंबर २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वाढविण्यात आली असून या कालावधीत नशामुक्त भारत अभियान जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात यावेत असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

   समाजातील सर्व घटकांपर्यंत नशाविरोधी संदेश पोहोचवून "नशामुक्त भारतखुशहाल भारत" हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतचे विद्यार्थी तसेच एनसीसी स्वयंसेवकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून अंदाजे १० कोटी लोकांपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन माध्यमातून पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आले आहे.

अभियानाच्या प्रसारासाठी "नशामुक्त भारत व खुशहाल भारत" या टॅगलाईनसह तयार केलेल्या मॉस्कॉटचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी क्यूआर कोड स्कॅनर बसवून सामूहिक प्रतिज्ञा घेण्याचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

 जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा

 

मुंबईदि. 31 : राज्यात जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

 पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या

कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

- पालघर पालकमंत्री गणेश नाईक

           

मुंबईदि. 31 : पालघरमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याच्या परिसरातील निवासस्थांनाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण यासाठी हा प्रकल्प मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

पालघर जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालयसफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालयमनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर व पालघरमधील परिचर्या महाविद्यासंदर्भात कामाचा आढावा मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशीपालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री नाईक म्हणाले कीपालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाचा वाढीव खर्चाच्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. आदिवासी भागातील बांधवांसाठी हे रुग्णालय उपयुक्त असल्याने तो लवकर पूर्ण करून सुरू करण्यासाठी त्याचा समावेश मुख्यमंत्री वॉररुम प्रकल्पांमध्ये करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक तो प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.

सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय व मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरच्या बांधकामासाठी आवश्यक तो निधी मिळविण्यात येईल. मात्रतोपर्यंत उपलब्ध असलेल्या निधीतून काम सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

मुंबईदि. ३१ : शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करेल.

उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे

• अध्यक्ष - प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

•   अपर मुख्य सचिव (महसूल) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (वित्त) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य

•   प्रधान सचिव (सहकार व पणन) – सदस्य

•   अध्यक्षमहाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य

•   अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकबँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य

•   संचालकमाहिती व तंत्रज्ञानसदस्य

•        सहकार आयुक्त व निबंधकसहकारी संस्थापुणे - सदस्य सचिव

दिवेआगर किनाऱ्याचा सौदर्य दृष्टीने विकास श्रीवर्धन किनाऱ्याच्या धर्तीवर

 मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या कीदिवेआगर किनाऱ्याचा सौदर्य दृष्टीने विकास श्रीवर्धन किनाऱ्याच्या धर्तीवर करण्यासंदर्भात कार्यवाही जलद गतीने करावी. यासाठी उच्च दर्जाची व शाश्वत साधनसामग्री वापरून पर्यावरणपूरक सुविधा उभारण्यात याव्यात. पर्यटकांना स्वच्छसुरक्षित आणि आकर्षक वातावरण उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

वन विभागाला देण्यात येणारे प्रस्ताव सल्लागार संस्थांच्या माध्यमातून तातडीने पाठविण्यात यावेत. तसेच समुद्र किनाऱ्याच्या विकासादरम्यान पर्यावरणाचे संतुलन राखून वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यावर भर द्यावा. या विकास प्रकल्पामुळे दिवेआगर परिसरातील पर्यटन वाढून स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

Featured post

Lakshvedhi