भारतातील डिजिटल परिवर्तन संसदीय लोकशाहीसाठी अभिमानास्पद

 भारतातील डिजिटल परिवर्तन 

संसदीय लोकशाहीसाठी अभिमानास्पद

- विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

•          बार्बाडोस येथील ६८ व्या सी.पी.ए. आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चासत्र

•          लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळात भारतातील राज्य विधानमंडळ पीठासीन अधिकारी यांची उपस्थिती

 

            बार्बाडोस, दिनांक ९ : भारतातील डिजिटल परिवर्तन ही संसदीय लोकशाहीसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब ठरली आहे. या संदर्भातील तांत्रिक प्रगतीने लोकशाही व्यवस्था आणखी बळकट आणि गतीमान झाली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतामध्ये या तंत्रज्ञानामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सहभाग वृध्दिंगत होत आहे, असे मत महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी मांडले.

            बार्बाडोस येथे सुरु असलेल्या ६८ व्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोशिएशन (सीपीए) आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये ‘लिव्हर्जिंग टेक्नॉलॉजी एनहांसिंग डेमोक्रसी थ्रू डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन ॲण्ड टॅकलिंग द डिजिटल डिव्हाईड’ या विषयावरील कार्यशाळेत महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी सहभाग घेत भारतातील डिजिटल परिवर्तनाचा अनुभव आणि लोकशाही व्यवस्था बळकटीकरणात डिजिटल तंत्रज्ञानाचे योगदान याबाबत महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले. 

            सभापती प्रा. राम शिंदे या कार्यशाळेत सहभागी होतांना  म्हणाले, लोकशाही म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या सहभागातून अधिकाधिक कल्याणाचा प्रयत्न. भारतासारख्या विश्वातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात, तंत्रज्ञानाने शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सहभाग वाढविला आहे. ई-गव्हर्नन्स, डिजिटल पोर्टल्स व थेट लाभ हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे नागरिक थेट शासनाशी जोडले गेले असून, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ स्वप्नाचा पाया आहे. भारत सरकारच्या डिजीटल धोरणांचा आढावा घेताना त्यांनी ‘MyGov’ पोर्टल, ‘आरटीआय ऑनलाइन’ प्रणाली, ‘डीजीलॉकर’, ‘उमंग’ अॅप व ‘डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर’ सारख्या यशस्वी उपक्रमांचा उल्लेख केला. या योजनांमुळे ८० कोटी नागरिकांना शासकीय लाभ थेट मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ‘जॅम त्रिसूत्री’—जनधन खाते, आधार आणि मोबाईल — यामुळे आर्थिक समावेशन साधले गेले असून, ‘यूपीआय’ प्रणालीमुळे भारत आज जगातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आघाडीवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षण, आरोग्य व सामाजिक न्याय क्षेत्रात डिजिटल साधनांचा वापर करून भारताने क्रांतिकारी पाऊल उचलल्याचे सांगत त्यांनी ‘स्वयंम’, ‘दिक्षा’, ‘आरोग्य सेतू’, ‘इ-संजीवनी’ आणि ‘कोविन’ या उपक्रमांची माहिती दिली. भारतीय निवडणूक आयोगाने तांत्रिक सुधारणा करीत मतदान यंत्रणा अधिक पारदर्शक बनवून जगात नवा आदर्श निर्माण केला आहे, असे स्पष्ट करुन डिजिटल असमानता, चुकीची माहिती प्रसारण आणि सायबर सुरक्षेच्या आव्हानांबाबत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला.

            भारताची डिजिटल यात्रा ही केवळ तांत्रिक नाही, ती लोकशाही विचारांची नवोन्मेषी मांडणी आहे, प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आणि आवाज या व्यवस्थेत केंद्रस्थानी आहे आणि हेच खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशी आणि सशक्त डिजिटल लोकशाहीला अभिप्रेत असल्याचे  सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

***