हा करार महत्त्वपूर्ण आकडेवारी दर्शवतो. द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या ४३ अब्ज पौंडांवरून वर्षाला २५.५ अब्ज पौंडांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, या करारामुळे कालांतराने भारताच्या वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) ५.१ अब्ज पौंडांची भर पडू शकते. या आकडेवारीमागे कारागिरांपासून ते तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सपर्यंत, जागतिक बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्याची कोट्यवधी भारतीयांची स्वप्ने दडलेली आहेत.
हा करार ४८ तासांच्या आत मालाच्या मंजुरीसाठी सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करण्याचे वचन देतो, ज्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना (SME's) सामोरे जाव्या लागणाऱ्या लाल फितीच्या (Red Tape) अडचणी कमी होतील. हे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘व्यवसाय सुलभतेचे’ (Ease of Doing Business) भारताला जगातील शीर्ष जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक केंद्र बनवण्याच्या दीर्घकाळच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करते.
प्रधानमंत्री मोदी यांच्या धोरणात्मक भाषणांमध्ये अनेकदा उद्धृत केले जाणारे ‘व्यवसाय सुलभतेचे’ हे सूत्र या करारामुळे नव्याने महत्त्वाचे ठरते, कारण हा करार केवळ मोठ्या उद्योगांनाच नव्हे, तर विशेषतः भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लहान आणि मध्यम उद्योगांनाही आधार देतो.
या कराराला यूकेमध्ये द्विपक्षीय पाठिंबा असल्याने राजकीय स्थैर्य सुनिश्चित होते, ज्यामुळे निवडणुकीच्या पलीकडेही या भागीदारीचे दीर्घायुष्य स्पष्ट होते. यूके ब्रेक्झिटनंतरच्या जागतिक दृष्टिकोनात भारताला किती महत्त्व देते, हे यातून दिसून येते.
