Saturday, 11 October 2025

संशोधनावर 'टीआरटीआय'ने भर द्यावा आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांचे निर्देश

 आदिवासी समाजाच्या संशोधनावर 'टीआरटीआय'ने भर द्यावा

आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. ९ : आदिवासी समाजाच्या चालीरीतीबोलीभाषाराहणीमानउत्पन्नाचे स्त्रोत यावर विस्तृत संशोधन होणे गरजेचे आहे. या संशोधनाच्या आधारे समाजाच्या अंतिम घटकाच्या कल्याणासाठी योजना राबवण्यास मदत होईल. त्यामुळे आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (टीआरटीआयची) आदिवासी समाजाच्या संशोधनावर भर द्यावाअसे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांनी दिले.

'टीआरटीआयच्या सक्षमीकरणासाठी सबंधित संवर्गातील अधिकारी नियुक्त करावे. संशोधन शाखेला बळकट करण्यासाठी मानववंशशास्त्रज्ञ तसेच या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करावी. आदिवासी समाजातील महापुरुषांचा इतिहास शेवटच्या समाजाच्या विद्यार्थ्याला माहिती होण्यासाठी महापुरुषांवर आधारित पुस्तकांची निर्मिती करण्यात यावीअसे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुंबईच्या उत्तरेकडील भागात वाढवण येथे भारतातील सर्वात मोठा बंदर प्रकल्प उभारला

 मुंबईच्या उत्तरेकडील भागात वाढवण येथे भारतातील सर्वात मोठा बंदर प्रकल्प उभारला जात आहे. २० मीटर खोल ड्राफ्ट असलेले हे बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये गणले जाणार आहे. याशिवायमुंबईचा तिसर ऑफशोर विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन स्टेशनही प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबई नवीन आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीकृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान राज्यातील सर्व क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडवत आहे. राज्य सरकारने शेती क्षेत्रासाठी ५०० कोटी रुपयांच ‘AI मिशन’ हाती घेतल असूनशेतकऱ्यांसाठी मराठीहिंदी आणि इंग्रजी भाषेत एआय चॅटबॉट विकसित करण्यात आल आहे. हवामान बदलामुळे शेतीवर होणाऱ्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शाश्वत शेतीचा नवा मार्ग शोधला जात आहे.

या कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस

स्पष्ट दृष्टिकोन, जलद निर्णय आणि जबाबदार अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या विकासाचे तीन स्तंभ

 स्पष्ट दृष्टिकोनजलद निर्णय आणि जबाबदार अंमलबजावणी

महाराष्ट्राच्या विकासाचे तीन स्तंभ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ९ : राज्याच्या सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत स्पष्ट दृष्टिकोनजलद निर्णयप्रक्रिया आणि जबाबदार अंमलबजावणी हे तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहेतअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे आयोजित "ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२५च्या कार्यक्रमामध्ये क्रेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतलीत्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसारखे विविध प्रकल्प अनेक दशके प्रलंबित होतेपरंतु इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉर रूमच्या माध्यमातून निर्णयप्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. पूर्वी मुंबई मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला केवळ नियोजनासाठी सहा वर्षे लागली होती. मात्र आम्ही ३७२ किमी मेट्रो नेटवर्कसाठी केवळ ११ महिन्यांत निविदा टप्प्यापर्यंत पोहोचलो.

सन २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे आमचे ध्येय आहे. त्यासाठी एमएमआर ग्रोथ हब इनिशिएटिव्हच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशाला १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर म्हणाले, भारतासोबतची भागीदारी दोन्ही देशांच्या परस्पर प्रगतीला

 ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर म्हणाले,  भारतासोबतची भागीदारी दोन्ही देशांच्या परस्पर प्रगतीला चालना देणारी असून ही सामायिक प्रगतीच्या नव्या युगाची सुरुवात आहे. यासाठी  दोन्ही देशांदरम्यानच्या व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करारातून (CETA) निर्माण होणाऱ्या नव्या संधींवर भर दिला जाणार आहे.  भारत आणि ब्रिटन हे नैसर्गिक भागीदार आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि जलदगतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारत आहे. भारताच्या लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या २५ वर्षांखाली वय असणाऱ्यांची आहे. या देशाची ऊर्जा आणि क्षमता विशेषतः मुंबईत स्पष्टपणे दिसते. तसेचजेव्हा ही क्षमता ब्रिटन सोबत एकत्र येईलतेव्हा यूकेफिनटेक नवकल्पनांसाठी आणखी उत्तम केंद्र बनवता येईल. डिजिटल पायाभूत सुविधाकृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहोत. तसेच जागतिक प्रतिभेला आकर्षित करण्यासाठी जलद परवाना प्रक्रिया आणि नवीन व्हिसा मार्ग सुरू करत आहोत. या महोत्सवाच्या माध्यमातून व्यवसाय व रोजगार यासाठी फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Friday, 10 October 2025

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने वित्त व्यवस्थेला अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि शाश्वत

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणालेकृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने वित्त व्यवस्थेला अधिक सक्षमकार्यक्षम आणि शाश्वत बनवण्याचा भारत प्रयत्न करीत आहे.  डिजिटल वित्तीय व्यवहारांना अधिक सुरक्षितपारदर्शक आणि समावेशक बनवण्यासाठी एआयची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. भारताच्या कौशल्यगुणवत्ता आणि नवोन्मेष क्षमतेमुळे भारतीय उत्पादने जगभरात स्पर्धात्मक ठरत आहेत. त्यामुळे भारत जागतिक पुरवठा साखळीचा एक मजबूत आणि विश्वासार्ह भाग बनला आहे. आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमांमुळे स्थानिक उत्पादनांना चालना मिळाली असूनजागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे अधिक विश्वासाने पाहत आहे. भारताने डिजिटल तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले आहेजे प्रत्येक नागरिकासाठी आणि देशातील प्रत्येक प्रदेशासाठी सुलभ आणि सहज  उपलब्ध आहे.

डिजिटल क्रांतीद्वारे भारताची जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल

 डिजिटल क्रांतीद्वारे भारताची जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

·         सर्वसामान्य नागरिकांच्या समृद्धीसाठी फिनटेकचा उपयोग

 

मुंबईदि. ९ :  डिजिटल क्रांतीच्या माध्यमातून भारत आत्मनिर्भरतेकडून जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. या महासत्तेच्या प्रवासात नैसर्गिक भागीदार असलेल्या ब्रिटनची भूमिका महत्वाची ठरणार आहेअसे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. फिनटेकचा उपयोग सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात  समृद्धीसाठी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

भारताने अतिशय कुशलतेने तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून डिजिटल व्यवहारातून  सुरक्षितशाश्वत वित्तीय व्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण जगासमोर ठेवले असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जगाला भारतासोबत भागीदारी आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना भारताच्या जागतिक महासत्तेच्या वाटचालीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे जागतिक फिनटेक महोत्सव २०२५ चे आयोजन करण्यात आले होते. या महोत्सवात भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर सहभागी झाले होते.

संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा स्पर्धेसाठी बार्टी व ‘टीआरटीआय’ने निधीची तरतूद करावी

 संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा स्पर्धेसाठी

बार्टी व ‘टीआरटीआय’ने निधीची तरतूद करावी

-          राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम

 

मुंबईदि. १० : राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय संविधानाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा २०२५’ आयोजित करण्यात येणार आहे. या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) यांनी करावीअसे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

 

उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान प्रश्नमंजुषा जनजागृती मोहिमेबाबत आयोगाच्या कार्यालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

 

‘टीआरटीआय’ आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे व बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी या उपक्रमासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊन स्पर्धेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पूर्ण सहकार्य करण्यात येईलअसे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सांगितले. उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम म्हणालेआयोगाच्या पुढाकाराने इयत्ता ८ वी ते १२ वी तसेच पदवी स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रश्नमंजुषा आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी वेबसाईटही तयार करण्यात आली आहे. या स्पर्धेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधानाविषयी तसेच त्यातील मूलभूत हक्ककर्तव्ये आणि मूल्यांविषयी जनजागृती निर्माण करणे हा आहे. 

 

विद्यार्थ्यांसाठी संविधानावर आधारित तीन भाषातील अभ्यासक्रम तयार करून जिल्हा व राज्यस्तरीय प्रश्नपत्रिका समन्वयातून तयार करण्याचेही निर्देश मेश्राम यांनी यावेळी दिले. शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार संविधान प्रश्नमंजुषेबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. उपक्रमाची प्रगतीविद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद आणि अंमलबजावणीबाबतची सविस्तर माहिती सर्व संबंधित विभागांनी राज्य अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगास सादर करावीअसे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले

Featured post

Lakshvedhi