Thursday, 9 October 2025

महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समिती कटिबद्ध

 महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समिती कटिबद्ध

- महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती प्रमुख मोनिका राजळे

·         महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती मुंबईतील अभ्यास दौऱ्यात सुविधांबाबत समाधानी

मुंबई, दि. ९ :समस्याग्रस्त व गरजू महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी  महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या माध्यमातून सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईलअसे समितीच्या प्रमुख तथा आमदार  मोनिका राजळे यांनी सांगितले. महिला व बालकांचे आरोग्यशिक्षणसुरक्षा आणि पुनर्वसनसंदर्भात योग्य सुविधा देण्यात येत असूनअधिक परिणामकारक व दीर्घकाळ उपाययोजना राबविण्यासाठी शासनास योग्य शिफारसी करण्यात येतीलअसेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समितीने मुंबईतील भायखळा कारागृहशताब्दी रुग्णालय (गोवंडी)बालसुधारगृह आणि महिला सुधारगृह (मानखुर्द) तसेच शहाजी मॅटर्निटी हॉस्पीटल (मानखुर्द) या संस्थांना भेट देऊन पाहणी केली. या भेटीदरम्यान महिला व बाल विकास विभाग आणि नगरविकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

या प्रसंगी आमदार मोनिका राजळेसीमा हिरेॲडश्रीजया चव्हाणरंजना जाधवसरोज आहिरेसना मलिकमहेश सावंतडॉ. ज्योती गायकवाडचित्रा वाघडॉ. प्रज्ञा सातवसुनिल शिंदेडॉ. मनीषा कायंदेमुंबई शहराच्या महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलारउपनगराचे अधिकारी संजय धनगरउपायुक्त सुवर्णा पवारठाण्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नमिता शिंदेप्रेमा घाटगे आदी उपस्थित होते.

समिती सदस्यांनी महिला कारागृहाला भेट देऊन तेथील महिला बंदिवानांशी संवाद साधला. त्यांच्या आरोग्यआहारपाणीपुरवठाग्रंथालयकौशल्य प्रशिक्षण आणि मुलांसाठी असलेल्या अंगणवाडीबाबत माहिती घेतली. महिलांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईलअसा विश्वास समिती सदस्यांनी दिला. शताब्दी रुग्णालय आणि शहाजी रुग्णालय येथे समितीने महिला व बालकांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधांची पाहणी केली आणि समाधान व्यक्त केले.

भारताची डिजिटल यात्रा ही केवळ तांत्रिक

 भारताची डिजिटल यात्रा ही केवळ तांत्रिक नाहीती लोकशाही विचारांची नवोन्मेषी मांडणी आहेप्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आणि आवाज या व्यवस्थेत केंद्रस्थानी आहे आणि हेच खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशी आणि सशक्त डिजिटल लोकशाहीला अभिप्रेत असल्याचे  सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी स्पष्ट केले.


लोकशाही म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या सहभागातून अधिकाधिक कल्याणाचा प्रयत्न

 सभापती प्रा. राम शिंदे या कार्यशाळेत सहभागी होतांना  म्हणालेलोकशाही म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या सहभागातून अधिकाधिक कल्याणाचा प्रयत्न. भारतासारख्या विश्वातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राततंत्रज्ञानाने शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकताजबाबदारी आणि सहभाग वाढविला आहे. ई-गव्हर्नन्सडिजिटल पोर्टल्स व थेट लाभ हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे नागरिक थेट शासनाशी जोडले गेले असूनहा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया’ स्वप्नाचा पाया आहे. भारत सरकारच्या डिजीटल धोरणांचा आढावा घेताना त्यांनी ‘MyGov’ पोर्टल, ‘आरटीआय ऑनलाइन’ प्रणाली, ‘डीजीलॉकर’, ‘उमंग’ अॅप व डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर’ सारख्या यशस्वी उपक्रमांचा उल्लेख केला. या योजनांमुळे ८० कोटी नागरिकांना शासकीय लाभ थेट मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जॅम त्रिसूत्री’—जनधन खातेआधार आणि मोबाईल — यामुळे आर्थिक समावेशन साधले गेले असून, ‘यूपीआय’ प्रणालीमुळे भारत आज जगातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आघाडीवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षणआरोग्य व सामाजिक न्याय क्षेत्रात डिजिटल साधनांचा वापर करून भारताने क्रांतिकारी पाऊल उचलल्याचे सांगत त्यांनी स्वयंम’, ‘दिक्षा’, ‘आरोग्य सेतू’, ‘इ-संजीवनी’ आणि कोविन’ या उपक्रमांची माहिती दिली. भारतीय निवडणूक आयोगाने तांत्रिक सुधारणा करीत मतदान यंत्रणा अधिक पारदर्शक बनवून जगात नवा आदर्श निर्माण केला आहेअसे स्पष्ट करुन डिजिटल असमानताचुकीची माहिती प्रसारण आणि सायबर सुरक्षेच्या आव्हानांबाबत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला.

भारतातील डिजिटल परिवर्तन संसदीय लोकशाहीसाठी अभिमानास्पद

 भारतातील डिजिटल परिवर्तन 

संसदीय लोकशाहीसाठी अभिमानास्पद

- विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

•          बार्बाडोस येथील ६८ व्या सी.पी.ए. आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चासत्र

•          लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळात भारतातील राज्य विधानमंडळ पीठासीन अधिकारी यांची उपस्थिती

 

            बार्बाडोसदिनांक ९ : भारतातील डिजिटल परिवर्तन ही संसदीय लोकशाहीसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब ठरली आहे. या संदर्भातील तांत्रिक प्रगतीने लोकशाही व्यवस्था आणखी बळकट आणि गतीमान झाली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतामध्ये या तंत्रज्ञानामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकताजबाबदारी आणि सहभाग वृध्दिंगत होत आहेअसे मत महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी मांडले.

            बार्बाडोस येथे सुरु असलेल्या ६८ व्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोशिएशन (सीपीए) आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये ‘लिव्हर्जिंग टेक्नॉलॉजी एनहांसिंग डेमोक्रसी थ्रू डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन ॲण्ड टॅकलिंग द डिजिटल डिव्हाईड’ या विषयावरील कार्यशाळेत महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी सहभाग घेत भारतातील डिजिटल परिवर्तनाचा अनुभव आणि लोकशाही व्यवस्था बळकटीकरणात डिजिटल तंत्रज्ञानाचे योगदान याबाबत महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले. 

            सभापती प्रा. राम शिंदे या कार्यशाळेत सहभागी होतांना  म्हणालेलोकशाही म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या सहभागातून अधिकाधिक कल्याणाचा प्रयत्न. भारतासारख्या विश्वातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राततंत्रज्ञानाने शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकताजबाबदारी आणि सहभाग वाढविला आहे. ई-गव्हर्नन्सडिजिटल पोर्टल्स व थेट लाभ हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे नागरिक थेट शासनाशी जोडले गेले असूनहा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया’ स्वप्नाचा पाया आहे. भारत सरकारच्या डिजीटल धोरणांचा आढावा घेताना त्यांनी ‘MyGov’ पोर्टल, ‘आरटीआय ऑनलाइन’ प्रणाली, ‘डीजीलॉकर’, ‘उमंग’ अॅप व डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर’ सारख्या यशस्वी उपक्रमांचा उल्लेख केला. या योजनांमुळे ८० कोटी नागरिकांना शासकीय लाभ थेट मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जॅम त्रिसूत्री’—जनधन खातेआधार आणि मोबाईल — यामुळे आर्थिक समावेशन साधले गेले असून, ‘यूपीआय’ प्रणालीमुळे भारत आज जगातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आघाडीवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षणआरोग्य व सामाजिक न्याय क्षेत्रात डिजिटल साधनांचा वापर करून भारताने क्रांतिकारी पाऊल उचलल्याचे सांगत त्यांनी स्वयंम’, ‘दिक्षा’, ‘आरोग्य सेतू’, ‘इ-संजीवनी’ आणि कोविन’ या उपक्रमांची माहिती दिली. भारतीय निवडणूक आयोगाने तांत्रिक सुधारणा करीत मतदान यंत्रणा अधिक पारदर्शक बनवून जगात नवा आदर्श निर्माण केला आहेअसे स्पष्ट करुन डिजिटल असमानताचुकीची माहिती प्रसारण आणि सायबर सुरक्षेच्या आव्हानांबाबत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला.

            भारताची डिजिटल यात्रा ही केवळ तांत्रिक नाहीती लोकशाही विचारांची नवोन्मेषी मांडणी आहेप्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आणि आवाज या व्यवस्थेत केंद्रस्थानी आहे आणि हेच खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशी आणि सशक्त डिजिटल लोकशाहीला अभिप्रेत असल्याचे  सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

***

संकट काळात बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन तत्पर

 संकट काळात बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन तत्पर

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अस्मानी संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. पूरग्रस्त भागात नुकसानीसाठी तातडीची 10 हजाराची मदत देण्यात आली आहे. अशा संकट काळात अन्नदाता बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन धावून आले आहे. सर्व अटी – शर्ती बाजूला ठेवत शेतकरी हिताला शासनाचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन तत्पर आहेअसे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेराज्यात 65 लाख हेक्टर जमिनीवर शेतीचे नुकसान झाले आहे. जमीन खरडून गेल्यामुळे भविष्यात पीक घेण्याचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी काळजी करायची गरज नसून शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन सर्व उपाययोजना करीत आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींना प्रति हेक्टरी 47 हजार रूपये मदत देण्यात येणार आहे. तसेच मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना) मधून तीन लाख रूपये प्रति हेक्टरी देण्यात येतील. 

 संकट काळात बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन तत्पर

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अस्मानी संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. पूरग्रस्त भागात नुकसानीसाठी तातडीची 10 हजाराची मदत देण्यात आली आहे. अशा संकट काळात अन्नदाता बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन धावून आले आहे. सर्व अटी – शर्ती बाजूला ठेवत शेतकरी हिताला शासनाचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन तत्पर आहेअसे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेराज्यात 65 लाख हेक्टर जमिनीवर शेतीचे नुकसान झाले आहे. जमीन खरडून गेल्यामुळे भविष्यात पीक घेण्याचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी काळजी करायची गरज नसून शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन सर्व उपाययोजना करीत आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींना प्रति हेक्टरी 47 हजार रूपये मदत देण्यात येणार आहे. तसेच मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना) मधून तीन लाख रूपये प्रति हेक्टरी देण्यात येतील.

सामाजिक उत्तरदायित्व निधी देण्याचेही मान्य

 या अभूतपूर्व संकटात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले अनेकांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी देण्याचेही मान्य केले. जी मदत नियमांमध्ये बसणार नाही अशा प्रकरणी मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून देण्यात येईल. पुरामुळे कागदपत्रेशैक्षणिक साहित्य वाहून गेलेल्या एकाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण बाधित होणार नाहीयाची दक्षता घेतली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आवर्जून सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi