काही तक्रारी असल्यास नागरिकांनी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ या २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री

 संपकाळातील नियोजनानुसार पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात आले आहे. यात संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, २० हजार बाह्य स्त्रोत तांत्रिक कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे.

संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध झाले आहेत. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास नागरिकांनी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ या २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

संप कालावधीत महावितरणकडून राज्यातील वीजपुरवठा सुरळीत

 संप कालावधीत महावितरणकडून राज्यातील वीजपुरवठा सुरळीत

मुंबई, दि. ९ : वीज कर्मचाऱ्यांच्या २९ पैकी सात संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने गुरुवार (दि. ९) पासून सुरू केलेल्या ७२ तासांच्या बेकायदेशीर संपाच्या कालावधीत महावितरणकडून राज्यभरातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला आहे. या संपामध्ये महावितरणमधील ६२ टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले नाहीत.

वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या सर्व मागण्यांशी सुसंगत व सकारात्मक भूमिका महावितरणच्या व्यवस्थापनाने यापूर्वीच बैठकीमध्ये स्पष्ट केली आहे. त्याचे लेखी इतिवृत्तही संयुक्त कृती समितीला देण्यात आले आहे. तरीही ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांच्या बेकायदेशीर संपाला सुरुवात करण्यात आली आहे.

वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे व नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम’ म्हणजेच ‘मेस्मा’ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा संप बेकायदेशीर असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे

एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

 एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पध्दतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्व नागरी सुविधांचा विकाससुध्दा अत्याधुनिक व शास्त्रीय पध्दतीने करता येऊन, या ठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान सुकर होईल. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतुदी प्रमाणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.

दळण वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य

 रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असून, या मार्गाने कोळसा, कंटेनर, सिमेंट, फ्लाय अॅश, अन्नधान्य, पोलाद इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते. दळण वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य होईल.

रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूकमार्ग असल्याने हे प्रकल्प देशाच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस हातभार लावणारा ठरेल. यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल तसेच 28 कोटी लिटर तेल आयातीत बचत आणि 139 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल जे  6 कोटी झाडे लावण्यासमान आहे.

रेल्वे मार्गांच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे गतिशीलतेत सुधारणा होऊन भारतीय रेल्वेला अधिक सुधारित परिचालनात्मक कार्यक्षमता आणि सेवाविषयक विश्वासार्हता प्राप्त होईल. हे बहुपदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त आहेत.

भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

 भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

वर्ष 2030-31 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पासाठी

अंदाजित 24,634 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च

 

नवी दिल्ली, 7- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजे 24,634 कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वर्धा -भुसावळ (तिसरी आणि चौथी लाईन)314 किमी  आणि गोंदिया - डोंगरगड ( महाराष्ट्र, छत्तीसगड)(चौथी लाईन) 84 किमी या दोन प्रकल्पाचा समावेश आहे. 

बडोदा – रतलाम – तिसरी आणि चौथी लाईन 259 किमी (गुजरात आणि मध्य प्रदेश) आणि इटारसी भोपाळ बीना चौथी लाईन 237 किमी (मध्य प्रदेश) आहे. याद्वारे  महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांतील भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे 894 किमीने वाढणार आहे.

मान्यता दिलेल्या ह्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांमुळे 3,633 गावांच्या संपर्क सुविधेत सुधारणा होईल. या गावांची एकूण लोकसंख्या 85.84 लाख असून त्यामध्ये विदिशा आणि  राजनांदगाव या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्प विभागात सांची, सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प, भीमबेटका येथील शैलाश्रय, हजारा धबधबा, नवागाव राष्ट्रीय उद्यान अशा प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे संपर्क उपलब्ध होईल, ज्यामुळे देशभरातील पर्यटकांना याचा फायदा होईल.

धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर

  धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण सुनिश्चित करण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. ही समिती सर्व संबंधित घटकांशी / संस्था / व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करणार आहे. समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने tribhashasamiti.mahait.org हे अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध करण्यात आले आहे.

संकेतस्थळावर त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित करण्यासाठी एक प्रश्नावली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सर्वसमावेशक भाषा धोरण तयार करण्यास मदत होण्याच्या दृष्टीने प्राप्त सूचना व प्रतिसाद उपयुक्त ठरतील. यासाठी सर्व नागरिकांनी या संकेतस्थळाला भेट देऊन प्रश्नावलीमधील माहिती भरावी, आपले मत व सूचना नमूद कराव्यात, असे आवाहन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक (प्रकल्प/प्रशा) संजय डोर्लीकर यांनी केले आहे.

०००००

क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

 क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नव्या व परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याची गरज असून त्यासाठी सुधारित मापदंड तयार करावेत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याविषयी बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल कुल, आमदार सत्यजित देशमुख, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. गुणाले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात क्षारपड आणि पाणथळ जमिनींच्या समस्येमुळे शेती उत्पादन क्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी खुल्या चर योजना आणि भूमिगत चर योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचे सध्याचे असलेले मापदंड प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सुधारित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या योजनांची कार्यक्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्तीही महत्वाची असल्याने याबाबतही विचार होणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

या बैठकीनंतर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी सोलापूर जल पर्यटन प्रकल्प संदर्भात सादरीकरण केले.

००००