विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात राबविणार दुग्धविकास प्रकल्प

 विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात राबविणार दुग्धविकास प्रकल्प

• केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत बैठक
• शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर भर
• बीड जिल्ह्यातील विविध विकास कामासंदर्भात दिले पत्र

 

मुंबई, दि. ०६ : नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्यातून विदर्भातील ११ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यामध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी आणि राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दूध संकलन व चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

  विदर्भ आणि मराठवाड्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डद्वारा मदर डेअरीच्या सहकार्याने बुटीबोरी, नागपूर व इतर ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या दुग्धविकास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समवेत नवी दिल्लीत बैठक झाली. राज्याचे पशुसंवर्धन सचिव एन. रामास्वामी, आयुक्त प्रवीणकुमार देवरे, एनडीडीबीचे चेअरमन डॉ. शहा, विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध प्रकल्पाचे संचालक डॉ. बोरानी व डॉ. श्रीधर आदी यावेळी उपस्थित होते

भवताल मासिक: सप्टेंबर २०२५ चा अंक प्रसिद्ध!

 भवताल मासिक: सप्टेंबर २०२५ चा अंक प्रसिद्ध!

‘भवताल मासिका'चा ऑगस्ट सप्टेंबर २०२५ चा अंक प्रसिद्ध झाला असून, त्यात पुढील विषयांचा समावेश आहे.

या अंकात काय आहे?

* बायोप्लास्टिकची भारतातील पहाट (उत्तरार्ध)
("प्राज इंडस्ट्रीज"चे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी यांची विशेष मुलाखत)

* महाराष्ट्रातील प्राचीन कला व स्थापत्य
(डॉ. गोपाल जोगे)

* मानव-वन्यप्राणी संघर्ष
(नितीन काकोडकर)

* खानदेश : वाघांचा बालेकिल्ला
(डॉ. संजीव बा. नलावडे)

भवताल बुलेटिन
* झिम्माड पावसातली आडराईची भटकंती
* कोट्यवधी वर्षांपूर्वीचा नैसर्गिक इतिहास उलगडतो तेव्हा...
* उलगडला मानवी उत्क्रांतीचा इतिहास
* लायकेन : हवा प्रदूषणाचे इंडिकेटर्स
* अलौकिक कलात्मकता जपणारी बेडसे लेणी

इको अपडेट्स
* आता तुमच्या मनातील विचार देखील ऐकू येतील...
* पेरूमध्ये ३ हजार वर्षे जुन्या बहुरंगी भित्तीचित्राचा शोध
* पश्चिम घाटात आढळला हिमयुगाचा 'जिवंत अवशेष'

सोबत अंकाची पीडीएफ प्रत, नावनोंदणी करण्यासाठीची लिंक शेअर करत आहोत. आपल्या संपर्कात मासिकासाठी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन करावे.

मासिकाच्या नावनोंदणीसाठी लिंक:
https://bhavatal.com/connectus/masik-nondani-information

(आपण 'भवताल मासिका'ची रु. ७९० इतकी वर्गणी भरावी, जेणेकरून आम्हाला त्याचा दर्जा टिकवण्यास मदत होईल.)

वर्गणी भरण्यासाठी बँक तपशील:
AC name : Bhavatal Foundation
AC no : 033805009849
IFS Code : ICIC0000338

(वर्गणी भरण्यासाठी सोबत QR code शेअर करत आहोत.)

संपर्क:
8421603929
bhavatalfoundation@gmail.com

• *संपादक

--

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)
९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com

अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता

 अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            अकोले येथे सध्या ‍दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

००००

यंत्रमाग उद्योगांना वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य

 यंत्रमाग उद्योगांना वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी

वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य

राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगांना सहा महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना वीज अनुदान सवलतीचा लाभ घेता येणार नाही.

याशिवाय आजच्या बैठकीत औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील एक व धुळे जिल्ह्यातील एक अशा दोन खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूत गिरण्यांप्रमाणेच प्रती युनिटमागे तीन रुपयांची अनुदान सवलत लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

अमरावती महानगरपालिकेला ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी बडनेरा येथे जमीन

 अमरावती महानगरपालिकेला ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी बडनेरा येथे जमीन

अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेतून मिळालेल्या ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र पुरस्कृत पी.एम.ई. बस योजनेंतर्गत अमरावती महापालिकेने ई-बस डेपो व चार्जिंगकरिता जमीनीची मागणी केली होती. त्यानुसार मौजा बडनेरा येथील सर्व्हे क्र. ११० मधील २.३८ हे. आर शासकीय जागा भोगवटदार वर्ग-२ म्हणून महापालिकेला ३० वर्षासाठी मोफत देण्यात येणार आहे.

यामुळे अमरावती महापालिकेला ई-बस आणि त्यांच्या चार्जिंगसाठी व्यवस्था निर्माण करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांसाठीच्या दर्जेदार प्रवास सुविधेत भर पडणार आहे.

--00--

कोस्टल रेग्युलेशन झोन - एक आणि झोन – दोनमुळे

 कोस्टल रेग्युलेशन झोन - एक आणि झोन – दोनमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रात झोपडपट्टया असतील तर अशा झोपड्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत एकत्रीकरण केले जाईल. तसेच त्यातील झोपडपट्ट्यांचे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात पुनर्वसन केले जाईल.

झोन- एक वरील झोपड्यांचे पूनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर नियमानुसार द्याव्या लागणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात येतील. तसेच झोन- दोन वरील झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर विकासकास नियमानूसार विक्री घटकाचे बांधकाम करता येईल.

झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत, जर प्रत्यक्षात पुनर्वसनापेक्षा जास्त बांधकाम करणे शक्य असेल, तर ४ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, असे बांधकाम केवळ समूह पुनर्विकास योजनेबाहेरील जागेवर विकास करण्यासाठी योग्य नसलेल्या झोपडपट्टया हटविण्यासाठी अथवा प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती (PAP) पुनर्वसनासाठीच वापरले जाईल. अशा बांधकामासाठी विकास नियंत्रण नियमावली, २०३४ च्या विनियम ३३ (१०) अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.

खासगी जमिनीच्या मालक/मालकांना प्रस्तावित झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील करण्यासाठी

 खासगी जमिनीच्या मालक/मालकांना प्रस्तावित झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील करण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या पूर्वपरवानगीने शक्य असल्यास त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या किंमतीच्या साधारणतः ५० टक्के जमिनीवर टाऊन प्लॅनिंग स्कीमच्या धर्तीवर मूल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड देण्यात येईल. जर खासगी जमिनीच्या मालकांनी असा प्रस्ताव नाकारला तर अशी जमीन, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, २०१३ नुसार संपादित करण्यात येईल. यातील भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रवर्तकाकडून, विकासकाकडून घेण्यात येईल.