कामगार विभागाच्या वेबसाईटचे कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांच्याहस्ते उद्घाटन

 कामगार विभागाच्या वेबसाईटचे

कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांच्याहस्ते उद्घाटन

कारखानदार व कामगारांसाठी उपयुक्त माहितीचा नवा स्रोत

 

मुंबई, दि. ७ : कामगार विभागाच्या https://labour.maharashtra.gov.in या वेबसाईटचे उद्घाटन कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आले. याचबरोबर कामगार विभागाने विकसित केलेल्या ‘चॅट बोट’ला ‘श्रमदूत’ असे नाव देण्यात आले असून, या माध्यमातून कामगार व कारखानदारांना त्वरित मार्गदर्शन व सहाय्य मिळणार आहे.

राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दीडशे दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत कामगार विभागाने नवीन वेबसाईटची निर्मिती केली आहे. या वेबसाईटमध्ये राज्यातील सर्व कारखानदार तसेच कामगार बांधवांना उपयुक्त ठरणारी विविध माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या उपक्रमाबाबत कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी कामगार विभागाला आवश्यक सूचना व मार्गदर्शन केले. कामगार, कारखानदार, सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासह दिव्यांग व्यक्तींना सुद्धा वेबसाईट वापरायला अत्यंत सोपी असावी, असेही मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

या वेबसाईटची निर्मिती करण्यासाठी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली.

वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य

 रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असून, या मार्गाने कोळसा, कंटेनर, सिमेंट, फ्लाय अॅश, अन्नधान्य, पोलाद इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते. दळण वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य होईल.

रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूकमार्ग असल्याने हे प्रकल्प देशाच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस हातभार लावणारा ठरेल. यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल तसेच 28 कोटी लिटर तेल आयातीत बचत आणि 139 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल जे  6 कोटी झाडे लावण्यासमान आहे.

रेल्वे मार्गांच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे गतिशीलतेत सुधारणा होऊन भारतीय रेल्वेला अधिक सुधारित परिचालनात्मक कार्यक्षमता आणि सेवाविषयक विश्वासार्हता प्राप्त होईल. हे बहुपदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त आहेत.

हे  सर्व प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या‘नवीन भारत’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, या प्रदेशातील नागरिकांना सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतील. या उपक्रमांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींना चालना मिळेल. हे प्रकल्प पीएम-गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या  आधारे आखले गेले आहेत. त्यात मल्टिमोडल कनेक्टिव्हीटी  आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेचा विकास साधण्यासाठी समन्वित नियोजन व हितधारकांशी सल्लामसलत यावर भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे लोक, वस्तू व सेवा यांच्या अखंड वाहतुकीसाठी सुलभ संपर्क सुविधा उपलब्ध होईल.

000000000

भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

 भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

वर्ष 2030-31 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पासाठी

अंदाजित 24,634 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च

 

नवी दिल्ली, 7- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजे 24,634 कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वर्धा -भुसावळ (तिसरी आणि चौथी लाईन)314 किमी  आणि गोंदिया - डोंगरगड ( महाराष्ट्र, छत्तीसगड)(चौथी लाईन) 84 किमी या दोन प्रकल्पाचा समावेश आहे. 

बडोदा – रतलाम – तिसरी आणि चौथी लाईन 259 किमी (गुजरात आणि मध्य प्रदेश) आणि इटारसी भोपाळ बीना चौथी लाईन 237 किमी (मध्य प्रदेश) आहे. याद्वारे  महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांतील भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे 894 किमीने वाढणार आहे.

मान्यता दिलेल्या ह्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांमुळे 3,633 गावांच्या संपर्क सुविधेत सुधारणा होईल. या गावांची एकूण लोकसंख्या 85.84 लाख असून त्यामध्ये विदिशा आणि  राजनांदगाव या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्प विभागात सांची, सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प, भीमबेटका येथील शैलाश्रय, हजारा धबधबा, नवागाव राष्ट्रीय उद्यान अशा प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे संपर्क उपलब्ध होईल, ज्यामुळे देशभरातील पर्यटकांना याचा फायदा होईल.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे

 त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अशा क्षेत्रामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनीचे हस्तांतरण अथवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क आकारणी न करता मानीव नियमित झाले आहेत असे समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या सुधारणेमुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना किंवा कायद्याची कठोरता न समजता झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना एक वेळची संधी देऊन ते नियमित करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होणार आहेत. नागरिकांना या तुकड्यांचा कायदेशीर वापर करता येणार आहे, किंवा त्यांची विक्री करता येणार आहे.

जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य

 'महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.

नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द

 नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील

बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द

हजारो नागरिकांना दिलासा, तुकडेबंदी कायद्याच्या विरुध्द झालेल्या 49 लाख जमिनींच्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित म्हणून मान्यता

राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, 1947 या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

या निर्णयामुळे राज्यातील 49 लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.

महाराष्ट्र दसरा भव्यतम सोडत जाहीर

 महाराष्ट्र दसरा भव्यतम सोडत जाहीर

 

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, महाराष्ट्र शासनच्या वतीने दि. ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सायंकाळी ४.०० वाजता सोडत सभागृह उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी यांचे कार्यालय टी ब्लॉक, पहिला मजला, दाणा बाजार, एपीएमसी मार्केट, सेक्टर १९.बी. वाशी, नवी मुंबई -४००७०५ या ठिकाणी "महाराष्ट्र दसरा भव्यतम सोडत" काढण्यात आली.

या सोडतीमधून जनतेच्या "सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी" या ब्रिदवाक्याचा पुरेपुर अवलंब करण्यात आला. या सोडतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे पहिले (सामायिक) बक्षिस तिकीट क्रमांक DB-02 25597 रूपये ५०,००,०००/- चे एक बक्षिस अग्रवाल लॉटरी एजन्सी, धुळे येथील खरेदीदारास लागले आहे. रक्कम रू. १,००,०००/- ची २ बक्षिसे व रू. १००००/- च्या आतील रकमेची २९७० बक्षिसे लागली आहेत, असे एकूण सर्व बक्षिसांची रक्कम रू. ६५,८०,५००/- इतकी होती.

सर्व खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वेबसाईटवर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम रू. १०,०००/- वरील बक्षिसाची मागणी या कार्यालयाकडे सादर करावी. रक्कम रु. १०,०००/- च्या आतील बक्षिस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असे उपसंचालक (वित्त व लेखा, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांनी कळविले आहे.

०००